राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाको दवावले न्यायालय स्वयं अन्यायमा परेको धेरै समय भइसक्यो । अहिले न्यायधिश नियुक्तीको विषय फेरि विवादमा परेको छ । अवकाशको मुखैमा प्रधानन्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्त गर्न कम्मर कसेपछि नेपार बार एशोसिएसन आन्दोलनमै उत्रिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशको मुखमा छन् । आफ्नो १४ महिने कार्यकाल पुरा गर्दै श्रेष्ठ आगामी असोज २० गते उमेरहदका कारण अवकास हुँदैछन् । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीशका नाम पठाइसक्दा संसदीय सुनुवाई समितिले उजुरी आह्वान गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना पनि कात्तिक ४ मा अवकासमा जाँदैछन् ।
अहिले पनि सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश रिक्त हुँदा अब कुल ६ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ । न्यायपरिषद्को अभिलेखले अहिल उच्च अदालतहरूमा झन्डै डेढ दर्जन र जिल्ला अदालतहरूमा तीन पद रिक्त छन् । यी सबै रिक्त स्थानमा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा न्यायापरिषद्को हो ।
तर, न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले रिक्त स्थानमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको सुइँको पाउनेबित्तिकै कानुन व्यवसायीहरु भने आन्दोलित बनेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरित हुनेगरी विदाई हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिस गर्न लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । न्याय परिषद नियमावली २०७४ संशोधनलाई नै असंवैधानिक बताउँदै आएको बारले त्यही नियमावलीअनुसार भएको नियुक्ति नमान्ने अडान लिइरहेको हो । यसअघि पनि बारले न्याय परिषद्को बैठकमा धर्ना दिएपछि ती समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
तर सो कार्यदलमा समेत कुनै कुरा नराखिकन न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने असंवैधानिक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन थालेको जनाएको छ । संविधान विपरित सो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे आफूहरुले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ संशोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा स्वत मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियाता कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित प्रावधानले यो व्यवस्था लागू भएपछि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पनि वरिष्ठताक्रममा अगाडि आउने अवस्था बनेको थियो । अर्थात, कानुन व्यवसायीका तुलनामा कर्मचारीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई वरीयतामा अपेक्षाकृत माथि राखिएको भन्दै बारको आन्दोलन हो ।
यसले लामो समयदेखि कानून व्यवसायी रही न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरु अन्यायमा पर्ने र नियुक्तिमै न्यायाधीशलाई कमजोर बनाउने उनीहरुको डर छ । यहीबीचमा न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूले भागबन्डा र आर्थिक चलखेलका आधारमा समेत न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको गुन्जायस भएको भन्दै कर्मचारीहरुले नै श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थ नौलो बिषय होइन ।
राजनीतिक चलखेल र पार्टीगत भागवण्डाका कारण पद रिक्त हुनु एक महिना अगाबै नियुक्ति सिफरिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म पद रिक्त हुनुपर्ने अवस्थाको प्रमुख कारण नै–भागबन्डा नमिल्नु हो । यीनै गतिविधिले न्यायालय प्रदूषित बन्दै गएको देखिन्छ । यसको मारमा भने सर्वसाधरण पर्ने गरेको तितो अनुभव पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै छ ।
अहिलेको विवादको मुख्य जड नै कानुन व्यवसायीका तुलनामा कर्मचारीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई वरीयतामा अपेक्षाकृत माथि राख्नेगरी गरिएको व्यवस्था हो । रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तका लागि थुप्रै पटक पहल भए पनि सहमति हुन नसक्दा बैठक निष्कर्षबिहीन बन्ने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमै २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्यौट गर्न बाँकी छन् । तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि मुद्दाको चाप बढ्दा सर्वसाधारणले थप दुःख पाइरहेका छन् । त्यसमाथि संशोधित नियमावलीमा न्यायोचित सुधार गर्दै कानुनी बाटो स्पष्ट पार्नुको साटो विदा हुँनैलाग्दा विवाद बढाउने काममा प्रधानन्यायाधीश नै लाग्नु उचित देखिदैन ।
प्रतिक्रिया