सरकारले बालबालिकाको हकलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान र कानुनहरुमा लामो व्याख्या गरेको छ । तर, सेतो कागजमा कालो अक्षरले लेदिएको कानुन कार्यान्वयन गराउनुुपर्ने सरकार भने तीनै व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नमा व्यस्त छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु र व्यवसायिक क्षेत्रमा बाल शोषण बढ्दै गएपछि विशेष अभियान चलाइरहेको छ । गत वैशाखदेखि सुरु भएको महानगरकको अभियानले अहिलेसम्म जोखिममा रहेका २७ बालिका र २४ बालक गरी ५१ जनालाई उद्धार गरिसकेको छ । जसमध्ये २३ जनालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ ।
सुरक्षा, शिक्षादीक्षा तथा स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गरेर बाँकीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेको छ । शोषणमा परेका बालबलिकालाई महानगरले उद्धार गरेपनि उनीहरू न्याय पाउनबाट भने वञ्चित छन् । एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट महानगरले ८ वर्षदेखि काम गरिरहेकी १४ वर्षिय बालिकालाई उद्धार ग¥यो ।
शर्माविरुद्ध बालिकालाई दास बनाएको आरोपमा अनुन्धान गर्न र फौजदारी मुद्दा चलाउन महानगरले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा निवेदन दिए पनि अनुसन्धानको प्रकृया नै सुरु भएको छैन । बरु, महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’विरुद्ध एमाले जाई लागेको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच हुनु पर्ने समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनमा नदेखिदा एक नाबालिका अझै अन्यायमा बचिरहनु परेको छ ।
बालबलिकाको विकाससँगै हकहितका लागि पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेको संस्था बाल विकास समाजका अध्यक्ष सुवास गौतम यसलाई राजनीतिक भन्दा पनि मानविय संवेदनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । बालशोषण जस्तो अक्षम्य अपराध गर्ने जोसुकै भए पनि कडा कारवाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
जनप्रतिनिधिहरू नै बाल शोषणामा मुछिरहँदा पनि यो संवेदनशील मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । परिणाणस्वरुप बालबालिकाको सुरक्षा चुनौति बढ्दो छ । सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिकर्मीहरू बाल शोषणमा मुछिएका छन् । सिंहदरबारमै बालश्रम भईरहेको तथ्य पनि बाहिरिने गरेको छ । राज्यले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै वालश्रमलाई अपराध माने पनि सरकार नै त्यसको धज्जी उडाइरहेको छ ।
सुशासनको भाषण गरेर नथाक्नेहरूबाट नै बालबालिका असुरक्षित हुँदै जाँदा आफूले देखेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुँदा उनीहरू चिन्तित हुने गरेका छन् ।जिम्मेवार पदमा हुनेहरू पाखुरा र ओठ बजारेरै बसिरहँदा बाल शोषणका घटनालाई टुलुटुलु हेर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
कानुनले बर्जित गर्दागर्दै पनि ठूला व्यवसायीक घरानाका मालिकदेखि जनप्रतिनिधिहरूले नै बालबालिकालाई घरेलु कामदरको रुपमा प्रयोग गर्दै शोषण तथा यातना दिन छाडेका छैनन् । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धि व्यवस्था छ । उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन नपाईने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ६ मा बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन ।भन उल्लेख गरिएको छ । यस विपरीतका कार्य भएको पाइएमा बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर, बिडम्बना कानुन बनाउनेहरूबाट नै बालबालिकाहरू पीडित बनिरहेका छन् ।
साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भनेझैँ अहिले केन्द्र र स्थानीय सरकारको भिडन्तमा बालबालिकाहरू परिरहेका छन् । दुबैको शक्तिको लडाईले एक बालिका न्याय पाउने प्रक्रियाबाटै वञ्जित बन्दैछिन् । कानुन निर्माण गर्नेहरूबाट नै बालबालिकाहरू पीडित हुँदा आश कोसँग गर्ने ?प्रश्न उब्जिएको छ । यस्ता घटना हेर्दै हुर्किरहेका अरु बालवालिकाहरुमा समेत नकारात्मक भाव सञ्चार भइरहेको छ । शक्तिको आडमा बालश्रम शोषण गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्न सरकारले खुट्टा नकमाओस् ।
प्रतिक्रिया