काठमाडौँ— लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले देश नै स्तब्ध बन्दा बाचेकाहरुको जीवन पनि दर्दनाक बन्न थालेको छ । पीडितहरु खानेपानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव खेप्न बाध्य छन् भने सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ । यी बाहेकचाडपर्व मनाउन घर फर्किने तयारीमा रहेकादेखि काठमाडाँंमा बस्नेहरुले भोग्न थालेको पीडा पनि सँगै जोडिएर आउन थालेको हो ।
असोज ११ र १२ गतेको काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढीपहिरो र डुबानले २१ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये काभ्रेपलञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् भने यी प्रभावित स्थानका दैनिक जनजीवन अझै प्रभावित छ । कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव देखिँदा दूषित खानपानका कारण महामारी फैलने जोखिम उत्तिकै छ । त्यस्तै कतिपय स्थानमा पहिलो चरणको राहत नै नपुग्दा राजमार्गमा फसेका यात्रुहरुहिँडेर वा सहगोयी हातहरुको सहयोगमा गन्तव्यमा पुगेका छन् । बाढीपहिरोबाट धेरैले आफन्त र घर मात्र होइन, अन्नदेखि कपडासम्म गुमाएका छन् । खाने अन्न र पकाउने भाँडासमेत नभएकाहरूसम्म अझै राहत पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण संकलन गरेपछि मात्र राहत दिने सरकारको तयारी एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहसमेत पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।
यसले उद्धारमै चुकेको सरकारको उपस्थिती विपदपछिको अवस्थामा पनि कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लक्ष्यलाई मान्ने हो भने पनि विहीबारसम्म उद्धार सकाउनलाई नै लाग्ने छ । त्यसपछि बल्ल पुनस्थापना र राहतको तयारी शुरु गर्न सरकामकरलाई फुर्सद मिल्ने देखिदाँ बाढीपहिरो प्रभावित दर्जनौँ पालिकामा विद्युत् अवरुद्ध छ । जसकारण मोबाइल चल्न सकेको छैन । यसरी अत्यावश्यक सेवा नै अवरुद्ध हुन पुग्दा पीडामा रहेका सर्वसाधारण थप पीडामा छन् । अत्यावश्यक सेवा सुचारुतर्फ पनि तदारुकता देखिएको छैन । यता गृह मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण प्रभावित आठ जिल्लामा खोज, उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन तथा थप समन्वयका लागि गठित कार्यदलका संयोजकहरू बुधबारदेखि फिल्डमा खटिएका छन् । जसले सरकार कति पछाडि छ भन्ने प्रष्ट हुदाँ उनीहरुले पाएको कार्यादेश पुरा गर्दा दशै नै नसकिएला भन्न सकिँदैन । त्यो भन्दा अघि राजमार्ग कसरी सन्चालन गर्ने ?दशै मनाउन घर जानेहरुको सहजताका लागि के गर्ने जस्ता साधारण कुरा नै सरकारले निक्र्यौंल गर्न सकेको छैन ।
यसले कृषि प्रणालीमा परेको असरबारे अहिले चर्चा नै भएको छैन् । जुन सबैभन्दा बढि असरदायक हुने पक्का हुँदा विपदमा बाच्नेहरुको आफ्नै दुख रहँदा यसको चौतर्फी प्रभाव परेको छ । स्थलमार्गबाट घर जाने शुनिश्चित नहुँदा हवाई सेवामा चाप परेको छ । जहाँ टिकट नपाउने र महङगो तिर्नुपर्ने अर्को बाध्यता रहँदा मालवाहक सवारीसाधनको आवातजावत पनि प्रभावित भईरहेको छ । यसले दैनिक खाद्यबस्तुकै अभाव हुने त्रासमा सर्वसाधरण छन् । हुन त व्यापारीहरूले पनि दशैँमा उपभोग्य वस्तु अभाव नहुने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सधैँजसो २÷३ महिना पुग्ने खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु मौज्दात हुने गरेकाले यसपालिको दशैँमा समस्या नहुने सरकारको पनि दाबी छ । तर हवाई भाडामा भएको वृद्धि समेत रोक्न नसकेको सरकारले कालोबजारी रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यसले बजार महङगीने पक्का हुँदा व्यापारीहरु समेत दशैको रौनक नभएको भन्दै मूख्य सिजनमै ग्राहक अभाव व्यहोरिरहेका छन् । जसलाई सम्बोधन गर्नेगरि सरकार अघि नबढ्दा सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्थात यो प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्न भन्दा माथि गएर वाणिज्य,पूर्वाधार तथा यातायात देखि कृषीमन्त्री र पुरै सरकारमाथि परेको हो । फलत : यो सरकारलाई दशै मनाउनसम्म दिउ भन्नेहरुले अर्को मुद्धा पाउँदा अफठ्यारामा नहुने सरकारको दुईतिहाईको धरालतमाथि नै प्रश्न गर्नेहरु बढेका छन् ।
तत्काल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसके काठमाडौमा तरकारी कै हाहाकार नहोला भन्न सकिदैन् । त्यस्तै राजमार्गहरु बन्द भएको र ठूला चाडपर्व नजिएका कारण सरकार अझ दवावमा पर्ने पक्का छ । फलतः गर्ने सक्ने देखि हुनसक्ने के र सरकारले चाल्ने कदम के भनेर सरकार अहिले नै प्रष्ट हुन जरुरी छ । तर आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न जे पनि हुन्छ भनेर जसरी सरकार सहज रुपमा प्रस्तुत भईरहेको छ । जसले विपदमा सरकारको गम्भिरता नदेखिएको मात्र नभई प्रष्ट निर्णयमा चुकेको भाष्य निर्माण भईरहेको छ । जसलाईहामी नागरिक अलमलाउँदै जाउ दुखको घाउ पुरिदै जान्छ भन्ने सरकारको पुरानै रणनितिले पार लगाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया