सर्वोच्चको आदेश– जरिवानाबापत ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्नू

काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापतको धरौटी रकम बुझाउन नसकेका थुनुवालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद नगर्न आदेश जारी गरेको छ । बैंकिङ कसुरमा कैद भुक्तान सकाएर जरिवाना बुझाउन नसकी थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको रिटमाथि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले यही भदौ २० गते गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश प्रकाशित भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशमा जमानतबापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिस्ट्रारसहित अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जरिवानाबापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ ९६० त्यस्ता थुनुवाको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसैमा टेकेर सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकालाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अब धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवा समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने नजिर कायम भएको छ ।

फैसलामा मिश्रले कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको भन्दै उनलाई त्यसबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नूरगराउनू भनिएको छ ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहरिएका मिश्रले सात दिनको कैद सजाय पाएका थिए । तर, जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि उनले थुनामै बसेर पुनरावेदन गरेका थिए ।