सूर्य थापाको किटानीले मात्र रवि जेल जाँदैनन्

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै रवि लामिछाने दोषी कि निर्दोष भन्ने बहस नै चलेको छ । अहिले लामिछाने मात्रे नभई सिङगो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि उनको शुद्धिकरणमा लागेको छ भने सत्तारुढ दलका नेता उनी दोषी देखिएका बताईरहेका छन् । जसले आम नागरिक अलमलमा पर्दा वास्तविकता के हो ? के रवि जेल जान्छन भन्ने चासो बढेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले बुधवार सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गर्दै सँकेत गरेरवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा पुन ः निर्वाचन हुन सक्छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै चलेको वहसकाबीच उनको आशय छ रवि जेल जान्छन् ।

उनकै शब्द सापटि लिने हो भने कानुनविद्का वकिली तर्क र थापा प्रतिवेदनमा राजनीतिक सौदाबाजी नभए जान्नेलाई छान्ने त्यो चान्स आउने हिउँदमै पूरा हुने कुरा पक्का जस्तै छ । अर्थात रवि लामिछाने दोषी कि निर्दोष भन्ने बहस नै चलेका वेला उनको तर्क छ । यता समितिकै सभापति सूर्य थापाले समेत रवि निर्दोष भएको प्रतिवेदनले नदेखाउने दाबी गरेका छन् ।

लामिछाने स्वयम र पूरै रास्वपाको सम्पूर्ण शक्ती उनले क्लिन चिट पाएको पुष्टि गर्न लागि पर्दा थापाले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा उल्टै प्रश्न गरेका छन् लामिछानेलाई कहाँ उन्मुक्ति दिएको छ ? संसदको अंग बनिसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई रास्वपाका नेताहरूले अपव्याख्या गरिरहेको बताउँदै उनले राज्यका तत् तत् निकायलाई अनुसन्धान, कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकिएकाले थप जवाफ दिन बाध्य नपार्न समेत भनेका छन् ।

जहाँ सहकारीबाट पैसा ल्याउने काममा उनी संलग्न नभएको समितिकै प्रतिवेदनका कारण रास्वपा नेताहरुको दाबी सहि भएपनि उनी निर्दोष भएको नभनेको दाबी मै सत्तारुढ नेताहरु देखिन्छन् । जहाँ हुन त समितिले दोषी निर्दोष निक्र्यौल गर्ने नै हैन् । यसका लागि कानुनी प्रक्रिया नै बाँकि रहँदा समितिको प्रतिवेदनलाई लिएर भएका वहस राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै भएको हो । यसले प्रतिवेदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दा नेताहरुले गरेको आआफ्नै दाबी आआफ्नै तर्कका हिसावले ठिक मान्न सकिने अवस्था देखिन्छ् ।

तर सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा लामिछाने सहभागी रहेको प्रमाण भेटिएन भन्नुको अर्थ उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दा कागजात छैनन्, भेटिएनन् भनेको हो भन्ने तर्फ उनीहरुको व्याख्या छ । तर प्रतिवेदनमै सहकारीको रकम अपचलनमा ‘फेक’ कागजात प्रयोग भएको उल्लेख गर्दा रवि अनुसन्धानबाटै बच्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्तै उनी दोषी हुन कि हैनन भन्ने छानविन गर्ने पाटो नेपाल प्रहरीको हो । जहाँ समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा रवि र छविलाई समेत प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई निगरानीमा राखेको छ ।

यसको अर्थ समितिले चाहेर भन्दा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानले नै रविको भविष्य तय हुने यर्थाथतकाबीच समिति भनेको राजनीतिक र प्रहरीको प्रक्रिया कानुनी पाटो भएको प्रष्ट छ । यता सहकारी जिवी राईसहित चार जनामाथि संगठित अपराधको मुद्धा आर्कषित हुने अवस्था रहँदा समितिको प्रतिवेदनले नै मतियार ठहर गरेको रवि पनि त्यसमा तानिने छन् । अर्थात राजनीतिक रुपमा भईरहेको हल्लावाजीमा उनी राजनीतिक जवाफ दिएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सफल भएपनि उनीमाथि छानविन हुनसक्ने अवस्था बाँकि नै छ । यसले उनले क्लिन चिट पाएको वा दोषी करार गरेको विषय समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा भन्न सकिने अवस्था नरहँदा यसलाई राजनीतिक मुद्धा मै केन्द्रीत गर्न सक्ने डर भने कायम छ । जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराई पनि यसमा असहमत देखिदैनन् ।

अहिले हेर्दा रविमाथि राजनीतिक ट्रायल भईरहेको छ । फलत त्यसविरुद्ध उनी त्यसरी नै जुद्धा आम नागरिक अलमलमा परेका हुन् । तर यो प्र्रतिवेदनभन्दा प्रहरीको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्न त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । जहाँ लामिछाने विरुद्ध पोखरामा परेको पुरक जाहेरीकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने अवस्था समेत छ । अर्थात कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा पनि क्लिन चिट भनेर खुसी मनाउनुको अर्थ उनीहरुले प्रचलित कानुन अनुसार हुनसक्ने दण्ड सजायबारे नबुझ्नु भएको पक्का छ । जहाँ रवि कारबाहीमा पर्ने नपर्ने कुराको अर्को अध्याय शुरु हुँदा समितिको प्रतिवेदनको राजनीतिक व्याख्यामै रमाएर उनी नजोगिने पक्का छ ।