देशको बेइज्जत गरेको आरोपमा इन्दिरा हटाइँदै, प्रचण्डका भाइ जोगिए, रास्वपा सडकमा उत्रिएला ?

काठमाडौँ— सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब बढाएका छन् । यसले संवैधानिक परिषदमा विपक्षीको बहुमत भएको सकस हट्ने छ भने कांग्रेसले त त्यो भाग नै पाउने छ । फलतः राना सत्तारुढ दलको साझा तारो बन्दा दुई तिहाइको सरकारले १८ महिना अघिको विवादलाई अघि सारेको हो ।

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई ‘पदको दुरुपयोग गरेको’ आरोपमा पदबाट हटाउने बाटोमा सत्तारुढ गठबन्धन अघि बढेको छ ।१९ महिनाअघि २६ फेब्रुअरी २०२३ मा मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाएको गठबन्धनले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब बढाइरहेको छ । सो समयमा उनले उपसभामुखको लेडरप्याड नैप्रयोग गरेर आफू र अन्य ६ जनालाई भिसा अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उनको उक्त पत्रलाई दूतावासले कार्यान्वयन गरेन भने सो पत्रबारे परराष्ट्रले त्यतिखेर नै सभामुखलाई जानकारी गराएको थियो । तर एमालेबाट सभामुख रहेका देवराज घिमिरे चुपबसे भने जानकारी भएर पनि राजनीतिक तहमा पनि यसबारे बहस नै भएन । अर्थातसत्ता सहकार्य भएका कारण एमाले चुपचाप बस्दा रानालाई उपसभामुख बनाउने सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै एमालेको थियो । यो बीचमा कांग्रेस पनि यस विषयमा बोलेन भने सञ्चारमाध्यममा आएका बहसहरु समेत बहसमै सीमित भए । तर
कांग्रेससँग सहकार्यसँगै एमाले नै अहिले उनीविरुद्ध खनिएको छ ।जहाँ एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने तथा लोसपाबाट महिला सांसद नहुँदा यो भाग आफैँमा आइपुग्नेभएपछि कांग्रेसपनि तातिएको छ । त्यस्तै रानाविरुद्ध प्रस्तावसमेत एमालेका प्रमुख सचेतकले लग्नुपर्ने अवस्था रहँदा फाइदामा मात्रै पर्ने अवस्थामा कांग्रेस छ ।

यता आफै संकटमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसले झस्किएका छन् । हिजो आफँैलाई बोक्ने ओलीको यो सक्रियताले राम्रो संकेत नगरेपछि उनी उपसभामुख जोगाउन लागि परेका छन् । यही कारण संवैधानिक परिषदको बैठक नै सरेको छ भने रास्वपाले रानाले हस्ताक्षर दुरुप्रयोग गरेको स्वीकारेको छ । आफू अनुकूल समय नभएको बुझाइका कारण रक्षात्मक देखिएको रास्वपाले स्पष्टीकरणको मौका भने दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।त्यो बाहेक यो विषयले विपक्षी एक ठाँउमा आइपुग्दा सत्तारुढ दल पछि हट्ने अवस्था नै छैन । अर्थात हालको उपस्थितिअनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा देखिन्छ। जहाँ राष्ट्रिय सभामा माओवादीकै बहुमत हुँदा अध्यक्ष नारायण दाहालालाई हटाउन सक्ने अवस्था छ । यही कारण त्यसको सकस कम गर्न रानालाई हटाउनुको विकल्प नहुँदा महिला,जनजाति र वैकल्पिक शक्ति सबैको प्रतिनिधित्व हुने साझा पात्र राना सत्तापक्षको तारोमा परेकी छन् ।

हुन त प्रतिपक्षीले यसलाई दुई ठूला दल सत्तामा जाँदा हुने खतराबारे आफूले गरेको पूर्वानुमान सही हुँदै गएको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर सत्तारुढ दलको निर्णयविरुद्ध गइहाल्न सक्ने अवस्था नरहँदा उपसभामुख कांग्रेसले पाएपछि कसैले हटाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले सत्ता गठबन्धन बलियो हुने बुझाइमा एमाले देखिन्छ । त्यस्तै रविलाई साइजमा ल्याउन सकिने अर्को फाइदामा समेत उनीहरु रहँदा राजीनामाका लागि दबाब दिनेभन्दा अर्को बाटो उनीहरुका लागिसमेत सहज छैन । किनभने सत्ता पक्षका सबै सांसदको संख्या १८० रहेकाले थप ३ जना दुईतिहाइका लागि आवश्यक पर्दछ ।यो कदमले दुईतिहाइको बलमा सम्मानित पद चलाउँदै जाने बाटोमा कांग्रेस एमाले हिँडेको अर्को भाष्यसमेत निर्माण हुनेछ ।