ओलीलाई हायलकायल पार्दै प्रचण्ड–रवि, सदनदेखि नियुक्तिमै अवरोध

काडमाडौँ – दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर दुई तिहाईको सरकार बनाएपछि अब प्रतिपक्षी कमजोर हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको थियो । सदन सत्ता पक्षको कब्जामा जाँदा प्रतिपक्षीविहीन हुने आंकलन गरिए पनि अवस्था भने फरक देखिएको छ ।

अंक गणीतको हिसवाले, २ सय ७५ सांसद मध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी अर्थात् १८८ जना सांसद सरकारको पक्षमा हुँदा प्रतिपक्षी कमजोर हुने आंकलन गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिपक्षीको आवाज टेबल ठोकेकै भरमा दब्ने बताएका थिए । तर, सदनमा प्रतिपक्षीको संख्या थोरै नै भए पनि सत्ता पक्षलाई झुकाउन काफी बन्दै गएको छ ।
एकमा होइन सत्ता पक्षले चालेका प्रत्येकजसो कदममा प्रतिपक्षी हावी बनेको छ । प्रतिपक्षी एक ढिक्का हुँदा उपसभामुख हटाउने सवालमा समेत कांग्रेस–एमालेपछि हट्नु पर्ने संकेत देखिएको छ ।

केन्द्रमा मन्त्री नपाएको सीके राउतको जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादीले कांग्रेस र एमालेका लागि सति नजाने भनेपछि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने एजेण्डाबाट व्याक हुनु परेको हो। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि सत्तापक्ष निरीह बनेको छ । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेस–एमालेले नयाँ नियुक्तिका लागि अघि सारेका प्रकाशमानसिंह राउतको आचरणलाई संवैधानिक परिषद्ले अस्वीकार गर्ने सङ्केत गरेको छ । अझ नेकपा माओवादी केन्द्रले त हिंसा शब्दमा आपत्ति जनाउँदा सदन नै अवरोध भएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘हिंसा’ शब्दको विषयमा सदनमा भएको बहस नटुंगिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान नै लिएका छन् ।

उपसभापति हटाउने विषयमको प्रतिरक्षामा राप्रपासमेत एक ठाउँमा उभिएको छ । प्रतिपक्षीको घेरा बढाएर राप्रपालाई समेत तानेका प्रचण्ड र रवि लामिछानेले दुई तिहाई सरकारमाथि निरन्तर दबाव बढाईरहेकाछन् ।

६ वटा कम्पनीबाट विद्युतीय महशुल उठाउने विषयमा कुलमान घिसिङसँग जोरी खोज्दा प्रतिपक्षीको आक्रमणमा सत्ता पक्ष प¥यो । त्यस्तै, टुँडिखेलमा सत्ता पक्षका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधपछि दुई जना युवामाथि भएको धरपकडपछिको जेल चलानमा पनि प्रतिपक्ष सशक्त देखियो । जसका कारण कमजोर आंकलन गरिएको प्रतिपक्ष जवरजस्त रुपमा शसक्त भएर प्रतिवादमा उत्रिदा सत्ता पक्षलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेको छ ।

प्रतिपक्षीले सत्ता पक्षमाथि निरन्त हमला गरिहँदा प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाईरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपमा दह्रोसँग आवाज उठाएको प्रतिपक्षले दुई तिहाईको सरकारलाई जबरजस्त घेराबन्दीमा पार्न सफल भएको छ । यद्यपि, जनताको आवाज बोल्ने रुपमा हेरिने प्रतिपक्षीले राजनीतिक मुद्दा देखि सदन हुँदै संवैधानिक परिषद्मा पनि पछि पर्दा ओली सरकार बनेपछि जनतामा नयाँ आशा जागृत भएको तर्क गरिरहेको छ ।

उपसभामुखबाट पछि हट्न बाध्य पारेको प्रतिपक्षीले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिलाई रोकिदियो । सदनमा पनि माओवादीले हिंसा शब्दलाई मुद्दा बनाउँदा सरकारको टाउको दुखाई बनेको छ । एकपछि अर्काे गर्दै सरकार प्रतिपक्षीसामू निरीह बनेर व्याक भईरहँदा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका मजाले निभाएको छ । संख्यालाई लिएर कमजोर हुने आकलन गरिएको प्रतिपक्ष दुई तिहाईको सरकारलाई धम्क्याएरै घुँडा टेकाउन सक्षम बनेको छ ।