Uncategorized

रवि नउम्कने कांग्रेसको ठोकुवा, एमडी रवि नफसेपनि १५ प्रतिशतको साहु रवि फस्छन्


गत जेठ १५ गतेसहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्वत स्वीकृत भएको प्रतिवेदनले सहकारी पीडितको घाउमा मलमको काम गर्ला त ?

तीन महिना संसद अवरोध पश्चात बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । तीन महिनाभन्दा धेरै समय खर्च गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदनले पीडितलाई न्याय देला त भन्ने जिज्ञासा सुरु भएको छ । तर प्रतिवेदनलाई हेर्दा राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेभन्दा अरु केही देखिएको छैन । प्रतिवेदनले न दोषी उपर कारबाहीकोे डण्डा चलाउन निर्देशन दिएको छ न त सहकारी विवादमा नाम जोडिएकाहरुलाईनिर्दोषनै ठहर गर्नसकेकोछ ।

करिब १०० दिन लगाएर गरिएको अध्ययन,अनुसन्धान र सोधपुछले यो विषयलाई झनै अनिर्णयको बन्दी बनाएको देखिन्छ । प्रमुख पाँच दलको सात प्रतिनिधि सम्मिलित सहकारी संसदीय छानबिन समितिले सरकारलाई दोषी उपर कारबाही गर्न र संसदलाई कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समितिले ल्याएको प्रतिवेदन सहकारी विवाद सामसुम पार्न गरिएको कर्मकाण्डी जस्तो देखिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा नाम जोडिएकाहरु आरोपबाट मुक्त भएको भन्दै उत्सव मनाइरहेका छन् ।

यता छानबिन समितिले ठूलै माछा छोपे जस्तो हुंकार प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि अब सहकारीका सबै समस्या ‘छु मन्तर’ हुने खालको भाव देखाइरहेको छ । तर वास्तविक सहकारी पीडितलाई भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ । छानबिन समितिलेउनीहरुको पीडामा मलम लगाउनेभन्दा पनि नुनचुक छर्कने काम गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । समितिले यतिका समय खर्च गरेर ल्याएको प्रतिवेदनले पूर्वनिर्धारित विषयभन्दा नयाँ केही ल्याउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनले झनै दोषी को हो ? निर्दोष को हो ? भन्नेमा दुविधा उन्पन्न गराएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

सहकारी छानबिन समितिकै सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले सूर्य दर्शन सहकारी प्रकरणमा कुमार रम्तेल लगायत थुनामा रहेर अनुसन्धान हुने तर रवि लामिछाने सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री भएकै भरमा छुट मिल्ने ? के नेपालमा एउटै प्रकरणलाई हेर्ने दुइटा कानुन छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले रविले सहकारीमा आएको रकमको कयौँ चेकहरु आफैँ हस्ताक्षर गरेर काटेको लगायतका यथेस्ट प्रमाण छानबिनमा क्रममा पाइएको बताए । संसदीय छानबिन समितिसँग गोर्खा मिडियाको एमडी जस्तो पदमा भएको व्यक्तिले ‘मैले चेकमा हस्ताक्षर गरेँ’, भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्णअभिव्यक्ति दिन नमिल्ने न्यौपानेलेटिप्पणी गरे ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले संसदलाई सम्बोधन गर्दै करिब १ सय दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवदेन बुझाएसंगै रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता रस्वयम् सभापति रवि लामिछानेले सहकारी छानबिन समितिले दोषी नदेखाएको भाष्य जबरजस्त रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर प्रतिवेदनले उनीहरुले भने जस्तो लामिछानेलाई पूर्ण रुपमा निर्दोष देखाएर क्लिन चिट भने दिएको छैन ।

समितिले रविसहित छविलाल जोशी र जीबी राईलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । रास्वपाले असोज १ र २ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले अबआफूलाई सहकारी ठग भन्ने आरोप सकिएको दाबी गरे । यद्यपि, आफूलाई गोर्खा मिडिया भनेर लखेट्न होला भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन्। प्रमाण प्रमाण भनेर कुर्लनेहरुले आफूलाई ‘प्रणाम’ भनेका रहेछन्भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाप्रति लामिछानेलेकटाक्ष गर्न भ्याए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सहकारीको रकम अपचलन गरी गरिबलाई सुनको स्वर्ग देखाएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पार्ने ठगहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले विदेशमा लुकेर बसेकाहरुलाई पनि तत्काल इन्टरपोलको सहारामा नेपाल झिकाइने आश्वासन दिएका छन् ।

हजारौं सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरेका सहकारी ठगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संसद र सरकारलाई तथ्यसहितकोसुझाव प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिति सभामापेस भइ कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई समेत पठाइएको छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान्छ वा दराजमा थन्काएर राख्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, कतिपय प्रश्नहरु भने अनुउत्तरितदेखिन्छन् । समस्याग्रस्त सहकारीका अधिकांश सञ्चालकहरु अर्बौं रकम कुम्लयाएर फरार छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा कुन कानुनअन्तर्गत उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही हन्छ ? अझै अनिश्चित छ । साथै पीडितको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टीसमेत भएको देखिँदैन । जसले गर्दा के यो पनि यसअघिका समितिहरुका प्रतिवेदन जस्तै दराजमै त थन्काइदैनन् ?, अघिल्ला काण्डहरु जस्तै यो प्रकरण पनि सामसुम पो हुने हो कि ? शंशय कायमै छ ।