काठमाडौँ— सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकार लागिपरेको छ । समितिले कार्वाहीका लागि सिफारिस गरिएका संचलकहरुलाई सरकारले धमाधम पक्राउ गरि आवश्यक सोधपुछ अनुसन्धान थालेको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानविन विशेष समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छ । अर्थात, प्रतिवेदन तयार भएको एक हप्तामै सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका संचालक धमाधम पक्राउ पर्दैछन् । यसको सुरुवात पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाटै भएको देखिन्छ । समितिले किटान गरेका गोरखा मिडियाका पूर्व चार सञ्चालकहरुमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । त्यसमध्ये छपिवलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन् भने रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर, रविलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसान्धानको तयारी गरेको सरकार तत्काललाई भने पछि हटेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट गैरकानूनीरूपमा गोर्खा मिडियामा रकम भित्र्याइएको र यो रकम रविसहितका सञ्चालकले खर्च गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको थियो । यी सहकारीबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँमध्ये धेरैको चेक रविकै नामबाट काटिएको देखिन्छ । यसै आधारमा टेक्दै उनीमाथि कारवाही सिफरिस गरिएको थियो । जसमा रास्वपाकै सांस्द शिशिर खनालको समेत हस्ताक्षर छ । रवि भने अहिले पनि आफूले गल्ती नै नगरेको दबी गर्छन् ।
यता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएसँगै चितवनको साहारा बचत तथ ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको अभियोगमा जीबी राईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सो सहकारीबाट ४ सय ४६ बचतकर्ताको ३७ करोड ६५ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन भएको थियो । तर, विदेशमा रहेका २९ सहकारी ठग नेपाल ल्याउन सरकारलेबारे सरकारले अपेक्षित नतिजा दिन सकिरहेको छैन । किनभने मुख्य भरियाहरुसँगै तथ्य बुझ्न नसकिने पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने बिषय निश्चित हुन सकेको छैन । सहकारी प्रकरण राजनीतिक मुद्दा पनि बनेकाले सरकारले पोखराको सूर्यदर्शनबाटै बिषय उधिनेको छ । प्रहरीलाई कुनै दबाब प्रभावमा नराखि काम गर्न दिए सबै सहकारी ठगहरु कानुनी दायरामा आउने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यता मितेरी सहकारीको रकम अपचलनबारे अनुसनधान गरिरहेको सीआईबी पनि सुर्यदर्शनकै अनुसन्धानका लागि पोखरा हानिएको छ । अर्थात, सरकारको सबै शक्ति पोखराकेन्द्रित बन्दा अन्य तीन दर्जन बढी सहकारीको मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । किनकी राजनीतिक स्टन्टका लागि प्रतिवेदनको केही अंश कार्यान्वयनको नाटक गर्ने चरित्र पुरानै हो । सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनुको अर्थ ललितपुुरको मितेरी र मोरङको उमागौरी सहकारीको रकम ठगीको पनि अनुसन्धान गर्नु हो । जहाँ थप अनुसन्धान गर्न समितिले नै भनेको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता तथा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल यी प्रकरणमा मुछिएका छन् । त्यसतर्फ तदारुकता देखाउँदै पीडितको रकम फिर्ता गराउनु र सहकारी समस्या समाधान गर्नु नै छानविन समितिको प्रतिवेदन सफलताको मानक हो । सुन तस्करी प्रतिवेदन लुकाएझैँ लाखौँ बचतकर्ताको बिचल्ली हुनेगरी सहकारी प्रतिवेदन पनि दराजमा नथन्क्याइयोस् ।
प्रतिक्रिया