बालेन सक्नेहरू सक्रिय, ओलीले पाठ पढाए

सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पहिलो चोटीआफ्नै कदमबाट पछि हटेका छन् । स्थानीयबासीको साथमा राजनीतिक दलहरु एक ठाँउमा उभिएपछि नदी, खोलाको मादपण्डमा उनी नरम बनेका हुन् । फलतः यो विषयमा सरकार नै भ्याकेटमा जाने तयारी गर्दा बालेन एक्लिएका छन् ।

आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे ‘‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस्।’ यसअघि सूचनाकै लागि मात्र आफूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे सूचित गराएको बताएका उनी यसमा आफू सही रहेको दलिल पेस गरिरहेका थिए । हुनपनि अदालतकै फैसला कार्यान्वयमा सूचना गर्नु कुनै गल्ती पनि थिएन । तर नगरबासीलाई असर गर्ने विषयमा भ्याकेटमा जानुपर्ने महानगर नै उल्टै अदालतकै बाटोमा अघि बढेको यसले सन्देश दियो । सूचनामात्रै दिँदा वा कार्यान्वयनमा नगएपनि मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने विविध प्रभावबारे शायद उनले विचार नै गरेनन् ।

बरु अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको सोझो बाटो नै उनले समाए । जसलाई राजनीतिक दलहरुले बालेनलाई पेल्ने र नागरिकका नजरमा पर्ने दोहोरो अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न भ्याए । परिपक्वता प्रदर्शन गर्दै महागनरकै उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले यो विषयमा बालेनले हतार गरेको भन्न भ्याइन् । कुनैपनि फैसला आफ्ना नागरिकका लागि कति हितकर छ त्यो बुझेर छलफल गर्ने तथा आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्नेमा अनावश्यक रुपमा प्रमुख हौसिएकै संज्ञा उनले दिन भ्याइन् । यता यही मौकाको खोजीमा रहेको एमालेले त्यसअघि नै यसलाई मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्री र शीर्षस्थ नेताहरुलाई भेट्न सुरु गरिसकेको थियो ।

जसको नेतृत्व एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले गर्दा अहिले सबै दल यो एजेण्डामा एक ठाँउमा उभिएका छन् । फलतः पहिलो पल्ट बालेन चौतर्फी दवाव र घेरामा पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो विषयमा तदारुकता जनाएका छन् । उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारेका छन् ।सम्मानित अदालतको फैसलालाई आफूहरुले मान्ने बताउँदै उनले विविध कारणले कुनै–कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुने र त्यो सच्चाउने बाटो हुनेसमेत बताए । अर्थात सरकार नै यो विषयमा भ्याकेटमा जाने उनले संकेत गरे ।

हुन त अहिलेसम्म अदालतको यो फैसला नै अन्तिम हो । पुनरावलोकनमा नजाउन्जेल यसलाई कार्यान्वयनकै बाटोमा लग्नुको विकल्प सरकारसँग पनि छैन । यदि त्यो भए अदालतकै गल्तीको उपज हुने भएपनि त्यसमा राजनीति गर्न पाउने फाइदामा दलहरु छन् । यही कारण यो समाधानभन्दा राजनीतिक मुद्दा बनाउनेतर्फ नै विभिन्न शक्ति र दलहरु लागि परेका छन् । जसको उपज आफैँसँग चुनाव लड्नेदेखि आफैँले प्रहार गरेका पुराना दलहरु एकसाथ बालेनविरुक एक ठाँउमा उभिएका छन् ।

अर्थात अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ भने अदालतको फैसलाभन्दा महागरको निर्णयप्रति नै उनीहरको प्रहार बढि देखिन्छ् । तर कानुनका जानकारहरु भने यो विषय नै राजनीतिक मुद्दा नभएको तर्क गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयमा सहजता प्रदान गर्ने र अन्यायमा परेकाहरुमाथिको अन्याय कम गर्ने बाटो खोज्नु सरकारको काम भएको बताउँछन् । उनीहरु यसमा राजनीति गर्नेहरुले गलत बाटो समातेको तर्क गर्छन् । अहिले देखिएको विषयले धेरै नागरिक प्रभावित हुने देखिँदा यसलाई न्यायिक प्रक्रियाबाटै निरुपण गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

झट्ट हेर्दा अदालतको फैसला आउनुभन्दा त्यो कार्यान्वयामा लगिहाल्न सक्ने बालेनको तदारुकताले मापदण्डमा जग्गा परेकाहरु तर्सिएको देखिन्छ । तर फैसलामै उल्लेख भए अनुसार त्यस क्षेत्रमा संरचना हटाउन वा जग्गा अधिग्रहण गर्न परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने छ । जुन आर्थिक दृष्टिले ठूलो रकम हुने आउने हुँदा बालेनले नभनेपनि संरचना हट्ने भनेर डराइहाल्न पर्ने विषय छैन । त्योभन्दा मुख्य विषय त मुआब्जाको विषय केन्द्र सरकारसँग जोडिदा यो विषय महानगरभन्दा सरकारसँगै जोडिने विषय हो । यद्यपि, सरकार भ्याकेटमा जाने भएपछि उक्त भ्याकेटलाई अदालतले स्वीकार्दै आफ्नो फैसला उल्टाएन भने यहाँ फेरि बालेनकै जित हुनेछ । अहिले विषयान्तार गर्नेभन्दा सही मुद्दामा उभिएर समाधान खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।