संसदको बजेट अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुँदैछ । बजेट ल्याउनेदेखि प्रधानमन्त्री फेर्नसम्म भ्याएको बर्खे अधिवेशन समग्रमा नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने सवालमा भने यसपटक पनि फितलो नै रह्यो । तर, १८ वर्षदेखि अलपत्र टिआरसी विधेयक यही अधिवेशनमा टुुंगियो । कस्तो रह्यो संसदको वर्खे अधिवेशन ?
बैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशन करिव पाँच महिना चल्यो । यो अवधिमा १ सय ३० वटा बैठक बसे पनि ५३ दिनमा ५६ वटा बैठकमा मात्र संसदीय गतिविधि हुन पायो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट यहि सदनले पारित ग¥यो । जुन नियमित प्रकृयाभित्र पर्छ । एकाएक सत्ता समिकरण फेरिएपछि यहि सदनमार्फत मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि पायो । कांग्रेसको समर्थनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ९ वटा विधयक दुुबै सदनबाट पारीत भइ प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यसमध्ये चार विधेयक बजेटसंग समबन्धित भएकाले पाँच विधेयक सभाले पारित ग¥यो । एक विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । दुुई विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ । विगत १८ बर्षदेखि राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको संक्रमणकालीन न्यायले पनि यसै अधिवेशनमार्फत टुंगो लगायो । जुन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति माग गरिरहेकै समय हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो । तर, त्यसको निकास पनि बर्खै अधिवेशनले नै दियो । यद्यपि पाँच महिनामा सदनले अपेक्षित लय भने समात्न सकेन । पछिल्लो केही समय विजनेशबिहीन बनेको संसदीय छानवन समितिको प्रतिवेदन बुझ्नकै लागि भए पनि लम्ब्याइएको थयो । यो अधिवेशन पनि लामो समय भने सत्ता र प्रतिपक्षकै भीडन्तले बन्धकजस्तै बन्यो ।
विधायकी काम हुन सकेनन् भने जनताका आवाजले पनि ठाउँ पाएनन् । सुरुवातमै कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनको माग गर्दै अवरोध गरेको थियो । तर, बजेट ल्याउने समय भएपछि सरकार लचिलो बन्दा सदन चल्यो । त्यो समयमा सामान्य संसदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने भए ।
सदनमा एक जना मात्र सांसद उभिए पनि सभामुखले सम्बोधन गरेर मात्र सदन अघि बढाउनु संसदीय अभ्यास नै हो । तर, त्यो अभ्यासलाई लत्याउँदै प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेकै समयमा सभामुख देवराज घिमिरे पेलेर अघि बढ्न खोजे । तत्कालनि प्रतिपक्ष कांग्रेसले बेल घेराउ गरे तर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे । नाराबाजीकै बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिन भ्याए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावमा सभामुख समेत विवादरहित बन्न सकेनन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने भनेपछि कांग्रेसले सभामुखलाई महाअभियोगको धम्कि खेप्नु प¥यो । बर्खे अधिवेशनको सुरुवादेखि नै प्रतिपक्षको आँखाको तारो बनेका सभामुख घिमिरे सदन अन्त्य हुनु अघिल्लो दिनसम्म प्रतिपक्षको निशानामा परिरहे ।
पछिल्लो समय पनि सभामुखले ‘हिंसा’ शब्दलाई गैरसंसदीय भन्न नहुने निष्कर्ष सुनाएपछि माओवादी झनै क्रुद्ध बनेको छ । संवीधानले नचिनेको माओवादी हिंसा शब्द एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रयोग गरेका थिए । तर, एमाले पृष्ठभूमिबाट आएकाले घिमिरले त्यसैमा समर्थन गरेको आरोप माओवादीको कायमै छ ।
सुरुवातमा सहकारी प्रकरणले संकटग्रस्त बनेको सदन अन्त्यतिर हिंसा शब्दका कारण सदन नै हिसात्मक बन्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनाभनमै उत्रिएका थिए । तथापी प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएपछि माओवादीले आफ्नो कुरा राख्दै सदन अन्त्य भएको छ ।
प्रतिक्रिया