रविको रणनीति सफल, जोगियो इन्दिराको उपसभामुख

उपसभाखुलाई हटाउने कदमबाट सत्ता गठबन्धनपछि हटेको छ । विपक्षी एक हुनसक्ने अवस्था, कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेद र प्रतिकूल अवस्थाका कारण उनीहरु डराएका हुन् । फलतःउनीहरु शान्त देखिँदा इन्दिरा रानाको संकट टरेकै हो त ?

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई कसै गरी हटाउने रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुँदै आएको सत्ता गठबन्धन शान्त बनेको छ ।उनले पदअनुसारको आचरण नगरेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्न दवाब बढाएका उनीहरुले आफ्ना सांसदलाई असोज ३ सम्म काठमाडौँ नछोड्न उर्दी नै जारी गरेका थिए ।

त्यस्तै हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका खबर नै बाहिँरिदा एमालेका सांसदहरु त अझ खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर अहिले यो कदम चाले गलत सन्देश जाने भन्दै नेपाली कांग्रेस भित्र देखिएको मतभेत र विपक्षी एक हुनसक्ने अवस्था भएपछि जोखिम नलिने बाटोमा गठबन्धन पुगेको हो ।

यसका पछाडि संसदको अंकगणितसमेत कारण बनेको छ । किनभने उपसभामुख रानामगरलाई पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर हटाउन प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको दुइै तिहाइ अर्थात १८३ सांसद आवश्यक पर्दछ । सत्तारुढ दलमा कांग्रेसका (८८), एमालेका (७७), जसपाका (७ अशोक राई पक्ष), लोसपाका (४) र नागरिक उन्मुक्तिका (४)सांसद संख्या जोड्दा १८० मात्रै पुग्छ । ६ सांसद रहेको जनमतले उपसभामुख हटाउन मत दिँदा दुई तिहाइ सहजै पुग्छ ।

तर जनमत पार्टीले आफूलाई संघीय र लुम्बिनी सरकारमा समावेश गराए मात्र उपसभामुख हटाउन साथ दिन सकिने बताएको थियो भने लोसकपा अनिर्णित रह्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध नरहँदा जसपा नेपालले समेत साथ दिने अवस्था नरहँदा जोखिम उठाउने बाटोमा गठबन्धन अघि नबढेको हो ।

हुन त यो प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा १ हप्ताभन्दा बढी समय लाग्छ । तर भदौ ३० सम्म त सदन नै स्थगितहुँदैछ । जहाँ असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ३१ गते सोही एजेण्डामा संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि पनि प्रतिपक्षीसँग दूरी बढाउने रणनीतिमा ओली नरहँदा उपसभामुख उपहारसमेत कांग्रेसकै लागि थियो ।

त्यसलाई सभामुख र उपसभामुख सत्तारुढ दलले नै राखेको भाष्य विपक्षीले निर्माण गर्ने अवस्था रहँदा रास्वपा र माओवादीलाई नै दिन यतिको नौटंकी आवश्यक नै थिएन । अर्कातर्फ यसले कांग्रेसका लागि आफूले प्रयास गरेकै हो भन्ने बहाना ओलीले पाएका छन् भने रवि लामिछानेले ओलीसँग गरेको भेटले समेत यसमा भूमिका खेलेको छ ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै भागबन्डाको रणनीतिमा माओवादी लाग्दा यसलेसमेत भिडेर जानेभन्दा मिलेरै जाने अवस्थामा सत्तारुढ दल पुगेको देखिन्छ । यसले हौसिएका विपक्षी दलका नेताहरुले त सत्तारुढ गठबन्धनले पेलेर गए प्रतिकारमा उत्रिनेसम्मकै चेतावनी दिन थालिसकेका छन् ।

हुन त विपक्षीको बहुमत भएको संवैधानिक परिषदमा संसदको ठूलो दल त्यो पनि सत्तारुढ दलकै उपस्थिति शून्य हुन नहुने केही कांग्रेसी नेताको तर्क छ । जसले दोस्रो ठूलो दललाई सत्ता नेतृत्व सुम्पेर निर्लज्ज भएरभाग खोज्न लाज लाग्दैन भन्ने प्रश्नमै जवाफ छ । त्यस्तै दुई–दुई चोटी प्रयास गरेरसमेत पछि हटेको अवस्थामा फेरि कुन नैतिकताले अर्कोपटक यसैलाई बहसमा ल्याए ? भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ ।

यसले इन्दिरा सुरक्षित भएको मान्न सकिँदा सरकारलाई दुई तिहाइ पुग्नबाट रोक्ने प्रचण्ड र रवि लामिछानेको ‘ट्रायल’ सफल भएको रुपमासमेत बुझ्न सकिन्छ । जसले संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस एमालेको दाबीमाथिसमेत प्रश्न उब्जाएको छ । यो लाज छोप्न पनि उनीहरुलाई कठिन हुने निश्चित छ ।