काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिले बहसको केन्द्रमा छ । एमालेले यसलाई काठमाडौँ महानगरका प्रमुखविरुद्धको मुद्दा बनाएको छ भने उपप्रमुख स्वयम् यसैको विरुद्धमा छिन् । जसविरुद्ध स्थानीय सडकमै उत्रिदा दोष कसको हो त ?
सर्वोच्च अदालतले नदीको मापदण्डमा थप २० मिटर कायम गरेपछि यसको दोष काठमाडौँ महानगरमाथि थोपर्ने क्रम बढेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तरंग पैदा गरेको छ भने त्यसको केन्द्रमा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) परेका छन् । मेयर शाहले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना नबनाउन र निर्माण कार्य भइरहेको भए रोक्का गर्ने आशयको सूचना जारी गर्दा एमालेले उनलाई साइजमा ल्याउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
जहाँ बालेनले यो निर्णय आफ्नो नभई सर्वोच्चको भएको र फैसलाबारे सचेत मात्रै बनाएको बताइसकेका छन् । त्यसक्षेत्रको संरचना भत्काउनेभन्दा पनि अब बन्न नदिने उनले तर्क गर्दा मापदण्ड क्षेत्रमा जग्गा किनेर कोही नठगियोस भन्ने आफ्नो आशय रहेको उनले प्रष्ट पारिसकेका छन् । जहाँ स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिँदा फैसला कार्यान्वयनमाथि चुनौती देखिएको छ । यता प्रष्टीकरणविरुद्ध बालेनको हतारो भन्दै खनिएकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले त न्यायिक पुनरावलोकनको सुझाव नै दिएका थिइन् । तर यहीरस्साकस्सीकाबीच यो सूचनाकै आधारमा अब मापदण्डभित्रका जग्गा खेती गर्नबाहेक अन्य काममा नआउने अवस्था बनेको छ ।
यता बालेनले भने अर्को प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गर्दै उनले दलहरुको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नो अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? भन्दै प्रश्न गरेका उनले गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । यसको अर्थ यो विषयमा महानगरभन्दा अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा यसको दोष न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने राजनीतिक दलहरुमाथि नै पुग्छ ।
अर्थात आफूमाथि बालेनले उठाएका प्रश्न कमजोर बनाउन यसलाई राजनीतिक दलहरुले मसला बनाउँदायो दोषारोपण भन्दा न्यायिक निरुपण हुन जरुरी देखिन्छ । अर्थात प्राविधिक पक्षको विश्लेषण नगरी सर्वोच्चको फैसला लागु गरिए समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ । फलतः सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ भनेमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नै अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारीका लागि काम गरिरहेको बताएका उनले सरकार नै पुनरावलोकनमा जान लागेको संकेत गरेका छन् ।
हुन त प्रमुखस्तरीय बैठकको निर्णयभन्दै बालेनले सूचना जारी गर्नु पनि गलत देखिन्छ । त्यस्तै मापदण्ड क्षेत्रभित्रका संरचना नभत्काउँदैमा त्यहाँ जग्गा किनेकाहरुले भोग्ने समस्या हट्ने छैन । बरु बैंकले दिएको ऋणदेखि करोडौंमा किनेको जग्गा कौडीको भाउमा पुग्ने समस्यासमेत छन् । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले यसअघि तोकेको मापदण्डकै आधारमा अहिलेको मापदण्डले समेट्ने स्थानमा जग्गा किनबेच भएको तथा संरचना निर्माण भएका छन् । अर्थात सर्वोच्चको अहिलेको फैसला कार्यान्वयन भए सरकारकोे निर्णयप्रति नै नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? प्रश्न पेचिलो छ । त्यस्तै सो क्षेत्र खाली गराउन दिनुपर्ने मुआब्जा बराबरको फाइदा यो कामले गर्छ कि गर्दैन यो अर्को प्रश्न बन्दा यो दोषापणको मुद्दामा केन्द्रित भए स्थानीयबासी भने यसको मारमा पर्ने छन् ।
प्रतिक्रिया