जिवी राईसँग नाम जोडिएर बद्नामीको ट्याग भिरिरहेका रवि लामिछाने नै अहिले सबै सहकारी ठगीको जड जसरी प्रस्तुत गरिएका छन् । उनी कारबाहीमा परे सबै समस्या समाधान हुने झै चर्चा हुँदा संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन समेत उनको वरिपरि घुमेको छ । तर के यो प्रतिवेदन कार्यान्वयमा गए उनीमात्रै कारबाहीमा पर्छन त ?
अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको शब्द क्लिन चिट बन्दा सहकारी र रवि लामिछाने यसको पुरक चर्चाको पात्र र विषय बनिरहेका छन् । सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले क्लिन चिट पाएको बा दोषी करार भएको भन्नेमा आआफ्नै बहस छन् । जहाँ सत्तारुढ दलका नेताहरु र राजनीतिक रुपमा सहकारी ठगीको केन्द्रीय पात्र लामिछानेलाई नै बनाउने प्रयास जारी छ भने उनीमाथि कारबाही भए सबै समस्या हल हुने भाष्य निर्माण भईरहेको छ ।
अवस्था कस्तोसम्म छ भने सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा ल्याउने विषयमा उनी सलग्न नभएको प्रतिवेदनमै प्रष्ट लेखिदाँ उनकै कारण देशभरको सहकारी ध्वस्त भएको जसरी व्याख्या भईरहेको छ । अर्थात प्रतिवेदन र चर्चा रवि र जीवी केन्द्रीत बन्दा छानविन समेत लामिछानेको जीवीले चलाएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र गोरखा मिडियामा बढि केन्द्रीत भएको थियो ।
जवकि संसदीय समितिले २९ सहकारीको छानविन गर्ने कार्यादेश पाउँदा ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय त समितिले कतिपय सहकारीमा आर्थिक बेथिति देखिनुमा विगतदेखि नै राज्यको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँलाई कारक मानेको हो ।
समितिले छानबिनका क्रममा देखिएको तथ्य र विवरणको विश्लेषण गर्दै स्वनियमनमा रहनुपर्ने सहकारीका सञ्चालकहरू अनुशासनमा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर यी सबै विषय ओझेलमा पर्दा रवि मात्रै केन्द्रीय पात्र बनेको छन् भने उनका साझेदारी जिवीको सहकारीले गरेको ठगीमा मात्रै सबैको आखाँ गएको छ । जहाँ यहि समितिले उल्लेख गरको कांग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको विषय चर्चामा नरहँदा रोएकै भरमा उनीमाथि सहानुभूति खनिईरहेको छ ।जसले यो पिडितमैत्री दृष्टिले भन्दा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित बन्दै गएको प्रष्ट हुदाँ काँग्रेस महामन्त्री भने यसलाई कांग्रेसले लिएको अडानका कारण पाएको सफलताकै रुपमा व्याख्या गर्छन् ।
तर प्रतिवेदन कार्यान्वयमा गए उनीमात्रै कारबाहीमा पर्ने अवस्था भने छैन । सो प्रतिवेदनमा जीवी रविसँग जोडिनु भन्दा अघि नै एपीवान टलिभिजनमाअध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापासँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको उल्लेख छ।अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित सो टेलिभिजनमा उनी उपाध्यक्षको हैसियतमा जोडिदा टेलिभिजनमा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट कर्जासमेत प्रवाह भएको थियो। २०७३ चैतबाट प्रसारण सुरू भएको एपीवान टेलिभिजनको कतारमा भएको एक कार्यक्रममा उपाध्यक्षको हैसियतमा भाग लिएको भिडियो अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। यसले रविमाथि मात्रै प्रश्न गर्न मिल्छ भन्ने तर्क बलियो बन्दाअर्को सहकारी लालिगुराँस सहकारीको ठूलो ऋणीका रुपमा एभिन्यूज नेटवर्क प्राली छ ।
जुन कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्दा गोरखा मिडिया जस्तै यीनीहरुमा भएको लगानी किन गैरकानुनी हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जहाँ सहकारीकै विषयमा लामो समय देखि लड्दै आएका अधिवक्ता तथा पूर्वडीआईजी रविन्द्र प्रसाद शर्मा पनि यो गलत भईरहेको तर्क गर्छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु विस २०७४ सालबाटै गैरकानुनी रुपमा चलिरहेको बताउने उनी त्यसलाई अनदेखा गर्ने गभर्नर देखि महाधिवक्तासम्म कारबाहीमा तातिनुपर्ने तर्क गर्छन् । रविमाथि मात्रै दोष थुपारेर सहकारीमा भएको ठगीले निकास नपाउने तथा पिडितले न्याय नपाउने बताउने उनले गरेको तर्क मान्ने हो भने सहकारी महासंघका पदाधिकारीसमेत छानविनमा तातिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसो भए रवि भुसुनाका रुपमा देखिने छन् भने काँग्रेस एमाले पहिरो नै जाने पक्का छ ।
हुन त अब सहकारीको ठगीको विषय कसरी निकासतर्फ अघि बढ्न त्यो सरकारको हातमा पुगिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै बताईसकेको अहिलको अवस्थामा जीवी पक्राउ गर्ने देखि रविविरुद्धकै प्रमाण पुर्याउने काम पनि सरकार कै हो । फलत ः कसैमाथि दोष थुपारेर हजारौँ नागरिकलाई न्यायबाट बन्चित गराउन सरकारसँग कुनै बहाना छैन् । जहाँ लहरो तान्दा पहरो थर्किने अवस्था देखिदाँ यो अव रविको भन्दा सरकारको परिक्षणको विषय बनेको छ ।
यसको अर्थ रवि कारबाहीमा पर्नु हुँदैन भन्ने भन्दा उनी पर्दा जोडिएर आउने अरुको हालत के हुन्छ भन्ने यसले चासो बढाएको छ । यसलेरवि विरुद्ध प्रमाण नै प्रमाण छ भन्दै संसदमा उफ्रिएका नेता र उनमाथि कारबाही भए सहकारी ठगी नै सल्टिने भाष्य निर्माण गर्नेहरुका लागि यो प्रतिवेदन नखाउन भने दिनभरीको शिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
प्रतिक्रिया