रविको झुट पक्रियो, कारबाही सिफारिस, जीबीले सूर्यलाई पठाए पत्र

सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको छ । सहकारीबाट रकम झिकेकोबारे सदस्यहरुबीच नै दुुई धार रहँदा अनियमित हिसाबले आएको रकम प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रवि पनि जिम्मेवार हुने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

६ महिना लामो विरोध र तीन महिनाको प्रतिक्षापछि सहकारी अपचलनबारे संसदीय छानविनको नतिजा निस्किएको छ । खासगरी सहकारी ठगीमा सबैभन्दा बढी आरोपित पात्र रवि लामिछानेबारे के भयो भन्ने खुलदुली छ । समितिले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको ८५ करोड रकमको हिस्सेदार रवि लामिछाने पनि रहेको ठहर गरेको छ । अर्थात, गोर्खा मिडियामा अनियमित तवरबाट आएको रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा रविको भूमिका देखिएको हो ।
बाइट… लेखनाथ दाहाल, समिति सदस्य, संसदीय छानविन विशेष समिति

प्रतिवेदनको परिच्छेद १८.१.४ को चौथो बुँदामा अनियमित तवरबाट आएको रकम खर्च गराउने प्रकृयामा संलग्न अध्यक्ष जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी पनि जिम्मेवार भएकाले कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफरिस गरिएको छ । यसको अर्थ, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कसले पैसा ल्यायो भन्ने विषय नै होइन । सहकारीको नीति विपरीत गोर्खा मिडियामा पैसा जानु नै गल्ती भएको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा गल्ती गर्ने गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत लगानीकर्ता रहेका रवि लामिछाने निर्दोष हुन नसक्ने निष्कर्ष छ । तर, रास्वपाले भने कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आउने भन्ने विषयको हकदार रवि नहुने र सहकारीबाटै खातामै पैसा हालेका बजारीय तथ्य अपुष्ट भएको जिकिर गरिरहेको छ । यता, छानविन समिति बन्नुअघि आफू सामान्य कर्मचारी मात्रै रहेको बताउने लामिछानेको अभिव्यक्तिले पनि फेल खाएको छ । उनी एमडी भएको समयमा एकबाहेक सबै चेक उनकै हस्ताक्षरमा काटिएका छन् । यसअघि यसमा आफू संलग्न नरहेको बताउने रविले प्रतिवेदनले नै यसबारेको सत्यता बोलेपछि चेक नकाटेर घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन नि ! भन्दै टेँडो जवाफ दिएका छन् । अर्थात उनले आफैँलाई क्लिन चिट मिलेको दाबी गरेका छन् ।

समिति बन्दा रविको नाम लेख्ने वा नलेख्ने भन्ने विवाद चलेझैं प्रतिवेदन टुुंग्याउने समयमा पनि रविको नाम लेख्ने वा नलेख्ने विषमा विवाद भएको थियो । रविकै नाम किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि रास्वपाका प्रतिनिधि शिशिर खनालले गम्भीर आपत्ति नै जनाएका थिए । सुरुमा रविको नाम छुट्टै उल्लेख भए पनि रास्वपाको विमतिपछि रकम अपचलनमा संलग्न अरुको नामसँगै रविको पनि नाम मिसाइएको थियो । प्रतिवेदन टुंग्याउनुअघि छानबिन समितिका माओवादी र रास्वपाका सदस्यबीच भएको भेट पनि आफैँमा शंकास्पद देखिएको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति सभापति सूर्य थापाले फरार रहेका जीबी राईले पत्रमार्फत बयान पठाएको बताएका छन् । त्यसमा रविबारे उनले के भनेका छन् भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसमाथि रविले लिएको १५ प्रतिशत स्वेट सेयर पनि गैरकानुनी भएको पुष्टि भएको छ । तर यसरी गैरकानुनी सेयर रविले किन लिए भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनमा छ ।

रास्वपाले रविलाई निर्दोष देखाइरहँदा अहिले पनि स्पष्ट नभएको विषय के हो भने बुटवल र पोखराका सहकारीबाट ऋण लिने वतन नखुलेका रवि लामिछाने को हुन् ? यसबारे समिति र समिति सदस्यहरुले पनि विस्तृत खुलाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि पोखरा पुग्दा सहकारी पीडितको खोया र कालोझण्डा देख्नु परेको छ । प्रहरीले पनि रविमाथि निसाना साँधिरहेको छ । काठमाडौंमै आएर रविको बयान लिनेदेखि पीडितको पूरक जाहेरी लिनेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन् । किनभने प्रतिवेदनले जेसुकै देखाए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हातमा छ । यसबाहेक समितिले विभिन्न ९ सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा अझै शंका छ । किन कि अहिलेसम्म बनेका संसदीय छानबिन समितिका अधिकांश प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । बचतको दायित्व भुक्तानीका लागि सहकारीको सम्पत्तिले पनि नपुग्ने निष्कर्षका बीच अब पीडितलाई न्याय दिलाउने काम रवीभन्दा बढी सरकार र पीडितका पक्षमा कुर्लने गृहमन्त्री रमेश लेखकको हो ।