काठमाडौँ – सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन सहकारी समस्या समाधानभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियार बन्ने चिन्ता बढेको छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा केही सीमित आरोपीको पछि सरकार लाग्दा पीडितको रकम फिर्ता गराउन सरकार के गर्दैछ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सहकारी समस्याबारे संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनगर्न सरकारले निर्देशन दिएसँगै केही आरोपी पक्राउ र मुद्दा दर्ताको प्रकृया तीब्रताका साथ अघि बढेको छ । ११ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा पीडितको रकम फिर्ता गराउने मात्र नभई समग्र सहकारी क्षेत्रकै समस्या समाधानका उपाय सुझाइएको छ । तर, सरकारले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरुवात नै राजनीतिक एजेण्डामा जीत–हारको कोणबाट सुरु गरेको छ । अर्थात, ठगिएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन र सहकारीमा रहेको बचतको सुनिश्चितता गराउने बिषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।
तर, जसको शक्ति उसैको भक्ति भनेझैं समस्या एकातिर र उपचार अर्कैतिर खोजिरहेको भान हुँदैछ । अहिले सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सफलता नै सरकारले रवि लामिछाने पक्राउलाई मान्दा झन समस्या थपिने देखिएको छ । भलै एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेल र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको नाम लामिछानेको भन्दा गम्भीर प्रकरणमा देखिएको छ । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको सरकारको सारा शक्ति नै व्यक्तिकेन्द्रित देखिएको छ ।
हुन त यही कांग्रेसको जसले प्रतिपक्षमा रहदा सहकारी पीडितको नाम लिएर घुमाउरो पारामा व्यक्तिकेन्द्रित छानविन गराइछाडेको थियो । यहाँ सहकारी ठगलाई जेलको हावा खुवाउनुभन्दा बढी पीडितको बचत फिर्ता गराउनु महत्वपूर्ण मुद्दा बन्नुपर्ने हो । अर्थात बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरे सहकारी सञ्चालकले जेल जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नै नरहने जानकारहरु बताउँछन् । तर, सरकार भने त्यस विपरीत कुनै व्यक्तिलाई जसरी पेल हिरासत पु¥याउन सके मात्रै आफ्नो सफलताको मानक बनाउने योजनामा छ ।
एकातिर अनुसन्धानमा सघाउने र कारवाही भोग्न तयार रहेको बताउने रवि अर्कोतिर मुद्दा चलिहाले राजनीीतक भविष्य नै डगमगाउने डरमा छन् । किनभने ठगीको मात्रै मुद्दा आकर्षित भए समस्या हुँदैन । तर, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सरका लागिपरेको भन्दै यसैको डर उनमा देखिन्छ । यहीकारण फेसबुक लाइभमै आएर रविले सरकारविरुद्ध ३८ मिनेट ३१ सेकेण्ड भडास पोखेका थिए ।
हुन त सहकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त प्राधिकरण बनाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । यसको कार्यक्षेत्र के हुने, सहकारी विभाग के हुने र कसरी बचतको सुनिश्चितता हुने भन्नेबारे सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरेको देखिन्छ । समितिले नै वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन दुई उपाय सुझाएको छ । पहिलो चरणमा सहकारीको संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तयसो नभए सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट भए पनि रकम फिर्ता गराउने भनिएको छ । र समिति सभापति सूर्य थापाले नै उनीहरुको सम्पत्ति पर्याप्त नहुने बताएका थिए । अब यसको परिपुरण कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले योजना बनाउन ढिलाई गरिरहेको छ । अरु २९ सहकारी ठगहरुलाई नेपाल झिकाउन प्रयास गरे पनि सरकार सफल हुन सकेको छैन ।
अर्कोतिर रवि लामिछानेमाथि कारवाही गर्न खोज्दा यसलाई पनि राजनीतिकरण गर्न खोजिदैछ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको पूर्व एमडीका हैसियतमा उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोजिएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै वैकल्पिक शक्तिलाई सिध्याउन खोजिएकै रुमा उनका समर्थकले अथ्र्याउँदा यसले झनझन राजनीतिक रुप दिनु दुखद् छ ।
प्रतिक्रिया