काठमाडौँ— सरकार बनेको दुई महिनामै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घेराबन्दीको महसुस गर्न थालेका छन् । तर यो घेराबन्दीमा सत्तारुढ पार्टीहरु नै लागेका छन् । के विषय हुन् जसबाट ओली घेराबन्दीको महसुस गरिरहेका छन् ?
दुई तिहाइको बल देखाउँदै सरकार बनाएका कांग्रेस एमाले आफ्नैसहित चौतर्फी घेरामा परेका छन् । विभिन्न आरोप लागेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मिलेको सरकार प्रथम दृष्टिमै गलत मानेका प्रतिपक्षहरु खरो उत्रिदा सत्तारुढ नेताहरुकै सरकार विरोधी अभिव्यक्ति र अपरिपक्व केही कदम नै भार बनेका छन् । नेकपाकालमा जस्तो आन्तरिक घेराबन्दी नरहेकाले यसपटक केही गरेर देखाउने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एक कार्यशालामै जटिल परिस्थिति रहेको र आफूविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको ब्रिफिङ गरेका छन् ।
१. आफ्नाबाटै घेरिए
अहिले सत्तारुढ दलहरुबाटै सरकार घेरिएको छ । सरकारका निर्णय र गतिविधिमा कांग्रेसका नेताहरु चन्द्र भण्डारीदेखि शंकर भण्डारीसम्मै आक्रामक बन्दा शंकर भण्डारीले त बोलीमा लगाम लगाउनै आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘छुनै नहुने केटो जे पायो त्यही बोल्छ’ भनेपछि भण्डारीले अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । कांग्रेसमा मन्त्री पद नपाएकाहरु सबै असन्तुुष्ट रहँदा कोशीमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको अनशनलाई पनि यसैको उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छ । एमालेमा पनि ओलीको चाकडी गर्नेबाहेक सांसदहरुले सत्तापक्षको सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर उपसभामुख हटाउने तयारीमा सत्तारुढ जनमत पार्टी नै तगारो बन्दा तत्कालका लागि यो मिसन पनि फेल भएको छ ।
२. प्रतिपक्षको सकस
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङदेखि उपसभामुख हटाउनेसम्मका बिषयमा प्रतिपक्ष सरकारमाथि आक्रामक देखियो । विद्युत बक्यौताको अहिले बहस नै सेलाइसकेको अवस्थामा दुई तिहाइको बलमा गरिएका कतिपय निर्णय नै उल्ट्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि सरकार पुगेको छ । अहिले एमालेले संसदमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई हिंसा भनेपछि माओवादीले सदन चल्न दिएको छैन । त्यसैमाथि सभामुख देवराज घिमिरेले समेत हिंसा भन्नु सामान्य कुरा भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष झनै क्रुद्ध बनेको छ ।
३. खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो सुशासन
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनविरोधी अभियान चलाएकै कारण सरकार ढलेको आरोप लगाइरहँदा त्यसलाई बल पु¥याउने बाटोमा अहिलेको सरकार छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक गुमनामजस्तै बन्दा सहकारीको रकम ठगेर विदेशमा मोज गरिरहेका जीबी राईबारे नै प्रहरी र मन्त्रीका अभिव्यक्ति बाझिनुले थप संशय पैदा गरेको छ । चलिरहेको अनुसन्धानमा समेत अपेक्षित प्रगति भएको देखिएको छैन ।
४. सहकारी प्रकरण
यही कांग्रेस हो जो आफू प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै संसद नै अवरुद्ध पारेको थियो । अहिले सोही पार्टीकै उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । एमालेका ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिँदा अब यसको अनुसन्धानभन्दा बढी साटफेरको शंका हुन थालेको छ ।
५. सडक आन्दोलन
भ्रष्टाचारबारे चित्रगप्तसँगै बयान दिन परे पनि तयार रहेको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीनै जनआक्रोश कम गर्नुको साटो झनै बढाउने काम गरेका छन् । अनावश्यक अभिव्यक्ति र असान्दर्भिक व्यक्तिसँग पंगा लिन खोज्दा निराशा झनै बढ्दो छ । त्यसमाथि ओलीकै कार्यकालमा भइरहेका सडक आन्दोलनले समेत जनआक्रोश कुन हदसम्म छ भन्ने स्पष्ट पारिरहेको छ । टुंडिखेलमा देउवा–ओलीविरुद्ध नारा लागेको ताजै छ । धुलिखेलमा सडक अवलोकन गर्न गएका सांसद नै लखेटिए । यसले पनि जनआक्रोशको उदाहरण देखाइरहेको छ ।
यसबाहेक आफ्नै टिमसँग पनि ओली सन्तुष्ट छैनन् । दुई पटकसम्म रुपान्तरणकारी योजना माग्दासमेत मन्त्रीहरुले दिन सकेनन् । फलतः उनीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गर्नुप¥यो । एकपछि अर्को विवाददित निर्णय गर्ने र विरोध भएपछि पछि हट्ने प्रवृत्तिले समेत सरकारमाथिको भरोसा उडिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया