काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । पटक पटक दिइएको निर्देशनमा मन्त्रीहरुले टेरपुच्छार नलगाएपछि रिपोर्ट कार्डको धम्की दिँदै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । गुमनाम मन्त्रीहरु फेरि एक पटक चर्चामा आएका छन् । सत्ता सम्हालेको दुई महिना बित्दासमेत सिन्को नभाँचेका ओलीका मन्त्रीहरुले रिपोर्ट कार्डको दवावमा आफ्नो शैली सुर्धालान् ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहणसँगै पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसकेको छ । एकाधबाहेक कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री छन् ? आमरुपमा नागरिकले अत्तोपत्तो पाएका छैनन् । ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले नागरिकले चिन्ने गरी उपलब्धिमुलक कामै गर्न सकेका छैनन् ।
जनजीविकाको सवालमा यो दुई महिनाको अवधिमा कुनै पनि मन्त्रीले चर्चा गर्न योग्य काम देखाउन सकेका छैनन् । जसबाट ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ भइरहेको छ । दुई तिहाइ बहुुमत प्राप्त शक्तिशाली ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले जनजीवकाको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारकै आलोचना भइरहेको छ ।
संसदको ठूलो दल कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनलाई नै हेर्ने हो भने लाजमर्दो अवस्था छ । पूर्वगृहमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले अनेक स्टन्ट र हल्ला पिटेरै भए पनि हल्लीखल्ली मच्चाएको गृहमन्त्रालय कांग्रेसका रमेश लेखकको हातमा पुगेपछि गुमनाम प्राय छ ।
प्रतिपक्षमा हुँदा सहकारी प्रकरणमा फरार जीबी राई पक्राउ नगरेको भन्दै चर्को स्वर गरेका लेखक स्वयम गृहमन्त्री भएको दुई महिना बित्दासमेत जीबीबारे बेखबर छन् । बहालवाला डीएसपी नै आतंकवादसँग जोडिएर आर्थिक कारोबार गरिरहेको आशंका गर्दै इन्टरपोल सिंगापुरले विवरण माग्दा पनि गृहमन्त्री गुपचुप छन् । नागरिकको सुरक्षाका साथै सुशासनदेखि सहकारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई लिएर उनी लपेटिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै जस्तो कम बोल्ने सिको गर्न खोज्दा उनी बदनाम भएर पनि गुमनाम छन् । उद्यपि उनी आफू नीति निर्माणमा सक्रिय रहेको ढोल पिट्दै बसेका छन ।
उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्रालय हाँकी रहेका प्रकाशमान सिंह काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराको थप २० मिटर विवादले राजनीति नै तरंगित छ । तर मन्त्री सिंहको यस विषयमा न बोली फुटेको छ न त एक्सनमा उत्रिएका छन् । सिंह सबैभन्दा बढी फुर्सदिला मन्त्रीमा पर्छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री हुनासाथ चर्चामा रहेकी आरजु राणा देउवा भने भारत भ्रमणसँगै राजनीतिक फड्को मार्न सफल भइन् । भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा उनले पाएको स्वागत र प्राथमिकताले नेपाली राजनीति केही दिन तरंगित नै बन्न पुग्यो । परराष्ट्रमन्त्री बनेकी राणाको अझैसम्म बधाई थाप्ने र भेटघाट कार्यक्रम सकिएको छैन ।
विभिन्न मुलुकका कुटनीतिक नियोग र राजदूतहरुसँगको भेटघाट जारी नै छ । परराष्ट्रमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको कुटनीतिक छवि सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएकी राणा नियमित भेटघाटमै रमाइरहेको देखिन्छ ।
मोदीसँगको भेटले दंग आरजु ईपीजी लगायत विद्यमान दुई देशबीचको समस्याबारे चुइक्क नबोल्दा आलोचित छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग जोडिएको ईपीजी प्रतिवेदन उछाल्दै गर्दा यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । यस्तै राजदूत नियुक्ति र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनको भूमिका कस्तो रहन्छ फेरि एकपटक परराष्ट्रमन्त्री राणाको परीक्षण हुनेछ ।
युवा नेताको रुपमा राम्रो छवि बनाएका सांसद प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको यतिका समय बित्दा कामभन्दा बढी भाषण भइरहेको छ । उनी आफैँले उदघोष गरेको एक महिनापछि सरकारी अस्पतालमा सेवाका लागि लाइन बस्नु नपर्ने प्रतिबद्धता दुई महिना बितिसक्दा पनि अलपत्र छ । त्यसैमा उनी फेल भएका छन् । समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । एयर डाइनेष्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि एकसातामा प्रतिवेदन दिने मात्र नभइ सबै हवाई दुर्घटनाको अध्ययन गर्ने भनेका पर्यटकमन्त्री बद्री पाण्डेको पनि काम शून्य छ ।
उनलाई अहिले भेला तथा भ्रमणमै भ्याईनभ्याई छ । मन्त्री भएको ६० दिनमा दोस्रो पटक भारत भ्रमणमा गएका छन् । पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तिले उनी विवादमा मुछिएका छन् । आईजीपीहरुको जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्तिले बदनाम र विवादित बनेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउनेबाहेक उपलब्धिमुलक काम गर्नै सकेका छैनन् ।
यस्तै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुको पनि अवस्था उस्तै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एस म्यान भएकै कारण पटक पटक अर्थको कुर्सी हत्याउँदै आएका विष्णु पौडेल अर्थमा कमव्याक भएसँगै शेरबजारमा उछाल आयो । शेयरबजार बुलमन्त्रीको छवि बनाएका पौडेल अहिले शेयरबजारलाई कृत्रिम बनाएको आरोप खेपिरहेका छन् ।
अर्थमा विष्णुको आगमन हुनासाथ क्षणिक सुधारको संकेत देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्न सकेको छैनन् । नागरिकले कुनै परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनन । विद्युत बक्यौता रकममा व्यवसायीको पक्ष पोषण गरे पनि बंैकमा थुप्रिएको पैसाले अझै पनि व्यवसायीहरुका लागि लगानीको वातारण बनाउन नसकेको स्पष्ट छ । अर्थतन्त्रमा जादुको छडी नै चलाउने बताएका पौडेल अर्थतन्त्र दवावमा रहेको दुखेसो पोख्नेबाहेक अरु केही गरेका छैनन् ।
सहकारीबारे तीव्र अनुसन्धान चलिरहेको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा संसदीय छानबिन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । तर सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी के गर्दैछन् जनताले उनको नाक, मुख देख्न पाएका छैनन् ।
एक महिना र तीन महिनाको कार्यप्रगति बुझाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरुले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादनको सम्झौतामा नै गरेका छन् । ओलीको निर्देशनमा मन्त्रीहरु कति अडिग र अनुशासित हुन्छन् ? र आगामी दिनमा कति प्रभावकारी र जनमुखी काम गर्दै आम जनतामाझ चिनिन्छन् ? त्यो भने कुर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया