काठमाडौँ— राजनीतिक स्थिरताका लागि संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएकोदाबी विपरीत सरकारको भविष्यमा प्रश्न उठेको छ । विपक्षी एक हुँदै गएको अवस्थाले उनीहरुको मुख्य एजेण्डामाथि नै प्रश्न उठ्दा सकस थपिएको हो । फलतः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हौसिँदा सत्तारुढ गठबन्धनकसरी घेराबन्दीमा पर्दै छ त ?
कमजोर प्रतिपक्षकाबीच शक्तिशाली सत्ता चलाइरहेको एमाले–कांग्रेसको सरकार घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ । पेलेर जाने सरकारको रणनीतिका कारण विपक्षी एक ठाँउमा उभिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिवादको तयारीमा छ । आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले पेल्न थालेको भन्दै रुष्ट रहेका रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता सडकमै आउनेसम्मको तयारीमा छन् । यही सरकारी पेलानकै कारण उनीहरु माओवादी नजिक पुग्दाराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारीका लागि सबै जिल्ला कार्य समितिलाई परिपत्र गरेको छ ।जिल्लाका प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा तीन जना बढीमा सके जति जुझारु व्यक्तिहरू सहभागी गराई जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण तिहार अगावै सम्पन्न गर्ने तिहार र छठ लगत्तै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन आरम्भ गर्ने उनीहरुको तयारी छ । यता अराजकताको एउटा धारको नेतृत्व गरिरहेका दुर्गा प्रसाईंसमेत पक्राउ परेका छन् भने उनका समर्थक समेत सही समयको खोजीमा छन् । जसलाई छत्रछायाँ दिने बाटोमा राप्रपा रहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत राप्रपाका नेताहरुलाई भेटिरहेका छन् । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दाबीलाई हेर्ने हो भने त प्रचण्ड राजतन्त्र प्रति नै नरम देखिँदाउनको यो रणनीति पनि विपक्षीको साझा मोर्चा बनाउनेतर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ । जसले विपक्षीमा आशाको नयाँ सञ्चार हुँदा प्रचण्डले तप्रतिपक्षको सदन र सडक संघर्षले केही महिनाभित्रै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारविरुद्ध प्रतिकूल अवस्था आउने दाबी नै गरेका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षले देखिएको यो दरारले सत्तारुढ गठबन्धन बन्ने मुख्य आधार बनेको संविधान संशोधनको मुद्दा यसैपनि प्रश्नमा पर्ने छ । जसले सत्ताको नैतिक धरातल कमजोर हुने आशामा विपक्षी दल देखिँदा उपसभामुख प्रकरणमै प्रचण्ड रविले सरकारको दुई तिहाइको वास्तविकता देखाइ दिइसकेका छन् । जहाँ विपक्षी एक ठाँउमा उभिने खालको वातावरण सरकारले नै निर्माण गरिदिँदा सत्तामै रहने जनमत पार्टी बार्गेनिङमै व्यस्त छ भने जनमुक्ति र लोसपा कुनै पनि विषयमा निर्णय गरिहाल्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । जहाँ उपसभामुख प्रकरणकै बेला आफ्नो अवस्था प्रष्ट पारेको जसपा नेपालसमेत छठपछि सडकमा जाने तयारीमा छ ।
यो त प्रतिपक्षको विषय भयो । भारतसँग नसुध्रिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध र रक्षात्मक देखिएका प्रचण्ड कांग्रेसका लागि अवसरसमेत बन्दै छन् । जसले वर्तमान गठबन्धनमा पालो आउनु अघि नै देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने र कम्युनिस्टबीचको दरार बढ्ने अवस्था बन्दा कांग्रेसले अवसर गुमाउँला भन्ने देखिँदैन । जहाँ ठूला दल मिल्दासमेत नागरिकमा आशा जगाउन सकेको छैन भने उनीहरुको मिलन नै काण्ड मिलाउन भएको जस्ता भाष्यसमेत निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमा काठमाडांैंमहानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई अनावश्यक प्रहार गर्ने कामसमेत सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै छ । जसको प्रभाव प्रधानमन्त्री कुनैपनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जान नसक्ने अवस्था नै बनेको छ । यद्यपि एमाले नेताहरु भने यसलाई प्रायोजित निराशाको संज्ञा दिइरहेका छन् ।
पार्टीगत रुपमासमेत सबैभन्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले–कांग्रेस नै हुन् । परिस्थितिका कारण एक ठाँउमा उभिन बाध्य भएको दाबी गर्ने उनीहरुलाई एक अर्कामा फरक देखिनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । यही कारण कतिपय विषयमा उनीहरु साझा धारणामा पुग्न नसक्दा त्यसको फाइदासमेत विपक्षीले उठाइरहेका छन् । त्यसलाई चिरेर सत्ता गठबन्धन अघि बढ्न सकेको छैन भने कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले त ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धन’ सात बुँदे समझदारी अनुरूप बढ्न नसकिरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । त्यसको मुख्य तारो बनेको संविधान संशोधनको बहससमेत औपचारिक रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनले अघि बढाउन नसकेको विषय पर्दा यो सरकारले दशैँ मनाओस् भन्ने विपक्षीको टिप्पणी सत्यतातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया