घडीदेखि जग्गा दानसम्मै फसे ओली, चर्चित चार काण्डको चिरफार, व्यापारीको कब्जामा यसरी पुगे ?

काठमाडौँ— तीन महिनामै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित बनेको छ । यसमा स्वयं ओलीकै भूूमिका अधिक छ । पछिल्ला केही विवादले उनको पार्टीमै भुसको आगो सल्किदा जिन्दगीभर भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने बाचा गरेका ओली व्यापारीको पेट भर्न नीतिगत भ्रष्टाचारमै किन सहयोग गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

देश अहिले ‘केपी बा आई लभ यू’ ब्राण्डमा चल्नुपर्ने हो । तर भइरहेको छ ठिक उल्टो : काण्डलाई सत्कार, भ्रष्ट र व्यापारीको भरपर्दो सारथि– ओली सरकार ।।
अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगत हेर्ने हो उनकै नेतृत्वको नेकपा सरकारमा बिभिन्न काण्ड मच्चाइएका थिए । त्यसबाट पाठ सिक्दै ओलीले अहिले केही फरक गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, चेत्नुको साटो बद्मासीमा रेकर्ड ब्रेक गर्न लागेका ओली अहिले पनि उस्तै प्रकृतिका विवादले घेरिएका छन् । उल्टो काम आफू बिराउने र दोष अर्कालाई थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । त्यसमाथि कांग्रेससमेत ‘म पनि के कम’ भन्ने शैलीमा उत्रिदा संख्यामा दुई तिहाइको संख्या देखाउने सरकारको वास्तविक धरातल कमजोर देखिएको छ । सरकारले यो बीचमा केही हो–हल्ला पिट्ने र केही राम्रा काम नगरेको पनि होइन । तर, त्यसभन्दा पनि बढी विवादित व्यापारी पोस्ने र काण्ड लुकाउने धन्दामा लागेको सरकारलाई जनताले जस दिनसक्ने कुनै ठाउँ भेटेका छैनन् ।

ओलीले यहाँ जुन जुन व्यापारी र घरनाका नाम लिएका छन् । ती सबैले ओलीसँग ऐंचोपैँचो गरेकै छन् । व्यापारीकै घरमा देश चलाउन हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस–एमाले व्यापारीप्रति नै उदार बनेका मात्र छैनन् । आफ्नै नेता, स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै जोडिएका गम्भीर काण्डसमेत रफादफा हुँदा जनता साइरन बजाएर सरकार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुुगेका छन् ।
ओली र विवादको फेहरिस्त ः
१. गिरिबन्धु काण्ड, कहिले खुल्छ आफैँ जोडिएको फाइल ?
हदबन्दी छुट पाएको झापास्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा साटफेर गर्न पाउने गरी २०७८ सालमा ओली क्याबनेटले नै निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार हदबन्दी सकिएर सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा खोलाको बगरको जग्गासँग साट्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भनेको छ । ओलीले बदनियत राखेर त्यस समय केही व्यापारी पोस्ने गरी ऐन संशोधन गरिदिएका थिए । यसमा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने हो । तर, यसबारे विरोध भइरहेकै समय ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विषय अलपत्र छ । ओली आफैँले कांग्रेसले ६० बिघा जग्गा बेचेर खाएको आरोप लगाएका थिए । आफ्नाबारे अनुसन्धान नगरे पनि कांग्रेसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हो । अहिले दुबै मिलेपछि काण्ड नै रफादफा भएको छ ।
२. अरु काण्ड पनि सामसुम
प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उधिनेका दर्जनौँ काण्डहरु टुुंगोमा पु¥याउनु पर्नेछ । जसमा यो सरकारको उपलब्धि शून्यप्रायः छ । भुुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । कतिले मन्त्रीकै उपहार पाएका छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान समेत भएको छैन । सुन तस्करीको प्रतिवेदन, एनसेल प्रकरण, सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पट्यारलाग्दो ढिलाइ भइरहेको छ । यस्ता कैयन धेरै प्रकरणहरुमा ओली सरकार मौन छ ।
३. कीर्तिपुरको मीनभवन काण्ड
काठमाडौंको कीर्तिपुुरमा व्यापारी मीनबहादुुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका छन् । अब कार्यालय पनि मीनबहादुुरले नै बनाइदिने भएकाले एमाले कार्यालय मीनभवनमा बस्नेछ । अहिले यसको पार्टीमै विरोध भइरहेको छ । गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जेल पर्दा ओलीले लगाएको पैँचो उनले अहिले तिरेका हुन् । यतिसम्म कि गुरुङले जग्गा दिन लागेको बिषयमा पार्टीका नेताहरुलाई समेत ओलीले ढाँटेका थिए । पार्टी कार्यालय शिलान्यासको एजेण्डामा ओलीले एक दानवीरले जग्गा दान गर्न लागेको बताएका थिए । तर, ती व्यक्ति को हुन् ? भन्नेबारे खुलाएका थिएनन् । यसले पनि ओली र मीनबहादुरको व्यक्तिगत स्वार्थ छुट्टै रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसले अहिले पार्टीमै आन्तरिक रुपमा असन्तुष्टिको आगो बढाइरहेको छ ।
४. व्यापारीसँग पुरानै उठबस, सधैँ विवाद
ओली र माआवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउने पात्र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं थिए । जो अहिले ओलीको कटु आलोचक बनेका छन् । एमालेमा छँदा भरपूर फाइदा लिएका प्रसाईं झापास्थित आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि बिच्किएका थिए ।
कोरोनाकालमा ओम्नी ग्रुपले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीले ओली विवादमा परेका थिए । निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अधिक दररेटमा आधिकारिक स्रोत नखुलाई, गुणस्तरको समेत बेवास्ता गरी सामान खरिद गरिएकोमा आलोचित बनेका थिए ।
व्यापारी अनूकुल ऐन संशोधन गर्ने ओलीको पुरानै बानी हो । यसको गतिलो उदाहरण हो– गोकर्ण रिसोर्ट । ओलीको ‘निकट सम्बन्ध’मा रहेका व्यवसायीको कम्पनी, यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपिएको थियो । यती समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । वाइडबडी विमान खरिददेखि ७० करोडको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण पनि ओलीकै पालामा भएको थियो । अहिले फेरि व्यापारीहरुलाई विद्युत वक्यौता छुटको प्रयास उनकै पालामा हुँदैछ ।

यसबाहेक सरकार बनेयताको दुई महिनामा मात्रै प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा रहँदा विपद्मा जनताले सरकार नभेट्नु, नेपाल फर्किएपछि पनि गैरजिम्मेवार ढंगको अभिव्यक्ति दिनु, सरकारले गरेका गलत काममा समेत अरुलाई दोष दिएर चोखो देखिन खोज्नु, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भयले नयाँ नोट छाप्नबाट पछि हट्नु लगायतका कारण ओली विवादमा परेका छन् । हुन त ओलीले आफूले कसैका लागि सम्पत्ति कमाउनु पर्ने नभएकाले सबै सम्पत्ति देशका नाममा गरिसकेको बताउने गरेका छन् । तर पनि यी सबै काण्ड कसका लागि र किन गर्दैछन् भन्ने प्रश्न हो । यी र यस्तै गतिविधिले ओलीको भएको साखसमेत गिर्दो अवस्थामा छ ।