प्राकृतिक प्रकोप भवितब्य हो । तर, तीन दिन अगावै चेतावनी जारी गर्दा पनि सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिदा बाढी पहिरोमा परी २२४ भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै राजीनामाको दवाव बढेको छ ।
देश संकटमा पर्दा सरकार कहाँ थियो ? माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको सरकार विपद्का बेला भेटिँदैन । बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाउँदा जिम्मेवार निकाय आफ्नै डंका बजाइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी डिनरमा थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह के गर्ने भन्ने रनभुल्लमै थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकको त भिजिबिलिटी नै कमजोर थियो । देश डुब्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दायित्व सम्झाउँदै गृह जिल्ला स्याङ्जामा सम्मान थाप्न व्यस्त थिए ।
जब कि देश संकटमा पर्दा कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख व्यक्ति आफँैले दायित्व निभाउन नसकेको र जनता मर्दा आफूले हाँसेर सम्मान लिइरहेको पत्तो पाएनन् । राज्यका जिम्मेवार निकायका यस्तै लापरबाहीले २ सय २४ भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गयो । अर्थात यो भवितव्य भए पनि भौतिक र मानवीय क्षतिमा पुरापुर सरकार दोषी छ ।
तर, देश संकटमा पर्दा प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट भविष्यवाणी गरिरहेका थिए । भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएर दुःखमा हातेमालो गर्दै प्रधानमन्त्रीले पिर मान्नु पर्ने हो । यति नभए, उद्धारमा असफल भइसकेको समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्ने बित्तिकै राजीनामा दिनु पर्ने हो । तर, सेनाको सलामी लिए ।
उनकै सवारीले सर्वसाधारण आधा घण्टा आकाशमै होल्ड भए, उडान रोकिँदा विमानस्थल परिसर अस्तव्यस्त भयो । हजारौँ नेपालीको परिवार रोइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको मुहारमा मुस्कानको बाढी देखिन्थ्यो । यसबारे जवाफ माग्न खोज्दा उल्टै पत्रकारमाथि खनिएर बहादुरी प्रस्तुत गर्दै सवाल जवाफमा उत्रिए । यो अभिव्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्रीकै हो भन्न अब जनता लजाउनुपर्ने अवस्था छ ।
करिब चार घण्टादेखि संघीय राजधानीमै बाढीको भेलको बीचमा उभिएर नागरिक उद्धारका लागि गुहार माग्छन् । तर, उद्धारकर्मी त्यहाँ जानै सक्दैनन् । गणतन्त्र दिवसमा पुष्प वर्षा गर्ने नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको त भिजिबिलिटी नै कमजोर थियो । सरकारले बचाउन सक्दैनौँ भनेकालाई एक व्यक्तिले आफ्नो ज्यान नै दाउमा लगाएर बचाए ।
काठमाडौं र धादिङको सीमामा पर्ने झ्याप्ले खोलाको पहिरो पन्छाउनै दुई जिल्लाको क्षेत्राधिकारमै समस्या भएपछि ढिलाई भयो । घटना थाहा पाए पनि पर्याप्त प्रविधि पठाउन सकिएन । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । तर, अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाजस्ता बाजा बजाउने निकायहरु पनि छन् । उनीहरुले तीन दिन अघि नै पूर्वसूचनाको बाजा बजाइसकेका थिए ।
तर, सरकारलाई आफ्नै निकायको भरोसा थिएन । यदि हुन्थ्यो भने पूर्वसतर्कता अपनाउनु पथ्र्यो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् आउँदैछ भनेर ५५ हजार व्यक्तिलाई भाइबर सन्देश पठाइएको भन्दै लाज छोप्ने प्रयास गरे । तर विपद् आउँदैछ भनेर सन्देश पठाउने सरकारको भिजिबिलिटी चाहिँ किन कमजोर भएको हो ? अहिले जनता भन्दैछन्– रमेश लेखकलाई गृह मन्त्रालयभन्दा वकालतको व्यवसाय नै ठिक थियो । तर, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको सक्रियता भने सह्रानीय मान्नुपर्छ ।
घटना हुँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा थिए– प्रकाशमान सिंह । जब कि यसअघि समेत उपप्रधानमन्त्री भइसकेका सिंहले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाउन सक्थे । प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाबाटै भर्चुअल बैठक पनि राख्न सक्थे । तर, दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका सिंह के गर्ने भन्नेमै अलमलमा देखिए । रातभरको वर्षाले संघीय राजधानीमै वितण्डा मच्चाउँदा पनि मन्त्रीको कुर्सीमा मस्त कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बेखबर देखिए । अर्थात, संकटको यो घडीमा सिहंले कुनै अग्रसरता नै देखाउन सकेनन् ।
मन्त्रीहरुको समन्वय बैठक बोलाइए पनि संकटको क्षणमा त्यसअनुसारको तदारुकता देखिएन । नियमित गोष्ठीकै शैलीमा बैठक अघि बढाइयो । जब कि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झाइदिनुप¥यो । अर्थात कार्यवाहकको नेतृत्वले देशको विपद्को संकट टार्न सकेन । आन्तरिक तर्फको हवाई भाडा आकासिएर टिकटै काट्न नसकिने अवस्था र टिकट काटेकाहरु पनि गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा यात्रुको रुवाबासी थियो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डको उपस्थिति देखिएन । के गर्दै थिए पत्तो थिएन । सरकारले नेपाल वायुसेवाका जहाज उडाउन सक्नु पर्ने थियो । तर, निजी क्षेत्रको रजगजमा लगाम लगाउनसम्म सकेन ।
अब परीक्षामा छन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । चाडबाडकै समयमा राजमार्गहरु नाजुक अवस्थामा छन् । धेरै राजमार्ग सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा छन् भने यात्रु ढुक्कका साथ परिवार भेट्न जान सक्ने अवस्थामा छैन । पहिलोपटक मन्त्री बनेका दाहाललाई ढुक्कले यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन चुनौती र अवसर दुवै छ ।
काठमाडौं महानगरमै बाढीले वितण्डा मच्चाएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले स्टाटस लेखेर सचेत गराए । तर, फिल्डमा उनको उस्थिति देखिएन । घर भत्काउन अग्रसर हुने नगर प्रहरी त्यहाँ देखिनु पर्ने थियो । महानगरले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिएन । केपी ओली र बालेनको टकरावको घानमा विपदका बेला पनि जनता पिसिनु पर्ने अवस्था झनै दुःखद् हो । खोलाबाट सुकुम्बासी हट्नुपर्छ यसमा दुुईमत रहेन । तर, बाढीले पीडामा पर्दा महानगरबाट मल्हम नपाएको पीडा उनीहरु पोख्छन् ।
राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने, राहत कोषमा रकम थुपार्ने जस्ता काम सामान्य हुन् । तर, सरकारको दुरदर्शिता र भिजिबिलिटीमा प्रश्न उठेको छ । कति नेता र मन्त्री जनताको उद्धारमा खटिए ? कतिले सदासयता देखाए ? अझ भन्ने हो भने– संघीय राजधानी नजिकैको झ्याप्लेखोला पहिरो गएको थाहा पाउनै किन ४८ घण्टा लाग्यो ? रात्रिबस नचलाउन निर्देशन दिएकै समय बस कहाँबाट आए ? किन आउन दिइयो ? एकीकृत सुरक्षा योजना किन बनेन ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ । यी सबै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सारा घटनामा कमजोरी भएको स्वीकार्दै राजीनामा दिने समय भएन र ?
प्रतिक्रिया