मीनबहादुरको दानमा ओली बद्नाम, एमालेमै कलह, सत्ता पक्षले नै प्रश्न उठाए, मदन भण्डारीकै अपमान ?

काठमाडौँ— व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नै एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने भएपछि पार्टी भित्र र बाहिर विवाद बढेको छ । पार्टी भित्रैका केही नेताले मीनबहादुरले दिएको जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने ओली आफ्नो निर्णय परिवर्तन हुनै नसक्ने अडानमा छन् । यसले पार्टीमा ओलीको एकलौटी मनमौजीमाथि धक्का पुगेको छ ।

असोज २५ गते महानवमीका दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा शिलान्यास गरे । कीर्तिपुर नगरपालिका–२ स्थित मैत्रीनगरमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दान दिएको १० रोपनी १४ आनामा फैलिएको जग्गामा ओलीसहित गुरूङ दम्पत्तिले शिलान्यास गरेका थिए । तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका र अर्बांैको कर छलीको आरोपले विवादित व्यवसायी गुरूङले नै पार्टी कार्यालय बनाइ दिने भएपछि एमाले र ओलीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आफ्नै पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ता र सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले पनि ओलीको यो हर्कतको निन्दा गरिरहेका छन् । साढे पाँच लाख सङ्गठित पार्टी सदस्य र २८ लाख मतदाता भएको एमालेको आफ्नै नौ रोपनी जग्गा भएको बल्खुबाट गाडीमा बढीमा दश मिनेट लाग्ने स्थानमा व्यवसायीबाट पार्टीको भवन बनाउनु नै गलत भएको धेरैको बुझाई छ । दल र नेताहरूलाई व्यापारीले चलाएको भाष्य निर्माण भइरहेका बेलामा ओलीले चालेका कदमले यसलाई थप बल पुगेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अहिलेसम्म पनि मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीकै नाम र कामको ब्याज खाइरहेको छ । निष्ठा र आदर्शको राजनीति गरेकै कारण अहिलेसम्म पनि एमालेको सङ्गठन अन्य दलको भन्दा निकै बलियो छ । तर, निष्कलङ्क छवी बनाएका मनमोहन र मदनले बनाएको पार्टीको विरासत अहिलेको नेतृत्वकै कारण गुमाउने पो हो कि भत्रे डर पार्टी पंक्तिमा देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य रहेकी विन्दा पाण्डेको पोष्टलाई लिन सकिन्छ । पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने गÞलत निर्णय सच्याउनु पर्ने भन्दै उनले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखेकी छन् । पार्टी नेतृत्वमा बसेका ओलीले गरेको निर्णयले भविष्यमा एमालेलाई नै घात हुने उनको तर्क छ । जसका कारण व्यवसायी मीनबहादुरले दिएको जग्गा एमालेले फिर्ता गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

पार्टीको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार एमालेको स्थिर सम्पत्ति नै पाँच करोड ९२ लाखभन्दा बढी छ भने, विशेष कोषमा पाँच करोड १३ लाखभन्दा बढी रकम छ । मीनबहादुर व्यापारी हुन् र व्यापारीले आफ्नो फाइदालाई सधैं प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ । यहाँ भन्ने गरिएको निश्वार्थ सहयोग ढोंगी मात्रै हो भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । उनी अझै पनि सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन् । सत्तामा रहेको पार्टीलाई सहयोग गरेर आफूमाथि लागेको मुद्दालाई दुई तिहाइ सरकारको प्रयोग गर्दै प्रभावमा पार्ने उनको उद्देश्य हुन सक्छ । त्यसैले पनि यहाँ विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, जनतामा सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी भनेर गौरव गर्ने एमालेको नेतृत्वले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेन । साथै, अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको बोली फुटेको छैन ।

जति नै विरोध भए पनि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन । केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर नै उक्त स्थानमा पार्टी कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएकाले निर्णय परिवर्तन हुन नसक्ने उनको अडान देखिन्छ । तर, आफूलाई नेपालको प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्ने एमालेले देखादेखी व्यापारीबाट भवन निर्माणमा सहयोग लिँदा उसको नियतमाथि प्रश्न त उठेको छ नै यसले पार्टीभित्र पनि ओलीको खिलाफ जानेलाई बल पुग्ने देखिन्छ । एमालेमा एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्ने ओली प्रवृत्तिको यसअघि पनि पटक पटक विरोध हुने गरेको थियो । यही श्रृंखलाको निरन्तरता पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि देखिँदा पार्टीभित्र र बाहिरका असन्तुष्ट खेमालाई जबरजस्त फण्डा मिलेको छ । अहिले केही अनुहारले खुलेरै ओलीको विरोध गरिरहँदा भोलिका दिनमा त्यो संख्या बढ्दै जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको घट्दो लोकप्रियताको ग्राफलाई झनै ओरालो लगाउने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।