बारको धम्कीपछि सर्वोच्च पछि हट्यो ?

काठमाडौँ – सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्नु पक्कै न्यायसंगत होइन । मुलुकको कानुनी सर्वाेच्चताले व्यवस्था गरेको नियम कानुनको अक्षरस पालना गर्नु आम नागरिकको दायित्व हो । तर सम्मानित न्यायालयले गरेको फैसला र निर्णयका कारण नै न्यायालय विवादित मात्र बनेको छैन बदनाम भइरहेको छ ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले स्रोतले दिएको अडियो प्रमाणमा टेकेर समाचार सामग्री बनाएका दुई पत्रकारलाई जेल चलान गर्ने फैसला ग¥यो । तर सर्वाेच्च आफैँले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशको नाम अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न भएको चलखेलमा जोडिएपछि आफ्नो मान राख्न मानहानी र अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्दै आफैँले फैसला गरी अडियो उपलब्ध गराउने स्रोत व्यक्ति र दुई पत्रकारलाई जेल पठाएको छ ।

सो प्रकरणमा अदालतको मानहानी भएको ठहर गर्दै समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई जेल हाल्ने नजिर स्थापित गरेपछि अदालतमाथि नै शंका पैदा भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलेसमेत सर्वोच्चको फैसलाप्रति चासो र चिन्ता जनाएको छ । अदालतको उक्त फैसला सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नजिर बन्न सक्ने महासंघको आशंका छ । पत्रकार प्रकरणलाई नै मात खुवाउने गरी कानुन व्यवसायीहरु नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आगो ओकली रहेका छन् ।

संशोधित न्याय परिषद नियमावली २०८० अनुसार न्यायाधीश सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्कसहित नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीश घेराउ अभियान चलाएको थियो । तर बारको दबाबका बाबजुद न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि अहिले बार न्यायालय बचाऔँ भन्दै हारगुहार गरिरहेको छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार न्यायाधीश सिफारिस भए नियुक्ति नमान्ने, संविधान विपरीत परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरे आफूहरुले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीमाथि लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले अदालतको मानहानी भएको भए आफूलाई पक्राउ गर्न ठाडो चुनौती दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

अध्यक्ष घिमिरेको यो अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा नै दर्ता गरी कारबाही अघि बढाएको छ । गत असोज ११ गते घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको गम्भीर आरोप लगाएपछि सर्वोच्चले घिमिरेविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको हो ।

सोमबार घिमिरेविरूद्ध मुद्दा दर्ता भयो । मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि मुद्दाको पेसी चढेन । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी चढाउने भनिएको थियो । तर सर्वोच्चले अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दसैंपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध मुद्दा चलाउने सर्वोच्चको निर्णयपछि न्यायालयमा हल्लीखल्ली मात्र मच्चिएन बेन्च नै बहिष्कार गर्नेसम्मका चर्चा चुलिएपछि अदालत पछि हटेको चर्चासमेत छ । यता बार न्यायालय बचाउनु पर्ने भन्दै हारगुहार गरिरहेको छ । यसका साथै बार अध्यक्ष घिमिरे स्वयमले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन गरेको ठाडो आरोप लगाएका बार अध्यक्ष घिमिरे अहिले आफ्नो अभिव्यक्ति करेक्सनको बाटोमा देखिनु र मंगलबार उनीविरुद्धको मुद्दाको पेसी नढ्नुलाई संयोग मान्न सकिन्न । न्यायालय विवादको शृङखला यो नै पहिलो र अन्तिम होइन । व्यक्तिगत प्रतिशोध र स्वार्थमा न्यायालयमा नाङ्गो नाच देखिँदै आएको छ । फलतः न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्दो छ । सिंंगो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वका लागि खतरा मडारी रहेको छ । न्यायालयले गर्ने निर्णयहरुमा गम्भीर जनचासो र चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन् । न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामासमेत गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै गएको छ ।

देशका विभिन्न सरकारी निकायलाई सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदै आएको तितो सत्य लुकेको छैन । यसबीचमा न्यायालय पनि अछुतो रहन सकेको देखिँदैन । न्यायालयसमेत दलीय आस्था राख्ने निकटकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दा यो पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । कानुन र संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रता दिएको छ । यद्यपि, जनविश्वासलाई न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो तागतको रुपमा हेरिन्छ । जुन दिनानुदिन खस्कदो छ । न्यायको मन्दिर न्यायालयबाटै नागरिकले न्याय पाउने आशा गुमाउँदै जानु न्यायालयभित्र बढ्दो बेथितिलाई छर्लङ्ग पारेको छ भने कानुनीराज भएको मुलुकमा उदेक लाग्दो विडम्बना मान्नु पर्छ ।