मीनबहादुरको जग्गाले एमालेमा लफडा, विद्याको गुट विरोधमा, बद्नाम भए पनि ओलीले जग्गा नछोड्ने

काठमाडौँ— काठमाडौंको कीर्तिपुरमा व्यवसायी मीनबहादुुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको कदम विवादमा परेसँगै पार्टी नेतृत्व धर्मसंकटमा फसेको छ । पार्टीमै असन्तुष्टिको आगो दन्किदा सत्ता सहयात्री दलहरुले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ मागेका छन् । तर, एमाले नेतृत्व भने बल्लबल्ल व्यापारी फकाएर पाएको दान फिर्ता नगर्ने अठोटमा देखिएको छ ।

नाम, बद्नाम जे भएपनि मुखमै आएको मीनबहादुरको बक्सिस नछाड्ने मुडमा एमाले पुुगेको छ । बल्खुस्थित आफ्नै जग्गामा केन्द्रीय कार्यालयको भवन बनाउने तयारीमा रहेको एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताहरुबाट १०० रुपैयाँ चन्दा उठाउने गरेको थियो । तर, असोज २३ गते एकाएक ठूलै माछो र दानबीर भेटिएको भन्दै हठात्मा कीर्तिपुरमा केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्नु पर्ने अवस्थामा एमाले पुग्यो । तर, सचिवालय बैठकमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ती दानवीरको नाम नखुलाउँदा एकाएक शिलालेखमा मीनबहादुुरको नाम लेखिएको पाइएपछि नेताहरु नै छक्क परेका थिए । यसरी पार्टीका पदाधिकारीलाई समेत ढाँटेर व्यापारीको पाउमा पुगेका ओलीमाथि अहिले पार्टी भित्रैबाट दान फिर्ता गर्न दबाब बढेको छ । तर, अब लिइसकेपछि फिर्ता गरे अनिष्ट हुने बुझेको एमाले बरु विरोधकै बीच जग्गा दान स्वीकार गरेर भाटभटेनी भवनमा एमाले कार्यालय ठड्याई छाड्ने अठोटमा देखिन्छ ।

यहाँ अहिले दान लिने र दिने दुबैको एक अभिव्यक्ति समान छ । जहाँ मीनबहादुरले भवन उद्घाटन गरेकै दिन आफू एमालेको सुभचिन्तक भएका नाताले दान दिएको र अन्यथा केही नभएको प्रष्ट्याएका थिए । एमालेले पनि एकजना दानबीरले बाढीपीडित एमाललाई उद्धार मात्र गरेको र यसमा कुनै लेनदेन नभएको बताइरहेको छ । यहाँ अन्यथा केही छैन भन्नुमै धेरै कुरा लुुकेको बुझ्न समस्या छैन । किन कि यदि अन्यथा नभए ओलीले आफ्नै पार्टीमा जग्गा दाताको नाम किन गोप्य राखे र रातारात बल्खुमा कार्यालय बनाउने मनसायबाट कीर्तिपुर किन सर्नुप¥यो भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा धरौटी बुझाएर छुटेका गुरुङ अहिले पनि सरकारको नजरमा एक ‘अभियुक्त’ हुन् । भ्याट छलीमा दोषी ठहर भएका गुरुङ अहिले पनि करछली र सार्वजनिक जग्गा हडपेको अभियोग खेपिरहेका छन् । यस्ता अभियुक्तबाट सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले ‘दक्षिणा’ बुझेपछि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलेसमेत विरोध मात्र जनाएको छैन कि फिर्ता गर्नसम्मै ताकेता गरिरहेको छ ।

अहिले जग्गा काण्डले एमालेमै आन्तरिक संघर्ष गरिरहेका नेताहरुलाई समेत हौसाएको देखिन्छ । एमालेमा ओलीको एकछत्र राजले आजित भएका उनीहरु ओलीको खस्किँदो साख र विवादित निर्णयले हौसिएका छन् । जसका कारण उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै पार्टी नेतृत्वको यो निर्णयको विरोध गरिरहेका देखिन्छन् । योसँगै ओली पक्षकै नेता कार्यकर्तालाई समेत यो निर्णय मन परेको छैन । पार्टीमा नेतृत्वकै लागि संघर्ष गरिरहेको विद्या भण्डारी पक्षका लागिसमेत यो विवाद कोशेढुंगा बनिरहेको छ । यसको उदाहरणका रुपमा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई लिन सकिन्छ । एमालेले गुरुङ, विद्यार्थीकालदेखि नै पार्टीको सदस्य रहेको बताइरहँदा बाँस्कोटाले भने कुडाकर्ममा रहेका मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउनु ‘नदुखेको कपालमा डोरी लगाएर दुखाउनु’ हो भनेका छन् । अर्थात ओलीले लिएको दक्षिणाको उनले पनि विरोध गरेका छन् ।
यसबाहेक बिन्दा पाण्डेले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएकी छन् । तर, आन्तरिक रुपमा गल्ती भएको स्वीकार गर्ने र बाहिर बोल्न नसक्नेहरुको मनमा अहिले पनि घण्टी बजेको छैन । फलतः आन्तरिक रुपमा ओलीका हरेक गतिविधिको आलोचना गर्ने तर असन्तुष्टि पोख्न नसकी नेतृत्वको धुप बालेर बस्ने प्रवृत्तिले झनै समस्या र नेतृत्वले जे गरे पनि छुट हुन्छ भन्ने मनोबललार्ई बढावा दिँदा व्यापारीको हातमा राजनीति पुगिरहेको छ ।

अहिले ओलीले जुन निर्णय गरेका छन् । यसले धेरै प्रश्नको जवाफ एमाले नेतृत्वले दिनुपर्ने भएको छ । व्यापारीको बक्सिस थापेर अब मीनबहादुुरप्रति उत्तरदायी बन्ने कि लाखौँ कार्यकर्ताप्रति ? पार्टीलाई सर्वहाराको चौतारी बनाने कि दलाल पुँजीपतिको भण्डार ? सधैँ व्यापारी बोक्नु पर्ने एमालेको बाध्यता के ? लगायतका प्रश्नको जवाफ एमाले नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ । यदि दानबीरकै आशीर्वादमा पार्टी कार्यालय चलाउने र सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेका व्यापारीसँग कुम जोड्ने हो भने ओलीका लागि सरकार छाडेर व्यापारीको फेरो समात्नु नै उचित हुनेछ । पार्टीमै विरोध भइरहेको निर्णयमा अडिग रही जसरी पनि कार्यालय भवन बनाई छाड्ने बालहठ ओलीका लागि अर्को कलंकको टिका बन्ने निश्चित छ ।