काठमाडौँ – महागरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र एमालेबीचको भिडन्तमा चर्चित नाम हो, रेखा कुमारी शर्मा । लुम्बिनी प्रदेशकी समानुपातिक सांसद उनले गरेको बालशोषण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण अहिले बालेन–एमाले आमनेसामने भएका छन् । जसले यो घटना र शर्माको शक्तिको वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका कार्यकर्ताबीच सामाजिक सञ्जालमा ‘साइबर वार’ चलिरहेको छ । एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेशको सांसद बनेकी रेखाकुमारी शर्मासँग जोडिएको घटनाबाट शुरु भएको यो वार अहिलेपनि जारी छ । जसले दुई सरकारबीच नै भिडन्तको अवस्था ल्याउने गरि यी पात्र कसरी शक्तिशाली भइन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । जब कि बालेन्द्रले उठाएको प्रश्नसमेत एमालेले दाबी गरेको जस्तो गलत नभएको प्रष्ट भइसकेको छ । घटनाक्रम हेर्दा वैशाखको दोस्रोसाता महानगरको सर्वे टोलीले सरकारी विद्यालयका छात्रछात्रासँग कुराकानी गर्ने क्रममा धुम्बाराहीस्थित धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालय पुगेको थियो । फारम दिएर बालबालिकासँग विवरणहरू संकलन गरियो भनेसर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्न संकलन गर्दा त्यहाँ अध्ययनकर्ताले चौधरी थरकी १५ वर्षीया बालिकालाई भेटेका थिए । ती बालिकाले नै शर्माको घरमा रहेकी बालश्रमिकले फारममा यातना पाउने गरेको विवरण भरेकी थिइन् । आफूले सांसदको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दा यातना पाएको तथ्य उनले खुलाएकी थिइन् । यसपछि जेठ १४ गते शर्माको धुम्बाराहीस्थित घरमा पुगेको महानगरको टोलीले दयनीय अवस्थाबाट बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।
जुन घरमा उनलाई एउटा सानो, अँध्यारो स्टोरकोठामा राखिएको थियो भने बालिकाले काम बिगार्दा यातना दिने गरेको खुलासा गरिन् । यसको अर्थ एमाले पक्षले दाबी गरेजस्तो शर्माले बालिकालाई पढाउन ल्याएको कुरा नै गलत भएको प्रष्ट हुन्छ । अझ गज्जब त के छ भने यसपछि तर्सिएकी शर्माले जेठ २७ मा बालिकाको बाबुलाई प्रयोग गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिन् ।
तर महानगरले भने जेठ ३० मा एमाले सांसद शर्माविरुद्ध बालिकालाई यातना दिने गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता ग¥यो । यो सूचना प्रहरीले नै शर्मालाई दिएपछि उनको सातो गयो । फलतः पक्राउ पर्ने डरले गत जेठ ३१ गते पाटन उच्च अदालत, ललितपुरबाट सांसद शर्माले निषेधाज्ञाको आदेश लिइन् । उच्च अदालतले सांसद शर्मालाई बिनाकारण धरपकड नगर्न आदेश जारी ग¥यो । एमालेपक्षले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कारण अदालतको फैसलाबाटै नभएको भन्ने आधार यसैलाई बनाएको छ ।
तर एमाले पक्षको यो दाबी नै गलत सावित भएको छ । किनभने असार २८ गते सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिसकेको छ । यसको अर्थ महानगरले नै उल्टै बालिकालाई बन्दी बनाएको एमाले पक्षको दाबीलाई यसले गलत पुष्टि गरेको हो । त्यस्तै बालिकाले नै बाबु चिन्न नसक्ने बताएका कारण यो सबै शर्माको खेल भएको पक्का छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण फैसला त उच्च अदालतले साउन २३ मा गरेको छ । किनभने यहि दिनको फैसलाले सांसद शर्माको निषेधाज्ञा रिट निवेदनमा दाबी नपुग्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि बाटो खुला गरेको छ । यसरी आफू बच्न शर्माले गरेको कानुनी जालझेल सकिएपछि महानगरले भदौ ९ गते उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । तर यो बीचमा राजनीतिक पहुँचकै कारण प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ त गरेन नै उल्टै महागरको पत्रको उत्तरसमेत दिएन ।
त्यसपछि आक्रोशित भएका मेयर बालेनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । जसले उनी र एमालेबीच साइबर युद्ध नै चल्दा ११ दिनपछि बल्ल प्रहरीले महानगरपालिकाले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काएको छ । जहाँ बिहीबार प्रहरीले पठाएको पत्रमासमेत मिति भने भदौ १४ गते कै राखिएको महानगरले जनाएको छ । अर्थात बालशोषणमा जेलको हावा खानुपर्ने शर्माको राजनीतिक चलखेल अझै जारी रहेको यसले प्रष्ट पार्छ ।
को हुन् शर्मा जसलाई बचाउन एमाले नै लाग्यो ?
शर्मालुम्बिनी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यबनेकी हुन् । एमाले प्रदेश संसदीय दलकी सचेतकसमेत रहेकी उनी एमाले महासचिव शंकर पोखेरलको नजिककी पात्र मानिन्छिन् । यस्तै अन्तरजातीय बिहे गरेकी उनका श्रीमान्चिन्तामणि शर्मा तुलसीपुरका गन्यमान्य व्यापारी हुन् । यसको अर्थ उनको पक्षमा एमाले नै उत्रिनुको पछाडि महासचिवसँग उनको निकटता र पैसा नै मुख्य कारण देखिन्छ । उनी यहि पैसा र सम्बन्धको बलमा राज्य संयन्त्र नै किन्न लागि परेकी हुन् । त्यस्तै काठमाडौं ल्याएर बालिकालाई शर्माले सरकारी स्कुलमा कक्षा २ मा भर्ना गरेकी थिइन् ।
बालिकाले निरन्तर पढ्न पाएको भने देखिन्छ । यसलाई समेत आधार बनाएर बालिकामाथि भएका अन्य शोषण छोप्ने दाउमा उनी छिन् । त्यसबाहेक बालेनले केपी शर्मा ओलीको नै नाम इङगित गरेपछि आफ्ना बाका अघि राम्रो देखिने एमाले नेताहरुको प्रतिस्पर्धा जारी छ । यद्यपि शर्मालाई कानुनी कठघरामा नउभ्याए, यो प्रतिस्पर्धाले मात्रै पार्टीलाई भने फाइदा गर्ने छैन ।
०००
प्रतिक्रिया