संसदका दुई ठूला दल कांग्र्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य गरेको दुई महिना नबित्दै खटपटको संकेत देखिन थालेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको नारासहित सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दल कांग्रेस नै सरकारको आलोचना गर्नमा उद्यत देखिन्छ । कांग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष छुट्याउन गाह्रो छ । जसले गर्दा एमाले–कांग्रेस सहकार्यमासमेत आशंका उब्जाएको छ ।
विगतमा सत्ताको च्याँखे दाउमा प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सिएको नेपाली कांग्रेस र कांग्रेका नेताहरुले अहिले आफू सत्ता साझेदार दलको नेता भएकोसमेत भुल्न थालेका छन् । सडकदेखि सदनमासमेत कांग्रेस प्रतिपक्ष दलभन्दा आक्रामक रुपमा सरकारको विरोध र आलोचना गर्न उद्यत छ ।
एमालेसँगको सहकार्यलाई लिएर फाइदा बेफाइदाबारे केन्द्रीय समिति बैठकमासमेत छलफलको विषय बनाएको छ । चौरासीको चुनावमा एक्लै लड्ने एजेन्डामा अडिग कांग्रेसले एमालेसँग सरकार गठन गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरे पनि नेताहरुले आफ्नो व्यक्तित्व स्थापित गर्न सक्नु पर्ने ब्रिफिङ महामन्त्री गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमा गरेका छन् ।
महामन्त्रीद्वयको ब्रिफिङकै असरले हुन सक्छ कांग्रेसका नेताहरुको काम नै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्नु बनेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसद भएर सरकारका मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्नेदेखि सदनमा जवाफ माग्नेसम्मको होडबाजीमा कांग्रेस नेताहरु नै देखिन्छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु नै लज्जित हुने गरी सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरु सदनमा सरकारविरुद्ध कुर्लिने गरेका छन् । यसमा एउटा फ्याक्टरले पनि काम गरेको देखिन्छ । मन्त्री पदको आकांक्षी रहेकाहरुले अवसर नपाएपछि त्यसको रोष अहिले सदनमा सरकारविरुद्ध प्रकट गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीको आफ्नै दल सहभागी सरकारसँगको असन्तुष्टि हो यो । उनले सरकारको काम कारबाहीमाथि मात्र प्रश्न उठाएका छैनन्, सरकारले तरिका नबदल्ने हो भने व्यवस्था, नेतृत्व र मुलुकमाथि नै संकट आइ पर्ने चेतावनीपूर्ण भाषा बोले । उनले भाषण होइन काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध कांग्रेसीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले दिएको ‘आईजीको जिभ्रो थुत्ने’ अभिव्यक्तिप्रति कोही सांसद विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाई रहेका छन् भने केहीले मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारले जवाफ दिनु पर्नेभन्दै सदनमा माग गरिरहेका छन् । कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले विज्ञप्ति नै निकालेर मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरेका छन् भने अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले सदनमै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सत्तारुढ पक्षमै बसेर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कांग्रेस नेताहरुले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । यसमा कांग्रेस संस्थापनइतर पक्ष बढी आक्रामक देखिन्छ । कुनै बेला एमालेसँग मिल्नुको विकल्प छैन भन्दै हिँड्ने डा. शेखर कोइराला भने मौन छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने चिन्तामा रहेका कोइराला स्वयम् एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको र एमालेसँगको सहकार्यले क्षति पुग्ने त होइन भन्ने डरमा छन् । यद्यपि आफ्नै नेताहरुलाई सम्हाल्न नसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा भ्याईनभ्याई छन् । केन्द्रीय समिति बैठक होस् या सार्वजनिक मञ्चमा देउवाले ओलीको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
सरकारको चर्को आलोचनासहित अस्वभाविक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका कांग्रेस सांसदहरूबारे एमाले भने मौन देखिएको छ । कोही पनि एमाले सांसद प्रतिवादमा उत्रिएका छैनन् । बरु उनीहरु कांग्रेस एमाले गठबन्धन २०८४ सम्म जाने दाबी गरिरहेका छन् । जसले एमाले–कांग्रेस सहकार्यमासमेत आशंका उब्जाएको छ । विश्लेषकहरु भने यसलाई स्वभाविक मान्छन् ।
कांग्र्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सूत्रधार सात बुँदे सम्झौतामा सहमति जुटेको ६७ दिन पूरा भयो । गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिपछि बालकोट र बुढानीलकण्ठ मुलुकको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सात बुँदे सहमतिको बल र सदनको पहिलो दल कांग्रेसको आडमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता हाँकेको ५२ दिन बित्यो । दुई ठूला दल मिलेर स्थायी सरकार बने सुशासनसँगै मुलुकको समृद्धिले हरेक क्षेत्रमा चमत्कार नै हुने दाबी गरिए पनि करिब दुई महिनाको अवधिमा जनजीविकाको सवालमा सम्झन लायक कुनै पनि काम भएको पाइँदैन ।
परिणाममुखी काम हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नमै भ्याईनभ्याईमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)देखि प्रतिपक्ष दलको लखेटाइमा परेका ओली सत्तारुढ दलकै सांसदरुको विरोधले घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाट आलोचना र विरोध हुनुले ओली सरकार असहज बन्दै गएको हो कि ? आशंका जन्माएको छ ।
प्रतिक्रिया