काठमाडौँ— कांग्रेस–एमाले सत्ता सहयात्राका लागि भन्दै सम्झौता गरेको तीन महिना पुगेको छ । सरकारकै सय दिन पुग्नै लाग्दासमेत जनआकांक्षा सम्बोधनको साटो जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि सन्तुलित रुपमा अघि बढ्न नसक्दा संख्यामा दुई तिहाइको बल देखिँदा काममा असफल प्रायः छ ।
कांग्रेस–एमाले मध्यरातमा मिलेर सात बुँदे सम्झौताको जगमा सत्तारोहण गरेको तीन महिना पुग्न लागेको छ । औपचारिक रुपमा असार १७ गतेको मध्यराति उनीहरुले मिलेर सरकार बनाउने सम्झौता गरेका थिए । तर, सरकार बनेकै तीन महिना हुन लाग्दासम्म न सरकार चलायमान भयो न त गठबन्धन नै । सरकार एकपछि अर्को काममा चुक्दा आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंकै अलोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै बढ्दा त्यसलेसमेत सरकारप्रतिको सकारात्मक भाव ल्याउन सकेको छैन भने एकपछि अर्को काममा सरकार चुक्दा सत्तारुढ कांग्रेसबाटै आलोचना हुन थालेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने यी यावत् समस्या र सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा उनको तीन महिना पनि देउवा रिझाउनमै बितेको छ । कहिले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि देउवा नबिच्किउन् र आफ्नो सत्ता सम्झौताको पूरा अवधिभर चलोस् भन्नेमा मात्रै ओलीको ध्यान केन्द्रित देखिएको छ ।
हुन पनि ओलीको सरकार टिकाउने नै कांग्रेसको आर्शीवादले हो । यसकारण आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने डेढ वर्ष कांग्रेसको हप्कीदप्की सहेरै भए पनि कुर्सीमा टिकिरहने रणनीति बनाएका ओली राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो जग बलियो बनाउन प्रयासरत छन् । भलै उनकै छवीका कारण त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन । भूराजनीतिक परिस्थिति नै प्रतिकूल बनेका बेला कांग्रेस फकाउनु नै उनका लागि अन्तिम विकल्प बन्दा कांग्रेस पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएकाले ओली सरकारको जग बलियो बनाउन लागेको छ । अर्थात, संख्यामा दुई तिहाइ भए पनि जग कमजोर बन्दा सत्ता गठबन्धनको तीन महिना यही जग बलियो बनाउनमै बितेको छ । तर, अझै पनि त्यो जग भने बलियो भइसकेको छैन ।
गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सरकारले देखाएको सक्रियताले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । तर, असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोले दुई तिहाइ सरकारको हैसियत देखाइदिँदा अहिले खुद्रे काममै सरकारले दिन गुजारिरहेको छ । फलतः सरकारको जग बलियो बन्नु पर्नेमा झन कमजोर बन्दै जाँदा प्रतिपक्षीहरुलाई सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्न सजिलो पारिदिएको छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसको असन्तुष्टि झनै बढ्दै गएका छन् । केही समयअघिसम्म शेखर कोइराला पक्ष मात्रै सरकारप्रति आक्रामक बन्दा पछिल्ला केही घटनामा मन्त्रीहरु नै एकअर्कालाई दोषारोपणमा उत्रिएका छन् । कांग्रेसकै एक तप्का भने अहिले पनि ओली नसुध्रिए कांग्रेसले सरकार छाड्नुपर्ने लाइनमा देखिन्छ ।
यो गठबन्धन बन्नुको मुख्य जग संविधान संशोधनबारे सरकारलाई बहस गर्न फुर्सद नै मिलेको छैन । संविधान दिवसबाहेकको समयमा यो बिषयले महत्व पाउनै सकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि अलपत्र पर्दा अहिले काम गर्न हनिमुन पिरियडको बहाना बनाइरहेको सरकार १०० दिन पुुगेपछि राजनीतिक कोर्स नै फरक ढंगबाट अघि बढ्न सक्ने आंकलन पनि भइरहेको छ । किन कि १०० दिनपछि सरकारका कमी कमजोरी औँल्याउन सहज मात्र हुने छैन यही ताल भए विपक्षीको आक्रमण पनि त्यही ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै नबोली काम गर्न निर्देशन दिने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा अहिले आफैँ गुमनाम छन् । कार्ययोजनासम्म दिन नसक्ने मन्त्रीहरु कार्यसम्पादनबारे बोल्न सक्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आन्तरिक प्रहार र भूराजनीतिक चेपुवाले सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने मात्र चिन्ता छ । यसकारण सरकार तीन महिनामा आधारभूत काम गर्न समेत असफल बन्दा गठबन्धन बलियो बन्न नसक्नुले सरकार ढाल्ने प्रतिपक्षीको मनोबललाई थप मलजल गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया