काठमाडौँ – सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छ।योसँगै यसलाई कार्यान्वयमा लग्ने काम सरकारको हातमा पुगेको छ भने न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौँ पीडित अब के हुन्छ ?भन्ने चासोमा देखिन्छन् । तर सहकारी ठगीको वास्तविकता बाहिर ल्याउन कोशेढुङगा नै दाबी गरिएको समितिले के के कुरा औँल्यायो त ?
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छ।छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। सभामा पेस भएको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन सभामुखले सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। योसँगै प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने,दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने लगायतका काम सरकारको हातमा पुगेको छ । अर्थात समितिले समस्या औँलयाएपनि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अब सरकारको कदममा निर्भर रहने छ ।
त्योभन्दा पहिले यो समिति के हो र के के ग¥यो?
गत जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभाले तीन महिनाको कार्यावधि दिएर एमाले सांसद थापाको सभापतित्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा एमाले सांसद थापा सभापति रहेका थिए भने एमालेबाट सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे, (दिलेन्द्रप्रसाद बडू) र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य थिए । कांग्रेसका बद्री पाण्डे मन्त्री बनेपछि बडुले समितिको सदस्यको रुपमा काम गरिरहेका गरेका थिए । जहाँ समिति धेरै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित बन्दा यो समितिको माग नै उनी सहकारी ठगीमा मुछिएको कांग्रेसको दाबीमार्फत भएको थियो ।
जेठ २३ गतेबाट काम थालेको यो समितिले ६६ वटा बैठक सञ्चालन गरेको थियो । बैठकले जीबी राईसहित २९ जनालाई समितिमा बोलाउन सहजीकरण गरिदिन भने पनि उपलब्धहरूलाई मात्र बैठकमा उपस्थित गराइएको थियो । ४५१ जना व्यक्तिहरूसँग जानकारी र सुझाव लिएको समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए । उनले ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको जानकारी दिए । फरार सूचीमा रहेका २ जनाको भनाइलाई पनि समेटेको उनले बताएका छन् ।
सबै सदस्यको हस्ताक्षर रहेको सहकारी छानबिन प्रतिवेदनबारे आ–आफ्नै व्याख्या छन् । जहाँ रवि लामिछानेले सहकारीबाट पैसा नल्याएको प्रष्ट भएको रास्वपाका नेताहरुको दाबी छ भने सभापति सूर्यबहादुर थापाले यसबारे केही बोलेका छैनन् । यद्यपिसहकारीका साधारण सभा, ल्याप्चे, ऋण प्रवाह पनि फेक भएको उनले बताए । त्योबाहेक अधिकांश सहकारीको हालत खराब रहेको निष्कर्ष निकालेको समितिले ४० सहकारीको ७१ अर्ब ३० करोडसहित जम्मा ८७ अर्ब ८९ करोडको दायित्व देखिएको बताएको छ । तर यी सहकारीहरुमा ५३ अर्ब ७८ करोड ऋणसहित जम्मा समिति ८२ अर्ब ३२ करोडमात्र सम्पत्ति रहेको समितिले छानबिनबाट पत्ता लगाएको छ । जसमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु सबैभन्दा जोखिमा रहेकोसमेत छानविनले देखाउँदा पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने कुरा धेरै गाह्रो भएको समितिको प्रतिवेदनमा सभापति थापाको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनसँगै यो विगतकै कर्मकाण्डतर्फ उन्मुख भएको पक्का छ । पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने अवस्था नरहँदा समितिले न्याय देला भन्ने उनीहरुको सपना धुलिसात भएको छ । त्यस्तै यो समितिले सहकारी ठगीका विषय अन्त्य गर्ने भन्दै कांग्रेसले बनाएको भाष्यमासमेत यसले पानी खन्याउँदा फरारहरुलाई पक्राउ गरेर निर्णायक कदम चाल्न सक्ने अवस्थामा सरकार पनि छैन । फलतः समितिले के ल्यायो प्रतिवेदन ?, प्रतिवेदनमा के आयो ? सहकारी ठगी भएको विषय । यसलाई कसरी सल्टाउने ? ठगीमा संलग्न पक्राउ गर्ने र कारबाही अघि बढाउने।,अनि ठग कहाँ छन् ?विदेशमा । यही प्रश्नोत्तरको अवस्था सिर्जना भएको छ । जहाँ पैसा नै फिर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा सहकारीहरु नहुँदा समिति बनाएर बहस तताउनुको कारण के त ? भन्ने प्रश्नसमेत यसले उब्जाएको छ ।
हुन त सहकारीको मुद्दा नै अहिले ठगीभन्दा राजनीतिक बनिसकेको छ । अर्थात यो मुद्दा नागरिकका पिडा सम्बोधन गर्नेभन्दा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनकै हालतले प्रष्ट पार्छ । यसले समितिले केही गर्ला भनेर केही समय शान्त रहेका पीडितहरु फेरि सडकमै आउनुपर्ने अवस्था बन्दा नयाँ पात्र धनराज गुरुङको असलियत भने यही समितिकै कारण खोलिएको छ । अर्थात कर्मकाण्डीकै बीच समितिले सहकारी ठगीसम्बन्धी केही नयाँ विषय भने चर्चामा ल्यायो । तर छानबिनका लागि तोकिएका संस्था तथा आरोपित नै बच्ने अवस्था रहँदा नयाँ चर्चाकोसमेत खासै अर्थ छैन ।।
प्रतिक्रिया