अमेरिकालाई प्यालेस्टाइनको चेतावनी, हिजबुल्लाह र इजरायलको लडाईं उत्कर्षमा

काठमाडौँ – साढे दुई वर्षदेखि रुस र युक्रेनको युद्ध जारी छ भने इजरायल र हमासको युद्ध भएको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी बितिसक्यो । अझ अहिले फेरि हिजबुल्लाह र इजरायल एकअर्काविरुद्ध युद्ध सङ्ग्राममै छन् । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वमा शान्ति कायम गर्न सारा राष्ट्रलाई जति सुकै आग्रह गरे पनि त्यो केवल औपचारिकता मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ औं महासभा भइरहेकै बेला युरोपका विभित्र देश र मध्यपूर्वी देशको अवस्था भने अशान्त छ । विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न गठित राष्ट्र सङ्घको मञ्चबाटै युद्धको अन्त्य हुनेभन्दा पनि बदलाका स्वरहरू बढी उठेका छन् । जसको बाछिटाबाट अमेरिका, बेलायत लगायतका युरोपेली सङ्घ पनि रुझिरहेको छ । बिहीबार महासभालाई सम्बोधन गरेका प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले सुरुमै इजरायलको नाम नलिई तीन पटक “हामी छोड्ने छैनौं” भन्दै प्रतिशोधको आवाज बुलन्द पारे ।

प्यालेस्टाइन आफ्नो पूर्खाको देश भएको र त्यसलाई कब्जा गर्नेले छोड्नु पर्ने राष्ट्रपति अब्बासले बताएका थिए । साथै अमेरिकाले नै हातहतियार उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका अब्बासले अमेरिकालाई औल्याउँदै इजरायललाई हातहतियार दिन रोक्न मञ्चबाटै आह्वान गरे । इजरायल र हमासको युद्धका कारण प्यालिस्टाइनको राजधानी गाजामा ४१ हजार पाँच सय ३४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गाजासँगै इजरायलले लेबनानका विभिन्न सहरहरुमा पनि आक्रमण जारी राखेको छ । हिजबुल्लाह र इजरायली सेनाको युद्ध रोकिनेभन्दा पनि झन् महासंग्राम नै हुने सङ्केत देखा पर्दै गएको छ ।

बुधबार अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले तीन साताका निम्ति युद्धविरामको प्रस्ताव गरे पनि बिहीबार इजरायलले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । बरु, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हिजबुल्लाहमाथि ‘पूर्ण शक्ति’का साथ आक्रमण गर्न इजरायली सेनालाई निर्देशन दिए । अमेरिका लगायत इजरायल नजिकका अन्य देशले युद्धविरामका लागि अनुरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अझ युद्ध चर्काउने तयारी गरेका हुन् । साथै महासभालाई सम्बोधन गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले आफ्ना सबै लक्ष्य हासिल नगरेसम्म युद्ध नरोकिनेसमेत दृढता व्यक्त गरेका छन् । लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मात्रै इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा ९२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

इजरायली सेनाको आक्रमणमा हालसम्म पाँच सयभन्दा धेरै हिजबुल्लाह लडाकुको मृत्यु भइसकेको छ भने हिजुबल्लाहकै आक्रमणका कारण पनि ४८ जना इजरायलीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै यी दुईको युद्धले ९० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन् । मध्यपूर्वमा इजरायल, हमास र हिजबुल्लाहको युद्धका कारण अशान्ति फैलिरहेको अवस्थामा अमेरिका र पश्चिमी देशको सहयोगमा युक्रेनले रुससँग साढे दुई वर्षदेखि युद्ध लडिरहेको छ ।

जसको असर पनि युरोप सहित विश्वभरका देशहरुमा पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र सङ्घ अन्तरगतको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य र नेटोमा पनि रहेको रुसले पनि अशान्ति मच्चाउने खालको अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । विश्वका नेताहरू राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भइरहेकै बेला रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले बुधबार अद्यावधिक आणविक सिद्धान्तको घोषणा गरे ।

अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई सहयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुटिनले पश्चिमी देशहरूमाथि आणविक हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिएका हुन् । पुटिनले रुसी सरकारले आणविक हतियारको प्रयोगसँग सम्बन्धित नियम र सर्त परिवर्तन गर्न लागेको र यसले देशको आणविक नियममा धेरै नयाँ कुरा थपिने बताएका छन् । यद्यपि, ईयूले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको योजनालाई ‘लापरवाहीपूर्ण र गैरजिम्मेवार’ भन्दै विरोध गरेको छ ।

विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न लागि परेको राष्ट्र सङ्घले जति नै युद्धको खिलाफ उभिन सबै देशलाई आग्रह गरे पनि रुस, युक्रेन, इजरालय, हिजबुल्लाह, हमास लगायतले त्यसको धज्जी उडाई रहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा सल्किँदै गएको युद्धको आगोमा शक्ति राष्ट्रहरुकै सहयोगी भूमिकाले पनि युद्ध मत्थर हुनुभन्दा पनि झन चर्किंदै गएको छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुले एकअर्कामाथि दबाब सिर्जना गर्न तथा आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका निम्ति आफू निकटका देश तथा समूहलाई उक्साउने प्रवृत्तिले पनि युद्ध रोकिनु भन्दा पनि झन चर्किंदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र संघले मात्रै विश्व शान्तिका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

विश्व शान्तिका लागि शक्ति राष्ट्रहरुले युद्ध चर्काउन पछाडिबाट खेलिरहेको भूमिकालाई रोक्न अति जरुरी रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ । साथै शक्ति राष्ट्रहरुले हतियारको व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्दा पनि विश्व द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै गएकाले यी सबै विषयको समीक्षासहित विश्व शान्तिका लागि थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न राष्ट्र संघ अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ ।