काठमाडौँ— केही समय ओझेलमा परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले विवरण माग्ने निहुँमा १५ दिनभित्र बुझाउने गरी १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दा कुलमानको पद तिहारभन्दा बढी नटिक्ने चर्चा चुलिएको छ ।
केही समय चुपचाप बसेको सरकार फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चलाउन सक्रिय बनेको छ । दसैं बिदाकै संघारमा विभिन्न स्पष्टीकरण र विवरण माग गर्ने बहानामा उनलाई हटाउने वैधानिक बाटोको खोजीमा सरकार लागेको हो । फलतः उर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई १५ दिनभित्र बुझाउने गरी १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधका छन् । जसले कुलमानले दसैं प्राधिकरणमै मनाए पनि उज्यालोको चाड तिहारमा भने बर्हिगमन हुनुपर्ने स्पष्ट संकेतको रुपमा हेर्न थालिएको छ । किन कि कांग्रेस–एमाले समीकरण बनेदेखि नै कुलमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तारो बनेका थिए । यसैकारण बक्यौता नतिरेका उद्योगका लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले हुकुमी शैलीमा दिएको निर्देशन कुलमानले अटेरी गरेकै दिनदेखि उनको दिनगन्ति सुरु भइसकेको थियो ।
के छ स्पष्टीकरणको १५ बुँदामा ?
खासगरी कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभन्दा पहिले उर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएका थिए । बुधबार बिहान ११ बजे बोर्ड बैठक बस्ने तयारी भइसकेको थियो । खासमा यो बैठक मन्त्रीको सल्लाहमा कुलमानले बोलाउनु पर्ने हो । तर, यसटक कुलमानलाई नै थाहा नदिई मन्त्रालयका सहसचिव स्तरबाटै बैठकको निम्तो आएको बोर्ड सदस्यहरु बताउँछन् । तर, यो बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । बैठक किन बोलाइएको थियो ?, किन कुलमानलाई निम्तो गरिएन ? र किन स्थगित भयो ? भन्नेबारे केही पनि खुलाइएको छैन । बैठक स्थगित भएको केही समयमै कुलमानको हातमा विवरण माग गर्ने बहानामा १५ बुँदे अघोषित स्पष्टीकरण थमाइएको छ ।
जसमा विगत ४ वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय, सञ्चालक समितिले कुलमानलाई दिएका अधिकारको विवरण, छिमेकी मुलुकसँग भएका व्यवसायीक सम्झौता, प्राधिकरण र कुलमानबाट स्वीकृत भएका ठेक्का सम्बन्धी विवरण, विवादका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको अवस्था, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण र खर्चको लेखाजोखा, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी उठाउन बाँकी रहेको महसुल र यसबारे भएका निर्णय, प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात ट्रान्सफरमरको विवरण माग गरिएको छ । यस्तै, प्राधिकरण आफैँले सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरु स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरुको लागत मूल्य, बोलपत्रहरुबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरुको खरिद मूल्यसहित चार वर्षको विवरण माग गरिएको छ ।
यहाँ उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकांश बुँदा उनीमाथि लाग्ने गरेका अनियमितताको आरोप र बक्यौता विवादसम्बन्धित देखिन्छन् । किन कि १५ बुँदे स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएका अधिकांश विषय यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको फेक प्रतिवेदनसँग मिलेका छन् । खासगरी ट्रान्समिटर र पोल खरिदमा कुलमानले आफ्ना नजिकका पात्र र कम्पनीहरुलाई ठेक्का पारेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि विद्युत नियमन आयोगले नै बक्यौता नतिर्ने व्यापारीका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि तीन महिनाका लागि लाइन जोड्ने निर्णय कुलमानले गरेका थिए । अर्थात अब कात्तिक सात गते तीन महिना पुग्दैछ । सरकार भने बक्यौता विवाद टुंग्याउनुुको साटो कुलमानलाई नै साइड लगाएर व्यापारी बोक्न अघि सरेको देखिन्छ । यदि सरकारले विवाद समाधान गर्न चाहेको भए लेखा समितिमा भइरहेको छलफललाई पूर्णता दिन सक्नुपर्ने थियो ।
तर, त्यो छलफल पनि अलपत्र परेको र अख्तियार लगाउने योजना पनि सफल हुन नसकेपछि सरकार कुलमानलाई अनावश्यक झमेला थोपरेर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ । किन कि कुलमानलाई सिधै बर्खास्त गरे अदालत गएर स्टे अडर लिन सक्ने डरले सरकार हच्किएको हो । यसअघि पनि अदालत नै सञ्चालक समितिका दुई सदस्यको पद जोगाइ दिएको थियो । अर्कोतर्फ गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीले उर्जा क्षेत्रमा १७ अर्ब बढीको क्षति पु¥याएको छ । अब पुनर्निर्माणका क्रममा त्यहाँ पनि ठूलै खेलोफड्को हुने भएकाले सरकार उनलाई हटाएर आफू निकटको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति चाहन्छ । यसअघि कुलमान हटाउने बाटोमा कांग्रेस बाधक बनेको थियो । अब कांग्रेसकै मन्त्री खड्का कुलमान हटाउन हात धोएर लागेपछि कांग्रेसको झुकाव कता रहन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, अरु समयमा कुलमान हटाए विरोध हुन सक्ने भएकाले दसैं तिहारकै मौका छोप्ने रणनीतिमा सरकार छ । स्रोतका अनुसार कुलमानले दसैं मनाउन पाए पनि तिहारसम्म टिक्न नदिने योजना देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया