रविको ‘क्लिन चिट’को प्रोपगान्डा, जीबीसहितका मालिक पर्न सक्छन् आठ वर्ष जेल

काठमाडौँ – सहकारी ठगीबारे छानविन समितिको प्रतिवेदनको बहस पीडित भन्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित छ । झन्डै ६ महिना लामो विरोध र तीन महिनाको प्रतिक्षापछि सदनमा पेश भएको प्रतिवेदनले राजनीतिक वृत्तलाई थप तरंगित मात्रै बनाएको छैन । समिति सदस्यका व्यक्ति पिच्छेका फरक व्याख्याले थप अन्यौल थपेको छ ।

सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समितिले सोमबार दुई हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पा¥यो । जहाँ सहकारीबाट अनियमित तवरबाट पैसा ल्याउनमा रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिए पनि त्यसरी अनियपिमत रुपमा आएको रकम खर्च गराउने प्रकृयामा लामिछानेको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद १८.१.४ को चौथो बुँदामा अनियमित तवरबाट आएको रकम खर्च गराउने प्रकृयामा संलग्न अध्यक्ष जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी जिम्मेवार भएकाले कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफरिस नै गरिएको छ ।

तर, रास्वपा भने लामिछानेले क्लिनचिट पाएको भन्दै हर्षबढाइँ गरिरहेको छ । तर, अनियमित तवरबाट खर्च गराउने प्रकृयामा दोषी रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । समितिले कारवाही सिफरिस गरेका चारैजनामाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । सहकारी ठगी, कम्पनिको रकम हिनामिना गरेकाले कम्पनि ऐन, समुह नै बनाएर अपराधमा संलग्न भएकाले संगठित अपराध समेत आकर्षित हुने बुझाई उनीहरुको छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ आकर्षित भए दफा १२४ अनुसार सजाय हुनेछ । सहकारी कानुन बमोजिम कारवाहि भए ऋण असुली हुन नसक्नेले गरी समितिका सदस्य नीजका नातेदार अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई क्रृण दिई रकम हिनामिना भए र उक्त रकम १० करोड भन्दा माथी भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था छ । कानुनको दफा १६० बमोजिम कसैले यस्तो कसुर गरेमा २० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने ५ बर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । यद्यपि यो मुद्धामा कुन कसुर वा सजाय, प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यलयमा भर पर्नेछ । अदालतले पनि समितिको प्रतिवेदनभन्दा बढी प्रहरीको प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नेछ ।

छानविन समितिको प्रतिवेदन संसद सचिवालयले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिइसकेका छन् । अब गृहमन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त समन्वयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रहरीले मुद्धाको प्रकृति हेरेर थुनामा राखेर वा बाहिर नै राखेर बयान लिन सक्नेछ । तर विबगतका दर्जन संसदीय छानविन प्रतिवेदन अलपत्र परेझैं यो प्रतिवेदन पनि अलपत्र पर्ने जोखिम भने बढेको छ । कांग्रेसको गगन थापा पक्ष प्रतिवेदनबारे बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उता सभापति शेरबहादुर देउवा नै रविको पक्षमा लागेको आन्तरिक विश्लेषणका बीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि प्रकृया अघि बढाउनेमा शंका उब्जिएको छ । यद्यपि सरकार भने प्रतिवेदन कार्यन्वनमा दृढ रहेको दाबी गर्छ ।

अहिलेसम्म बनेका संसदीय छानबिन समितिका लगभग सबै प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् । सहकारीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ वा राजनीतिक दाउपेचको अश्त्र, त्यो भने सरकारकै हातमा छ । कार्यान्वयनमा लैजान नसके लाखौं सहकारी पीडित फेरि आन्दोलित बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।