काठमाडौँ – चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अहिले प्रत्येक सामानको मूल्य छोइ नसक्ने गरि बढेको छ । त्यसै त व्यापारीहरूको मनोमानीले उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा चाडबाड मुखैमा आउँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक निकाय भने के गरिरहेको छ त ?
जनैपूर्णिमा लागेसँगै नेपालीहरूको विशेष चाडपर्व सुरु हुन्छ । जनैपूर्णिमापछि हरितालिका तीज, बडादशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्व नेपालीहरूको घरआँगनमै आइपुगेको आभास हुन्छ । र यो मान्यता परापूर्वकालदेखिनै स्थापित हुँदै आएको छ । त्यसैले प्रमुख चाडबाडको मौका छोपेर बजारमा व्यापारीहरूको मनोमौजी चल्ने गर्छ । र, योक्रम पछिल्ला वर्षहरुमा झनै मौलाउँदै गएको छ । चाडपर्वका बेला बजार पनि निकै महङ्गिने गर्छ । खाद्यात्र, लत्ताकपडा, अन्य आवश्यक सामग्री तथा सार्वजनिक यातायातको भाडामासमेत उपभोक्ता ठगिने गर्छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय र अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धताका लागि प्रतिबद्ध रहेको सरकारले दाबी गरेको छ ।
कृतिम अभाव देखाएर मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आफू मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाउने गरेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनका साथै सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी सुरु भइसकेको तालुकदार मन्त्रीले जनाएका छन् ।
असोज ७ गतेदेखि देशभरका ४२ वटा जिल्लामा सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको र चिनीको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ५० प्रतिशत भन्सार घटाएर साल्ड टे«डिङलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरिसकेको छ । दाल, चामल, चिउरा लगायतका सामानमा मूल्य समायोजन गर्दै कालोबजारीलाई असफल बनाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसो त बजार यसै पनि महंगिएकै छ । तर अहिले चाडपर्वको मुखमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । दाल, मसला, जिरालगायत अन्य खाद्यान्न र फलफूलको मूल्य आकासिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पसलै पिच्छे फरक फरक हुँदा आमउपभोक्ताको जीवनयापन कष्टकर बनिरहेको छ ।
सामान्यतः व्यापारमा मुनाफा राख्नै पर्ने हुन्छ । तर मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा ठगी धन्दै चलाउने व्यापारीहरुको महत्वकांक्षाले कालोबजारीदेखि अचाक्ली महंगीको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । व्यापारीले चाडबाडलाई ‘मौकामा चौका हान्ने अवसर’ को रुपमा लिँदा नुनदेखि सुनसम्मको मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । यद्यपि, सरकारले भने बजारमा हुने कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चनाखो रहेको दाबी गर्छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले उपभोक्तालाई ठगीबाट बचाउन एक्सन प्लान नै बनाएर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्य सचिवले नै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि सरोकारवाला पक्ष सक्रिय बन्न थालेको छ । यसको नियमन गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफूहरूले दैनिक अनुगमन गर्दै आएको बताउँछ । नियमित, उजुरी र आशंकाका आधारमा तीन किसिमले बजारको अनुगमन गर्दै आएको विभागले चाडबाडलाई लक्षित गरेर अनुगमन टोलीको संख्यासमेत वृद्धि गरेको छ ।
सार्वजनिक बिदामा पनि अनुगमन गर्ने निर्णय विभागले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३६ सय अनुगमन गर्न लक्ष्य दिए पनि ४१ सयभन्दा बढी नै अनुगमन गरेको विभागको दाबी छ । हरेक निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरि सबैसँगको समन्वयमा सघन अनुगमनका लागि पहल गरेको विभागले सम्बन्धित निकायबाट जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि पाइसकेको छ ।
विभागले कसूरको प्रकृति अनुसार न्यूनतम ५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म र गम्भीर किसिमको कसूरलाई मुद्दा चलाउनेसम्मको कारवाही गर्दै आएको छ । तर, कालोबजारीबाट लाखौँ कमाइसकेकाहरूलाई विभागको अनुगमन र जरिवानाले खास्सै प्रभाव पारेका देखिँदैन । चाडपर्वको समयमा बजारमा माग र आपूर्तिको आधारमा वस्तुहरूको बिक्री वितरण पनि बढी नै हुने गर्दछ । यस्तोमा व्यापारीहरूले मुनाफ कमाउने हेतुले गुणस्तरहीन सामग्री बेचविखन गर्दछन् । त्यसैलाई नियमन गर्न सरकारको अनुगमनले प्राथमिकता त पाउँछ तर, अनुगमन कर्मकाण्डीमात्रै बन्दा उपभोक्ता महंगीको मारबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन ।
बजार मूल्यमा हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि महङ्गी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । सरकारी अनुगमन टोलीले गर्ने अनुगमन धेरै जसो चाडपर्व लक्षित मात्रै हुने हुँदा अन्य समयमा हुने कालोबजारी, मिसावट र मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता ठगिनु परेको विषय खासै चर्चामा आउँदैनन् । चाडपर्वमा हुने अनुगमनसमेत कर्मकाण्डीमै सीमित हुँदा वास्तविक उपभोक्ताले भने अझै पनि राहतको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । यी विषयहरु पहुँचवाला व्यापारीको प्रभावका कारण पनि ओझेलमा पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गहन रुपमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया