काठमाडौँ— संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धन उपसभामुख इन्दिरा रानाको अडानले दबावमा परेको छ ।आफूमाथि राजिनामाको दबाव बढेपछि राना प्रतिरक्षामा आक्रमक देखिएकीथिईन । जहाँउनलाई हटाउन समेत तत्काल सम्भव नदेखिदाँ रानाले दिएका केहि तर्कले गठबन्धन सकसमा परेको हो ।
सँवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धन उपसभामुख इन्दिरा रानाको अडानले झस्किएको छ । उनको अडानकै कारण बल्लबल्ल शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पनि प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेन भने राना बलियो अवस्थामा रहेको गठबन्धनले महसुस गरेको हो । अर्थात एक त संसदको अकगणित लगायतका कारणले रानालाई हटाउन नसकिने अर्कातर्फ दवाव उनी आक्रमक भएको अवस्थाले त्यसको प्रभाव प्रधानन्यायधीसको सिफासिरसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको हो । परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायधीसको पहिलो वरियतामा रहेका प्रकाशमान सिँह राउतका विषयमा छलफल भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर निकट राउतलाई अघि सार्न एमालेलाई समेत कुनै समस्या रहेको थिएन् । तर उनीमाथि उनीकी पत्नीले लगाएको घरेलु हिंसाको विषय रानाले उठाईन् । जहाँ निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सँबैधानिक परिषद नै सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानको उदाहरण दिदै उनले अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आए आफुहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क गरेकी थिईन ।अर्थात आफूले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाईमार्फत अयोग्य सावित भए त्यसले राम्रो सन्देश नदिने उनको भनाई थियो । फलत ः माथिल्लो वरियतामा रहेका सबै अर्थात ८ जना न्यायाधीशहरूको नाममाथि छलफल नै छलफल हुनुपर्ने अवस्था यसले सिर्जना गरेको हो । यहि कारण संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै शुक्रबार विना निष्कर्ष बैठक सकिएको छ। अर्को बैठक ३१ भदौमा बस्ने सहमति भएको छ ।
सकस कतिसम्म छ भने सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ देखि अवकाशमा जाँदै छन । संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ १९ मा नै सिफारिस हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन । जहाँ असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका जाने छन् । यसको अर्थ तत्काल प्रधानन्यायधीस सिफारिस गनुपर्ने दवावमा रहेका उनी त्यसअघि नै देउवा निकटलाई अघि सारेर गठबन्धनको भविष्य दह्रो पार्ने रणनितिमा थिए । तर त्यसमा उपसभामुख बाधक बन्दा उनलाई हटाउने प्रक्रिया शुरु गरेपनि त्यसले समय लिने छ । अर्कातर्फ राउत सिफारिस हुन नसके दोश्रो बरियतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ल यसको दावेदार हुन सक्ने अवस्था । जहाँ आफ्ना मान्छेले पालो नपाएर एमाले निकट मल्ल प्रधानन्यायधीस भए देउवामा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि घातक हुनसक्ने बुझाईमा एमाले देखिन्छ । यता सत्तारुढ गठबन्धनसँग राना भिडाएर निर्णायक रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने यसैमा खेल्ने दाउमा देखिन्छन् । अर्थात काँग्रेसलाई प्रधानन्यायधीस दिने शर्तमा उनी नयाँ रणनितिक खेलको शुरुवात यहि वेला नगर्लान भन्न सकिदैन् ।
रोचक के भने राउत तिनै व्यक्ति हुन जसले संसद विघटनका वेला ओलीविरुद्धको परादेशमा देउवालाई सहज हुने फैसलाका लागि भूमिका खेलेका थिए । जहाँ उनीमाथि उठेको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै बचाउमा उत्रिएका थिए । यसले उनलाई अघि बढाउने कुरामा ब्रेक लागे कांग्रेसले त्यसलाई ओलीको अकर्मण्यता नमान्ला भन्न सकिदैन् । अर्कातर्फ एमालेकै कोटाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी मल्ल, ओलीले संसद विघटन गरेका बेला विघटनको पक्षमा थिइन् । उनको दोस्ती परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँग समेत राम्रो रहँदा राउतको विषय काँग्रेस इतर पक्षको समेत मुद्धा बन्ने प्रवल सम्भावना छ । जसले उपसभामुखमाथि झोसेको सलाई गठबन्धनकै धरालत जलाउन उद्धत रहेको पक्का छ ।
प्रतिक्रिया