सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानविन समितिले आज उपत्यकाभित्रका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुमा छापा मारेको छ । संसदीय छानविन समितिका सभापति सूर्य थापा र अन्य सदस्यहरुसहितको टोलीले करिब एक दर्जन सहकारीमा पुगेर निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको हो । समितिका पदाधिकारीहरु सहकारीको कार्यालयमा पुग्दा अधिकांश बन्द रहेको अवस्थामा भेटिए भने केहीले बाहिरबाट ताल्चा लगाएर भित्र कारोबार गरिएको पाइएको थियो ।
जनताले दुःख गरेर बचत गरेको रकम अपचलन गरी सहकारी सञ्चालकहरुले बनाएको आलिसान महल र त्यसमा रहेका कार्यालयहरुको सहकारीसम्बन्धीछानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले बिहीबार छापा मारेको छ । संसदीय छानविन समितिका सभापति सूर्य थापा र अन्य सदस्यहरुप्रहरी टोलीसहित समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यलयमा पुग्दा अधिकांश सहकारीको कार्यालयको मुल गेटमै भोटे ताल्चा लगाएर बन्द गरिएको अवस्थामा भेटिए ।
थपिएको समय सीमा सकिने संघारमा रहेको संसदीय विशेष समितिले बिहीबार दिनभर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुमा अनुगमन गरेको हो । जहाँ समिति टोली पुग्दा केही सहकारी संस्थाहरुले भने बाहिरबाट ताल्चा लगाएर भित्र कारोबार सञ्चालन गरिरहेको पाइयो ।
बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी बनाइएको भव्य महलमा कतै भने बैंकले बोर्ड झुन्डाएर लिलालीमा राखेको पनि पाइयो ।
अनुगमनको क्रममा छानविन समितिका सभापति थापाले सहकारीको भौतिक संरचनालाई बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रतिवेदनमासुझाव दिने बताए। साथै अबको केही दिनमा रातदिन, चाडपर्व नभनी अनुुसन्धान सकेर तयार गरिने समितिको प्रतिवेदनले बचतकर्तालाई राहत प्रदान गर्ने आवश्वासनसमेत दिए ।
यसक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको ललितपुरको मितेरी सहकारीमा समेत समितिले अनुगमन गरेको छ । उपसभापति गुरुङ र पूर्वश्रीमतीबीच डिभोर्सको चर्चाकै बीच डिभोर्स पछि पनि गुरुङले सहकारीको किस्ता तिरेको कागजात समितिका सभापति थापाले हेरेका थिए । थापाले उक्त कागजको फोटो खिचेर ल्याएका छन् ।
गत जेठ १५ गते गठन भएको संसदीय समितिको अवधि ३ महिना तोकिएकाले भदौ २२ गते समयसीमा सकिँदै थियो । तर छानबिन र प्रतिवेदन लेखनमा समय अपुग भएपछि १५ दिन समय थप गरिएको थियो । समिति सभापति थापाले प्रतिनिधिसभमा गरेको समय थप गर्ने प्रस्तावलाई भदौ १८ गतेको बैठकले पारित गरेको थियो । छानविन समितिको थपिएको समयसीमा सकिन करिब हप्ता दिनमात्र बाँकी रहँदा समिति पदाधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अनुगमन गरेको हो ।
समितिको हालसम्म ५९ वटा बैठक बसेको छ । समितिले प्रभावकारी रुपमा प्रतिवेदन तयार पारी सरकार र संसदलाई बुझाउने छ । जसले दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, विभिन्न काण्डमा यसअघि गठन भएका समितिहरुले बुझाएका प्रतिवेदनहरु जस्तै अहिलेको सहकारीसम्बन्धी छानबिन समिति प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्किने त होइन ? भन्ने शंका उब्जिरहेको छ । त्यसैले उक्त शंका निवारण गर्नकै लागि भए पनि प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै सहकारी पीडित नागरिकको पक्षमा राज्य रहेको पुष्टि गरेर देखाउन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया