संविधान दिवस– कतै दिपावली कतै विरोध

काठमाडौँ – संविधान जारी भएको खुशियालीमा धुमधामका साथ दिवस मनाइरहँदा एक पक्षले कालो दिन मनायो । संविधानले आपःूहरुका अधिकार स्थापित नगरेको भन्दै सबैजसो मधेशवादी दलहरु संविधानको विरोध गर्छन् । अर्कोतर्फ नयाँ उदाएका दलहरु पनि अप्रत्यक्ष ढंगबाट संविधान र संघीयताको विरोध गर्छन् ।

९ बर्ष वर्षअघि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । त्यहि दिनको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ । तर सरकारले साँझ घर–घरमा दिपावली गर्न आग्रह गर्दा पनि सबै सबै नेपालको साझा दिवस बन्न सकेको देखिएन । एकातिर संविधान जारी भएको खुसियालीमा धुमधामका साथ उत्सव चलिरहँदा अर्को एक पक्षले भने कालो दिनको रुपमा मनायो ।

बिहिवार दिनभर कतै संविधान दिवसको उत्सव चलिरहेको त कतै आन्दोलन । संविधान जारी भएकै समययदेखि मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु समुदाय, राजावादी समूह असन्तुष्ट थिए । यीनै दल र समुदायले यसपटक पनि संविधानविरोधी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन ग¥यो । जहाँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको माग, ओश तीन कालो दिन, सहकारी पीडितको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

अर्कोतर्फ दलितलाई खै भन्दै लामो समयदेखि माइतिघरमै उभिएका खगेन्द्र सुनारको समूहले पनि यसै दिन ¥याली निकाल्यो । राप्रपाको रवीन्द्र मिश्र समूहले पनि कालो दिनका रुपमा मनाउन आह्वान गरेको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी लगायत दलहरुले पनि मधेशमा कालो दिनका रुपमा मनाएका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरु पनि संघीयताप्रति खुशी छैनन् । रास्वपाले प्रदेश संरचनाका विपक्षमा स्पष्ट अडान राखिसकेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह लगायतहरुले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएनन् । संविधान संशोधन गर्दै जाने र असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने भनिए पनि संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता बढ्नुको साटो झनै घट्दो छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मै सुरक्षा चौघेराभित्र रहेर सरकारले संविधान दिवस मनाइएको छ । संविधान विरोधी भड्काउ अभिव्यक्ति दिनेलाई निगरानी गर्न काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । संविधान निर्माण गर्दै गर्दा आम जनतामा जुन आशा अपेक्षा र उमंग थियो कार्यन्वयन पाटो प्रभावकारी नहुँदा सेवा प्रवाहले नागरिकलाई छुन सकेको छैन ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार जनतालाई प्रदान गर्ने सवालमा अझै पनि अनेक समस्या छ । संविधानको कार्यान्वयन गरी सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण र्जना गर्नु सबैको साझा दायित्व भए पनि व्यवहारिक रुपमा यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नागरिकले सुशासनको प्रत्याभुति प्राप्त गर्न सकेको छैन । फलत आम जनताले संविधानलाई अपनत्व लिन सकेका छैन ।

संविधानको विकल्प खोज्नुपर्ने आवज बाक्लो बन्दै गर्दा शीर्ष राजनीतिक दल सत्तामा रहेकै राजनीतिक शक्तिहरु समेत यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र बहस छ । सबैको सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको संविधान संसोधनको आवाज बाक्लो बन्दैगर्दा संविधान संशोधनकै जगमा वर्तमान सरकार बनेका कारण पनि यो पटक संविधान दिवसको सरगर्मी बढेको देखिन्छ । विरोधी शक्तिहरु थप सल्बलाउनु स्वभाविक छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै संविधान भएको निष्कर्षमा दलहरु पुग्दा संशोधनको बहस बढ्दैछ ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित कैयक कानुन निर्माण गर्न अझै पनि बाँकी छन् । संशोधन गरे सर्वस्वीकार्य हने दाबीका बिच कतिपयले यो एजेण्डामै स्वार्थ देख्दैछन् । फलतः अझैपनि उल्लासपूर्ण अवस्थामा दिवस मनाउने वातावरण बनेको छैन । सरकारले पनि संविधानको कार्यान्वयन र प्राप्तिका लागि भएको संघर्षबारे नयाँ पिँढीलाई बुझाउँदै संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।