बकुलमानसँग हारेका ओली इन्दिरासँग जाई लागे, देउवालाई भाग दिन बद्नाम

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गराउन सत्ता गठबन्धन दलहरूको चलखेल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा कम्फर्टेबल हुन र कांग्रेसले पनि एउटा पद पाउने भएपछि रानामगरको उपसभामुख पद सङ्कटमा परेको हो ।

महिला त्यसमाथि पनि जनजाति अझ नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पहिलो पटक सदन छिरेकी इन्दिरा रानामगरको उपसभामुखको कुर्सी डगमगाउने अवस्थामा पुगेको छ । सत्तामा राज गरिरहेका नेकपा एमाले, कांग्रेस लगायतका गठबन्धनमा सामेल दलहरूले सभामुखको कुर्सीमा आँखा लगाउन थालेपछि रानामगरको पद जोखिममा परेको हो । १९ महिनाअघि उपसभामुखले संसद् सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको सिफारिस पत्रलाई आधार मान्दै उपसभामुखको मर्यादालाई लिएर विभित्र प्रश्नहरू उठिरहेको छ ।

त्यसैको मौका छोप्दै सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले ओलीको उक्त प्रस्तावमा ग्रिन सिग्नल दिँदै सहमति जनाएका थिए । जसलाई लिएर अहिले राजनीतिक माहौल तातेको छ । तातेको फलामलाई आकार दिन प्रयासरत एमाले उपसभामुखले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै सदनमै कुर्लिन थालेको छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा ओली आफ्नो परिषद्ले गर्ने निर्णयमा कुनै बाधा अड्चन नआओस् भन्ने चाहन्छन् । प्रधानमन्त्रीसहित ६ रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार अहिलेको समीकरणलाई आधार मान्दा रास्वपाका राना, प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनेका नारायण दाहाल ओलीविरुद्ध जान सक्ने भय उनलाई छ ।

त्यसैले ओली भोलि हुन सक्ने सम्भावित तगारोलाई अहिले नै पन्छाउन चाहन्छन् । उपसभामुखको पद खाली हुँदा त्यसको फाइदा आफूलाई मिल्ने बुझेको कांग्रेस पनि ओलीको प्रस्तावमा सहमत बनेको छ । एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिलेका सभामुख एमालेबाट छन् । त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको एकजना पनि नरहेको अवस्थामा उपसभामुख आफ्नो भागमा पार्ने कांग्रेसको रणनीति छ । तर, सत्ता पक्षको सबै चालबारे पत्तो पाएका प्रतिपक्षीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । सत्ता साझेदार दलले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेसँगै लोकतन्त्रको घाँटी ननिमोठ्न भन्दै रास्वपा र माओवादीले खबरदारीमात्रै गरेनन् कि कडा रुपमा प्रतिकारमै उत्रिएका छन् ।

उपसभामुखलाई हटाउने विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा दलहरूले आफ्नो कित्ता क्लियर गरिसकेका छन् । विपक्षीले खबरदारी गरिरहँदा गठबन्धनको बैठकमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव राख्नुले सत्ता पक्ष रानालाई कसै गरी पदबाट च्युत गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङमाथि जाई लागेका ओली अहिले इन्दिरामाथि खनिएका छन् । ओलीले आफ्ना सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछाड्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् । सदनमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेरै भए पनि रानालाई हटाई छाड्ने रणनीति सत्ता साझेदारले बुनेका छन् ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महाअभियोगको विषयवस्तु समेटिएको संविधानको धारा १०१ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबारे भने केही बोलेको छैन । यद्यपि, धारा ९१ को उपधारा ६ मा भने सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन इन्दिराको बहिर्गमनका लागि पर्याप्त हुनेछ । उक्त धारा अनुसार उनीहरूमाथि महाभियोग नभई पदअनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसैको उपधारा अनुसार उपसभामुखले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको देखिए, स्वतः राजीनामा दिने वा दुई तिहाइ बहुमतले हटाउने विकल्प दिएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट दुई तिहाइको बहुमत भएको हुँदा रास्वपालाई संवैधानिक परिषद्को भाग जोगाउनबाट वञ्चित गर्दै इन्दिरालाई बहुमतले हटाउने र आफू अनुकूललाई ल्याउने स्पष्ट बाटो छ ।