प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्त भएका छन् । मुलुकको ३२ औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउत कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालत छिरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको आठ वर्षपछि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका राउतले अबको १७ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । न्यायपालिकाभित्रको बेथिति र विसंगतिबारे जानकार राउतले सिंगो न्यायालयको सुधार गर्लान् ?
न्यायालय सुधारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबीसहित २०८० भदौ ४ गते प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायालय सुधारमा सिन्को नभाँची बिदा भएका छन् । १४ महिने कार्यकाल पूरा गर्दै उमेरहदका कारण असोज २० गते आइतबार बिदा भएका श्रेष्ठ अवकाशको मुखैमा न्यायाधीश सिफारिसको विषयले विवादित बन्न पुगे ।
संशोधित न्याय परिषद नियमावली २०८० अनुसार न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि सिंगो न्यायालय कानुन व्यवसायीहरुको घेराबन्दीमा छ । न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन हुँदै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अभिव्यक्तिविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्तासम्मका घटनाले न्यायको धरोहर न्यायालय र बार नै विवादित बनेको छ ।
अहिले केही मत्थर भए पनि बार र बेन्चको टसल यसै अन्त्य हुने अवस्था देखिँदैन । कारण सरकारले न्याय परिषद नियमावली २०७४ नै संशोधन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थाविरुद्ध बारको आन्दोलन हो । बारले नियमावलीको नियम ११ अनुसार सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयता कायम हुने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ ।
निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सुरु गरेको विवाद अब नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतको काँधमा आएको छ । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालत छिरेका राउत न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको आठ वर्षपछि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका हुन । मुलुकको ३२ औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउतले अबको १७ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।
विवादित विषयको निरुपणका लागि बारसँग सहमति जुटाउन संशोधित नियमावली खारेज गर्ने वा अन्य कुनै वैकल्पिक मार्ग रोज्ने ? यो विषय टड्कारो बनेको छ । यो विषय नै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । यो समस्या सुल्झाउन पहल नगरी उनलाई सुखै छैन । यो विषयमा उनको परीक्षा पटक पटक हुनेछ । राउतका लागि कार्यबोझदेखि न्यायालयभित्र विचौलियाको बिगबिग रोक्नु अर्को चुनौती हो ।
राजनीतिक नेतृत्व र विचौलियाको चलखेल नियन्त्रणमा उनले कठोर कदम चालेको अवस्थमा महाअभियोगसम्मको चुनौती सामना गर्नु नर्पे भय उनीमा रहने छ । यी चूनौतीलाई चिर्दै नीतिगत र संरचनागत सुधारमा राउत कति खरो उत्रिन सक्छन् ? चासो स्वभाविक छ । यद्यपि, पहिचान भएका समस्या समाधान गर्ने अवसरसमेत उनलाई प्राप्त भएको छ । । नैतिक प्रश्न, निवेदन दरपीठ, अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पहल नगरेको लगायत आधा दर्जन उजुरीलाई छिचोल्दै न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका उनले न्यायालय भित्रको बेथितिलाई सुधार गर्दै लयमा ल्याउन सक्लान् ? एक्सनमा उत्रिने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि अनेक आशंका कायमै छन् । तर पनि उनले न्यायालयभित्रको विकृति–विसंतिविरुद्ध सुक्ष्य ढंगले निगरानी गर्ने भन्दै फेहरिस्ता सुनाई सकेका छन् ।
न्यायालय सुधार गर्ने प्रणसहित नेतृत्वमा पुगेका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले सुधारका लामै फेहरिस्ता सुनाए पनि आशातित काम गर्न नसकेको विगतलाई भुल्न सकिँदैन । सबैले विचौलियाको विरोध गर्ने गरेका छन् तर कसैले पनि त्यसबारे सार्वजनिक गर्ने आँट गर्दैनन् । न्यायालय सुधारको प्रतिबद्धता जनाउने तर सिन्को नभाँची बिदा हुने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । सुधारका लागि कुनै पनि पहल नगरी कार्यकाल सकेर नेतृत्व बिदा हुने क्रमले न्यायालयको हविगत झनै लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । यसबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै दिक्दार छन् ।
न्यायपालिका न्यायका लागि नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो । तर त्यही न्यायालय पहुँचवाला व्यक्ति र राजनीतिको छाँयामा पर्दै जानु न्यायको दियो निभ्दै जानु पनि हो । जसले गर्दा न्यायालयप्रति विश्वासको खाडल बढ्दो छ । यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै न्यायालयप्रति जनतामा विश्वास जगाउन अबको नेतृत्वका लागि अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया