कांग्रेसबाटै घेरिदै ओली, प्रचण्डको बोली बोल्ने इतर समूह

कांग्रेस–एमाले समीकरण बनेको दुई महिना पुग्न नपाउँदै कांग्रेसको एक पक्ष सरकारको तारन्तार विरोधमा छन् । मूल मुद्दा संविधान संसोधनको वहश नै हराउन तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै भएको ढिलाइले पनि सरकारकै आयुमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।

निराशा चिर्ने र संविधान संसोधनको वलमा सत्तारोहरण गरेका कांग्रेस–एमालेको तालमेल कमजोर बन्दै गएको छ । सहकार्यको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै कांग्रेसको इतर पक्ष सरकारविरुद्ध खनिदा केपी शर्मा ओली भने सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन सम्झाएरै बस्न थालेका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक मञ्चमा ओली विरोधी स्वर घन्काएको कांग्रेसको इतर पक्ष दुई पार्टीको मिलनले व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्नेसम्मका निश्कर्ष सुनाइरहेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमै ओलीको आलोचना गरेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालेनै एमालेको पक्षमा डिफेन्स गरेका थिए । हुन पनि इतर पक्षका नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका रुपमा बुझे पनि समीकरणकै भविश्यमा आशंका जन्माउने तहका पनि छन् । गगन निकटका नेताहरुले अहिले ओलीको खुलेरै विरोध गर्ने गरेका छन् ।

सुरुवातीदेखि नै एमालेसँग मिल्ने बिषयमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय इतर पक्षले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरु पनि प्रतिपक्षी माओवादीलाई वल पुग्नेगरीकै छन् । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको ‘आईजीको जिभ्रो थुत्ने’ अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाए । शंकर भण्डारीले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै बर्खास्तिकै माग गरे । यस्तै सहकारीमन्त्री वलराम अधिभकारीले सहकारी पीडितहरुलाई सहकारीबाट ऋण लिएर बैंकको व्याज खानेहरू भनेपछि कांग्रेस नेता मन्त्रीमाथि खनिए ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले आफ्नै दल सहभागी सरकारसँग असन्तुष्टी मात्रै पोखिरहेका छैनन् कि, तरिका नबदले व्यवस्था, नेतृत्व र मुलुकमाथि नै संकट आउन सक्ने भनिरहेकाछन् ।गलत कामको विरोध गर्नुलाई आपत्तिजनक कदम मान्न सकिँदैन । तर, आरोपी जोगाउन एकस्वर गर्ने सांसदहरु आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारको विरोधमा उत्रिदा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ गर्न थालेकोमा स्वयम देउवा नै सन्तुष्ट छैनन् । निराशा चिर्न बनेको भनिएको सरकारकै पालामा सबैभन्दा बढी सडक आन्दोलन भइरहेका छन् । नेता र व्यवस्थाप्रतिको जनआक्रोश झनै बढ्दै गएको छ । यता सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धि छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेकै समयमा कास्की प्रहरीबाटै रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न लगाउने वा छानविन समितिको प्रतिवेदन कुर्ने भन्नेमै दुईमत देखिएको छ ।

रविलाई फसाउनुभन्दा जोगाउनमै एमालेलाई फाइदा हुने र फसाएरै कांग्रेसलाई फाइदा हुने अवस्थामा यसबारे पनि सरकार दोधारमा छ । सरकार बनेको दुई महिना बित्न नपाउँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सरकारको आयुमा थप शंका गर्न थालिएको छ ।

एकीकृत समाजवादी र माओवादी अहिले पनि दशैँ तिहार लगत्तै सत्ता ढल्ने र आफ्नो पोल्टामा पर्ने तीव्र आकांक्षामा छन् । तर, कतिपयले भने दुई ठूला दल मिल्नु बाध्यता भएकाले स्वार्थ पूरा नहुञ्जेलसम्म वा ओलीको दुई वर्षे कार्यकालसम्म सरकारमा यताउती नहुने तर्क गर्छन् । ओली पनि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिनै गनेर कांग्रेसको विरोधी खेमालाई आश्वस्त पार्न खोजीरहेका छन् । संविधान संसोधनको मूल मद्दा नै पछिल्लो समय ओझेलमा परेको छ ।

बरु मधेशवादी दलहरुले आफ्ना दलील पेश गर्न कार्यदल बनाइरहदा पश्चगमन भइरहेको दाबी गर्ने माओवादी र अग्रगमनको सपना देखाउने कांग्रेस–एमालेले वहश गर्नै छाडेका छन् । नयाँ दल र स्वतन्त्रहरुको लहरबाट आजित दुई पुुराना दलहरुले वाध्यतावश नै मिल्दा विग्रह आए डुब्ने डर उनीहरुमा छ ।सत्ताघटक दलकै नेताहरुको विरोधी अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चालनमा समस्या भने पार्ने देखिन्छ ।