३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट फिर्ता

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदकहरुले फिर्ता लिएका छन् ।

रिट निवेदक मध्येका एक गोविन्द पन्थीले निवेदन फिर्ता लिन भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बुधबारको इजलासले माग बमोजिम उक्त रिट निवेदन फिर्ता गरिदिएको छ ।
यसअघि ६ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले १४ भदौमा फुयालको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

त्यससँगै १६ भदौमा नेपाल प्रहरीका ९० प्रहरी अधिकारीहरु एकसाथ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । अवकाशमा गइसकेपछि उनीहरुले उक्त रिटको औचित्य नहुने भन्दै फिर्ता लिन भन्दै निवेदन दिएका थिए ।