देशको शिर झुकाउने काम गरेको भन्दै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने खेल संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षमा बहुमत पु¥याउने रणनीतिको उपज भएको पुुष्टि हुन थालेको छ । प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई समेत हातमा लिएर सत्ता गठबन्धन प्रधानन्याधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा लाग्दा माओवादी पनि भाग पाए ठिक्क बन्ने निश्चित भएको छ । अर्थात, उपसभामुखलाई भ¥याङ बनाएर जनताको नजरमा परस्पर विरोधी देखिने सत्ता र प्रतिपक्ष भागबन्डामा फेरि एक भएका छन् ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने चर्चाकै बीच कांग्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको जन्मदिनको संयोग पारेर बालुवाटारमा भएको शीर्ष तीन नेताको भेटले चर्चा पाएको छ । संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेको सरकारले बहुमत पु¥याउनै रानालाई हटाउन खोजिएको स्पष्ट भइरहेको छ । अर्कोतर्फ बाहिरी आवरणमा इन्दिरा हटाउने खेलको विपक्षमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै संवैधानिक परिषद्मा बार्गेनिङ गर्न पुगेका छन् ।
आफूलाई केही न्यायाधीशको भाग दिए इन्दिरा हटाउने मुद्दालाई आफूले नजरअन्दाज गरिदिने र नियुक्तिमा सघाउने वचन प्रचण्डले दिएका छन् । सरकारले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नियुक्त गर्न खोजिरहेका बेला प्रचण्डले संवैधानिक निकायमा खाली रहेका सबै पदाधिकारी सोलोडोलो नियुक्त गर्न प्रस्ताव गर्नुले उनीहरुको भेट अर्थपूर्णभन्दा पनि बढी स्वार्थपूर्ण देखिएको छ । प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्नकै लागि वा आफू अनकूलको बहुमत बनाउनकै लागि ओलीले मंगलबार बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक शुक्रबारका लागि सारेको पनि पुष्टि भएको छ ।
तर अहिले सतहमा आएको सबैभन्दा ठूलो विषय नै प्रधान्यायाधीश हो । र उपसभामुखमाथि भइरहेको चलखेलको उपज पनि उनले देशको शिर झुकाउने कदम नभई संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत बनाएर आफू अनुकूल सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले आठ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
वरिष्ठताका आधारमा प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्कपक्की जस्तै छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निकटसमेत रहेका राउतलाई नै नियुक्त गर्नु पर्नेमै कांग्रेस पनि रहँदा केही जादूको छडीले काम नगरे राउतले नै १४ महिनासम्म समग्र न्यायपालिकाको कमाण्ड गर्नेछन् । त्यो जादूको छडी आरजु बन्न सक्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
किनभने अहिले ओली र आरजुकै सन्तुलनमा सत्ता पनि चलिरहँदा महिला अधिकारका मुद्दा लगायत विविध विषयमा आरजु र सर्वोच्चको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको दोस्ती रहँदै आएको छ । आरजुले मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहे देउवाको सपना चकनाचुर हुनेछ भने ओलीको पक्षमा पासा पल्टिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यसको अर्को सम्भावना के पनि हो भने एमालेकै कोटाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी मल्ल, ओलीले संसद विघटन गरेका बेला विघटनको पक्षमा थिइन् । तर, संवैधानिक इजलासमा विघटन बदर गर्ने पक्षमा बहुमत हुँदा पछि मल्ल पनि त्यसमै सही ठोक्न बाध्य बनकी थिइन् । तर, यो गठबन्धन ०८४ सालसम्मै जाने भएकाले १८ महिनासम्म राउतलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र कार्यकाल सकिएपछि स्वतः मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै कांग्रेसले एमालेलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ ।
ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ सालमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत अस्वीकृत गरी ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएका थिए । यही खेलोफाडो अहिले पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
अर्कोतर्फ कांग्रेसलाई उपसभामुख पनि दिने र कांग्रेसकै कोटाका प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्त गरिए संवैधानिक परिषद्मा एमालेलाई चुनौती हुन सक्नेछ । अर्थात कांग्रेसको बार्गेनिङ पावर पनि बढ्दै जाने भएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले खोजिरहेका छन् । जसमा प्रचण्ड पनि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो दुई अंकको शक्ति देखाउँदै समयमै भाग लिइहाल्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । जुन सडकमार्फत सरकारको विरोध गर्ने तर भाग पाउने भएपछि पार्टीको कार्यक्रम छाडेरै काठमाडौं फर्कने प्रचण्डको दोहोरो प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदारहण हो ।
०
प्रतिक्रिया