काठमाडौँ— हनिमुन पिरियड मनाउन नपाउँदै आलोचनाले घेरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार केही दिनपछि थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ । बाढीपहिरो र चाडपर्वका कारण धेरै राजनीतिक गतिविधि नभए पनि यो बिचमा भएका घटनाक्रमले सरकारमाथि थप दबाब बढाउने देखिन्छ । यस्ता के कारण छन् ? जसले सरकार झनै सकसमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ?
बाढी पहिरोको विपत्ति र यसैबीचमा परेको नेपालीको मुख्य चाड दशैँका कारण राजनीतिक गतिविधि सेलाएका छन् । खासगरी सबैभन्दा बढी सरकारको आलोचना भएको यो समयमा सत्ता र प्रतिपक्षी सबै दल धेरै बोल्न खोजिरहेका छैनन् । दलहरुले दशैँमै शोक पर्दा हरेक वर्ष हुुने चियापान र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम स्थगित गर्दा कात्तिक एक गतेदेखि यो बिचमा विकसित भएका केही घटनाक्रमले नेपाली राजनीति गर्मिने निश्चित छ । खासगरी सरकारको १०० दिन पनि यही समयमा पूरा हुँदैछ । प्रतिपक्षी दलहरुसमेत खुलेरै आलोचना गर्नका लागि हनिमुन पिरियड पर्खिरहेका छन् । तर, एकअर्कालाई दोषको भारी थोपर्नमा स्वयं कांग्रेस र एमालेकै मन्त्रीहरुको प्रतिस्पर्धा चल्दा १०० दिनमा सम्झन लायक नतिजा दिन सकेनन् भने सरकारको उपलब्धि नै पहिलो मुद्दा बन्ने देखिन्छ ।
दशैँपछि राजनीति केन्द्रित हुने अरु मुद्दा पनि देखिन्छन् ।
१. सहकारी मुद्दा
संसदीय छानबिन समितिले तीन महिना लगाएर तयार पारेको सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, बाढीपहिरोलाई कारण देखाउँदै यसको कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत निगरानीमा राख्न साझा पोशाकमा प्रहरी नै पठाएको सरकार अहिले चुपचाप छ । उता रविकै पार्टनर छविराज ओझाको भने दशैँ पनि हिरासतमै बित्दा रवि पक्राउ र सहकारीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहित बचतकर्ताको रकम फिर्ती पनि मुद्दा बन्न सक्छ ।
२. व्यापारीको अड्डामा एमाले मुख्यालय
भाटभटेनीका मालिक एवं व्यवसायी मीनबहादुुर गुरुङले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको गुनको हिसाब किताब १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएर तिरेका छन् । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यापारीको दान सरकारमा रहेको दलले स्वीकार गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी रास्वपाले समेत यसमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदा एमालेभित्रैका नेताबाट पनि ओलोचना भइरहेको छ । एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डेले मीनबहादुुरबाट जग्गा दानमा लिनु कार्यकर्ता र मतदाताको अपमान भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । दान दिने र लिने दुबै गलत भएको भन्दै उनले भवन बनाउन भनेर पैसा उठाइएका पाँच लाख सदस्यको अपमान भएको बताएकी छन् । यतिसम्म कि यसबारे पार्टीमासमेत छलफल नभएको विषय बाहिरिएको छ । अर्थात यो विषयले पनि दशैँपछि नेपाली राजनीतिलाई थप तताउने देखिन्छ ।
३. कुलमानमाथि स्पष्टीकरण
उर्जामन्त्री दीपक खड्काले असोज २३ गते विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधे । यसलाई धेरैले कुलमानलाई गलाएर पदच्युत गराउन खोजेको अर्थमा हेर्दा कुुलमानले पनि काउन्टर दिएका छन् । यसअघि साउनमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई तीन महिनाका लागि लाइन जोडिएको थियो । यो समय असोज ७ गते पुग्दैछ । तर उर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेकै भोलिपल्ट कुलमानले कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरुलाई ताकेता गरेका छन् । यो घटनालाई पनि विशेषगरी माओवादीले एजेण्डा बनाउन सक्नेछ ।
४. बालेन र मारवाडी टसल
गौशालामा सञ्चालित पशुपतिको धर्मशालाको विवादले पनि राजनीति तताउन सक्ने देखिन्छ । दुुई दशकपछि मारवाडी सेवा समितिबाट धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आएको थियो । सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध मारवाडी समिति अदालत गएपछि कोषको पक्षमा फैसला आएको थियो । लगत्तै कोषले धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता ग¥यो । महानगरले असोज २३ गते सो क्षेत्र खाली गर्न खोज्दा तनावकै अवस्था सिर्जना भएको थियो । वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिरेर मासिक ५ लाख उठाउने मारवाडीको धन्दामा ब्रेक लाग्दा यो विषय पनि सतहमा आउने देखिन्छ ।
यी यावत मुद्दाहरुका कारण सरकार प्रश्नको घेरामा पर्ने पक्का हुँदा कांग्रेस–एमालेकै बढ्दो मनमुटावले ०८४ सालसम्म जाने गठबन्धनको धरातल कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । स्वयं सत्तारुढ नेताहरुले नै त्यो संकेत गरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका धेरै पार्टी र संगठनहरुले पनि दशैँपछि आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारको हनिमुन पिरियड, विभिन्न मुद्दामा प्रतिपक्षको प्रतिवाद र गठबन्धनकै आन्तरिक किचलोको व्यवस्थापन लगायतले सरकारको आयुसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया