‘नेपालको संविधान २०७२’ ९ वर्ष पुरा गरी १० औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा गरिएको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले नै संविधान संशोधनको बहस पनि चलिरहेकै छ । ९ वर्षमा कस्तो रह्यो संविधान कार्यान्वयनको अवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ ले दशकको यात्रा तय गर्दैछ । ९ वर्षम्म बलीयो र सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको संविधान संसोधनको आवाज बाक्लो बन्दैछ । यही आवजकै बलमा टेकेर वर्तमान सरकार पनि बनेको छ । यो संविधानले सरकारी सेवा गाउँमै सहज तरिकाले पु¥यायो तर अधिकारक्षेत्रको बिबाद कायम छ । कतिपय असन्तुष्टिका स्वर अझै मत्थर भइसकेको छैनन् । संविधान निर्माणका समयमा जनतामा जुन खालको आशा र उमंग थियो ।
यो संविधानले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने स्वर बढ्दो छ । संविधानको एउटै धारामा दलैपिच्छेका फरक–फरक व्याख्या र व्यवहारले जनता आजीत भए । फलतः राजनीतिक भाषामै भन्दा पश्चगामी मुद्दा बोक्नेहरुलाई बल पुगिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गत असार १७ गते संविधान संशोधनको एजेण्डासहित संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । तर सरकार बनेपछि संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र परिधिबारे छलफल चलाउनुपर्नेमा वास्तै नगरेका दलहरुलाई संविधान दिवसले फेरि त्यो मुद्दा सम्झाइदिएको छ ।
हुन त संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी पुनरावलोकनका लागि १० वर्ष उपयुक्त हुने भएकाले अहिले संशोधनको बहसलाई कतिपयले स्वभाविक नै मानेका छन् । तर, ९ वर्षका गतिविधिमा स्वयं शीर्ष नेताहरु नै पनि सन्तुष्ट छैनन् । खासगरी प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिई निकम्मा बनाइनु, कमजोर अनुगमन प्रणाली, संवैधानिक निकाय र पदहरुमा पर्याप्त बहसको कमी, तथा अधिकार र कर्तव्यको संयोजनामा कमी औँल्याइरहेका छन् । निर्वाचन प्रणालीदेखि शाशकीय स्वरुपसम्म पनि बहस गर्ने बेला भएको तर दुई दलको गुपचुपबाट मात्रै त्यो सम्भव नहुने भन्दै साना दलहरु भने असन्तुस्ट देखिन्छन् । दलहरुले नै संविधानको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा समस्या आएको स्वीकार्छन् ।
यता माओवादी लगायतका दलहरु थ्रेस होल्ड बढाएर ठूला दलहरु झनै शक्तिशाली बन्ने र साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्नेगरी संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइएकोमा शशंकित छन् । समानुपातिक समावेशितालाई हटाउन लागेको वा माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सीमित पार्न लागिएकोमा माओवादीको आपत्ति रहँदै आएको छ । यसलाई माओवादीले पश्चगामी कदमकै रुपमा व्याख्या गर्दा उनीहरुले भनेको पश्चगमनप्रति राजावादी दलहरुर्लाइ भने हौसाएको देखिन्छ । यसैकारण उनीहरु देशमा व्याप्त सबै समस्याको जड ने संविधानलाई देख्ने गरेका छन् ।
९ वर्षमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउनुपर्नेमा झनै घट्दो छ । संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर १०० भन्दा बढी कानुन अहिले पनि बन्न बाँकी रहेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक छ । जसमध्ये १५१ वटा कानुन संघले मात्रै बनाउनुपर्ने हो । तर संविधान बनेको तीन वर्षभित्र बनाउनुपर्ने मौलिक हकसँग सम्बन्धित १३ कानुन १० वर्ष पुग्दा पनि बनेका छैनन् ।
१७ कानुन संसदमा विचाराधीन छन् भने ४० कानुनको मस्यौदा बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरु लागेका छन् । केही पञ्चायतकालीन कानुनहरुलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भए पनि बन्न सकेनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका कानुन अझै बन्न सकेका छन् । जुन आधारभूत कानुनहरु हुन् । निजामती ऐनकै कारण कर्मचारी समायोजना अन्यौलपूर्ण बन्दा काम गर्न खोजिरहेका स्थानीय तहहरु समेत निकम्मा अवस्थामा पुगेका छन् । अर्कोतर्फ कागजमा विकेन्द्रीकरण तर व्यवहारमा केन्दीकृत मानसकिताले संघीयता र संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
संविधान दिनवसका दिन सरकारले दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गर्दा संविधान जलाउने र बालेको बत्ति पनि निभाएर विरोध जनाउन आग्रह गर्ने जमाद ठूलो छ । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको हविगत कहाँ छ भन्ने देखाउँछ । सबैभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरताले आजीत जनता र अस्थीरताकै कारण विकास र समृद्धिमा ध्यान जान नसक्दा सरकारले आग्रह गरेजस्तो उल्लासमय वातावरणमा दिवस मानाउने वातावरण अझै बनेको छैन ।
प्रतिक्रिया