काठमाडौँ – स्थानीयतहमा उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूले एक्ला एक्लै चुनावमा होमिने बताइरहेका छन् । तर, दलहरूले भने जस्तै गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने अवस्थामा छन् त ?
आगामी मंसिर १६ गते स्थानीयतहको उपचुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तय गरिसकेको छ । र उक्त चुनावमा भाग लिनका लागि २५ वटा राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन् । योसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उपनिर्वाचनको बहस छेडिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरू उपनिर्वाचनको पूर्व तयारीमा जुटिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जहाँ जान्छन् त्यहाँ उपनिर्वाचनको कुरा उठाइहाल्छन् ।
असोज १९ गते शनिबार माओवादीको दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क–समन्वय समितिले आयोजना गरेको छलफलमा विगतमा कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा माओवादीको पहिचान कमजोर भएको प्रचण्डले बताएका थिए । जहाँ उनले अब एकल प्रतिस्पर्धामा जाने गरी पार्टीले तयारी थालेको र त्यसको आरम्भ आगामी मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनबाट गरिने बताएका थिए । त्यस्तै सोमबार पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरूङले स्थानीय उपनिर्वाचनबारे विशेष परिपत्र जारी गर्दै एमाले र कांग्रेसबाहेका अन्य दलसँग सहयर्काय गर्न पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यस्तै, उपचुनाव हुन लागेका स्थानीय तहमा पार्टीको अवस्था बुझ्न रास्वपाले कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको छ । सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको रास्वपाले अहिले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्न तीनवटा विकल्पमाथि छलफलसमेत थालिसकेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको रास्वपालेस्थानीय तहमा पार्टी सङ्गठनको अवस्था, सङ्गठन भए सम्भावित उम्मेदवार, संगठन नभएको ठाउँमा पार्टीको सङ्गठन बन्ने आधार छ कि छैन? सङ्गठन नहुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाउने अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्ने काम कार्यदलले गर्ने छ । बरु, आफ्नो आधार बलियो नभएको स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने तयारीमा रहेको रास्वपाले पुराना दलसँग भने गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
अहिलेको सत्ता सहयात्री नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहमति नै गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनावमा भिड्ने रहेको छ । त्यसैले कांग्रेस र एमाले पनि एक्लै उपचुनावमा जाने तरखरमा छन् । तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा भएको निर्णयले भने ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । किन भने कांग्रेसको बैठकमा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने भत्रेमा स्पष्ट दुई धार अझै पनि देखिन्छ । ०८४ मा हुने आमनिर्वाचनको आधारस्तम्भकै रुपमा हेरिएको यो स्थानीयतहको उपनिर्वाचनलाई दलहरूले अग्नि परीक्षाकै रुपमा लिएका छन् ।
पार्टीहरूले एक्लै लड्ने भनेर फुर्ति लगाइरहँदा उनीहरूको हैसियत भने एक्लै भिड्न सक्ने खालको देखिँदैन । माओवादीले पनि एमाले र कांग्रेसबाहेकसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिनु र कांग्रेसले पनि गठबन्धन नगर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा भत्र नसक्नुले दलहरूको भित्री नियत स्पष्ट हुँदै गएको छ । निर्वाचन जित्न गठबन्धन गर्नै पर्छ भत्रे मानसिकता बोकेका दलहरूले गठबन्धन गर्दैनन् भत्रेमा अझै विश्वस्त हुन सक्ने आधार बनिसकेको छैन । आफ्नो स्वार्थका लागि एकले अर्काको हात थाम्दै अघि बढ्दै आइरहेका दलहरू सबैले आ–आफ्नो नाडी छाम्ने अवसरको रुपमा यो उपनिर्वाचनलाई हेरे पनिगठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्नेमा अझै शङ्का कायमै छ ।
प्रतिक्रिया