काठमाडौँ— जसरी ३२ सिटको बलमा प्रचण्डले सरकार चलाएका थिए । त्यसैगरी कांग्रेससँग नमिल्दासम्म रास्वपाको २१ सिट एमालेलाई त्यत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । माओवादीसँग सरकार चलाएका बेला कांग्रेसले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानविन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला रविका सारा गलत कामको पनि भारी बोक्न तयार भएको एमाले नै अहिले उनैलाई जेल पु¥याउने बाटोमा छ । यही कारण हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमै भएका बेला रविले हिसाबकिताब खोजिरहेका छन् भने बसेरै कुरा मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा एक्लो कांग्रेसले उनलाई सहकारी ठग नै करार गरेर छानविनको माग गरिरहेको थियो । तर, रवि गृहमन्त्री भएकाले पनि होला सारा शक्ति उनको पक्षमा थियो र दिन नहुने महान्यायाधीवक्ताले समेत क्लिन चिट दिन भ्याएका थिए ।
अहिले अहिले रविको शक्ति क्षिण बनेको छ । किनकी उनी प्रतिपक्षमा छन् । सरकारबनाउन उनको २१ संख्या पनि कसैलाई आवश्यक छैन । अहिले कुनै समयका गृहमन्त्री नै कुन बेला पक्राउ भइहाल्छु भन्ने डरमा देखिन्छन् ।
रविलाई क–कसले दिएका थिए क्लिन चिट ?
१. प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर
आफ्नै तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री संकटमा परेर होला प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर रविलाई क्लीन चिट दिएका थिए । २०८० चैत १४ गते उनले सहकारी अनियमितातामा लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको बताएका थिए । त्यतिबेला मुद्दा उनुसन्धानकै क्रममा रहेको पनि भन्न सक्ने । तर त्यतीबेला क्लीनचिट दिएका उनै कुँवरलाई रवि पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको भोलिपल्टै कुँवर ग्रिस उडेका छन् । किनकी हिजो प्रमाण नभेटेका कुँवरले आज कुन नयाँ प्रमाण भेटे र कुन कसुरमा पक्राउ पुर्जीजारी गरियो भन्दै रास्वपा नेता कार्यकर्तालौ जान्न खोज्नु स्वभाविक हो । सरकार भने कुँवले खुट्टा कमाए विकल्प खोज्ने तयारीसम्मा रहेको श्रोत बताउँछ ।
२. तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
कांग्रेसले संसद अवरोध गरेका समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । उनकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य ठगीमो जोडिएपछि कांग्रेसले जाफ मागेको थियो । जवाफमा २०८० चैत ६ गते प्रचण्डले रवि सहकारीको संचालक, व्यवस्थापक वा अरु भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत नजोडिएको र पूरक उजुरीमा समेत उनको नाम उल्लेख नगरिएको भन्दै बचाउ गरे । किनकी रविको बचाउ नगरेको प्रचण्डको कुर्सी धरमराउने पक्का थियो ।
३. एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
त्यस समयमा रविको सबैभन्दा बढी बचाउ गर्ने पार्टी कोही थियो भने त्यो एमाले नै थियो । तर, उनै ओली अहिले सरकारमा हुँदा रास्वपाको बैरी नै एमाले बनेको छ । ओलीले त्यसबेला ठाडो उजुुरीका भरमा रविमाथि छानविन आवश्यक नरहेको बताएका थिए । अहिले कारवाह गर्न त्यही एमाले अघि बढेपछि रविले ओली अमेरिका भ्रमणमै रहेका बेला हिसाबकिताब खोजेको हुनुपर्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि मात्रै रवि पक्राउ पर्नसक्ने श्रोत बताउँछ । अहिले यीनै एमाले–माओवादी जीबी राई भरिया भएपनि रकम अपचलनकर्ता रवि नै भएको निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् ।
४. तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेल
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले २०८१ बैसाख २४ को मितिमा पत्र काट्दै रविलाई क्लीन चिट दिएका थिए । रकम अपचलनमा रुपन्देही, कास्की, र चितवनमा कतैपन उनीविरुद्ध उजुुरी, जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको पत्र थमाएपछि पोखरेल स्वयं विवादमा तानिएका थिए । प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा बिगतमा पोखरेलले नै रविको दोहोरो राहदानीजस्तो गम्भीर बिषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएका थिए । यीनै विगतका गतिविधिलाई देखाउँदै रविले अफ्ना तर्क बलियो बनाउने र सरकारमाथि नैतिक संकट पार्न खोजिरहेको दखिन्छ ।
यहाँ रवि दोषी वा निर्दोषको कुरै होइन । आफ्नो स्वार्थमिल्दा हतारमा दोषी र निर्दोष किटान गरिहाल्ने प्रवृत्तिमा प्रश्न हो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा नारायणकाजी श्रेष्ट गृहमन्त्री भएका बेला अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । तर, रवि गृहमनत्री नेछि रोकियो । फेरि गृहममा रमेश लेखक आएपछि अनुसन्धान प्रकृया सुरु गरेको थियो । यीनै गतिविधिमा टेक्दै रविले आहिले आफूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीलाई षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । तर, यहाँ रवि कुनै सामान्य सांसद वा एक पार्टीको सभापति मात्रै होइनन् । पूर्व गृहमन्त्री पनि भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा मान्नुपर्ने हो । उनको बिगत हेर्दा पनि अदालतलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनरवि लामिछाने । त्यसकारण रविलाई आफ्नो नियतमा खोट नरहेको पुष्टि गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु नै उत्तम बाटो हुने देखिन्छ । चाहे रवि होस् वा रमेश प्रचण्ड हुन् वा देउवा ओली सत्ता र प्रतिपक्षमा रहदा देखाउने बहुरंगी प्रवृत्तिले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण बढ्दो छ । जुन् दुखद् पक्ष हो ।
प्रतिक्रिया