बालेनसँग ओली भिड्नुको कारण, काठमाडौंमा थपिँदै ५ लाख सुकुम्बासी

काठमाडौं – उपत्यकाका खोला÷नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला नै विवादित बनेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुसमेत रुष्ट छन् । केन्द्रीय नेतृत्व पनि हच्किएको छ । आखिर के हो सर्वोच्चको नयाँ फैसला र विवादको चुरो ?

केही दिनयता देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दल र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच सोसल मिडिया वार चलिरहेको छ । त्यसको कारण घरेलु कामदार प्रकरणलाई बनाइए पनि मुख्य जड भने अर्कै छ । गत साउनमा मेयरस्तरीय निर्णय भन्दै महानगरपालिकाले निकालेको सूचना र सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद फैसला नै यसको मुख्य जड हो ।

मेयर शाहले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना नबनाउन र निर्माण कार्य भइरहेको भए रोक्का गर्ने आशयको सूचना जारी भएपछि यसको बाछिटा नै महानगर र केन्द्र सरकारबीचको विवादको चुरो हो । योसँगै अदालतले सो क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनासमेत क्षतिपूर्ति दिइ हटाउने बाटो खोले पनि बालेन हौसिँदा राजनीतिक दलहरुले यस निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।

खासमा के हो २० मिटर विवाद र सर्वोच्चको विवादित फैसला ?

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र सहायक नदीहरुमा बढ्दो अतिक्रमण र प्रदूषण हटाउन भन्दै मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी ग¥यो । जसमा सबै नदीको दुबै किनारामा विगतमा कायम रहेको व्यवस्थाभन्दा थप २० मिटर तटीय क्षेत्र कायम गरी सिमांकन गर्नुपर्ने र संरचना निर्माण नभएको भए निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न उल्लेख गरिएको थियो ।

यसमा विवादित बनेको भनेकै थप २० मिटरभन्ने शब्द हो । अर्थात, अहिले २०६५ कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसारको व्यवस्था छ । बागमती, विष्णुमती नदीको २० मिटर दायाँबायाँ खोलाको बहाव क्षेत्र तोकेको थियो । धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र सामाखुशी खोलामा भने ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर तोकिएको थियो ।

खोलाको यो बहाव क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । २०६५ सालपछि त्यहाँका स्थानीयहरुले त्यही अनुसार सम्पत्ति किने, घर बनाए, मालपोत कार्यालयबाट बकाइदा लालपुर्जा लिए । र नापीले नापनक्सा पनि दिएको छ । त्यही सम्पत्ति धरौटीमा राखेर धेरैले ऋण पनि लिए । तर सर्वोच्चले त्यो मापदण्डभन्दा पनि बढाएर थप २० मिटर खाली गराउने बाटो खोलिदियो । अर्थात तटीय क्षेत्रको अहिले कायम २० मिटर बाहेक थप ६५ फिटसम्म जग्गा खाली गर्नुपर्नेछ । कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन । यसमै हो विवाद । यो प्रावधान लागू भए ती जग्गामा मकै खेती गर्नुबाहेक अरु कुनै काम हुुने छैन । धितो राखेर ऋण पनि बैंकले दिने छैन । र ऋण लिएकाहरुलाई पनि तिर्न बाध्य पार्नेछ । यसरी हजारौं परिवार र खर्बौँको सम्पत्ति स्वाहाः हुनेछ । हिजो २०६५ सालको फैसला अनुसार कानुनी रुपमै जग्गा किनेका वा पुख्र्यौली जग्गा हुुनेहरु सबैभन्दा बढी अन्यायमा पर्नेछन् ।

बालेनले मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार संरचना नबनाउन भनेका छन् । संरचना हटाउने नै सूचना भने जारी गरिएको होइन । यहाँ बालेनलाई पनि डिफेन्स गर्ने ठाउँ भने छ । तर, यति धेरै नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विषयमा उपमेयर सुनिता डंगोलले दिएको न्यायिक पुनरावलोकनको सुझाव पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । तर, खोला खोल्ने बालेनको मिसनलाई यसले सहयोग गरेकाले पछि हट्ने देखिँदैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी छन् । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन भए करिब एक लाख घर, तीन लाख कित्ता जमिन र पाँच लाखसम्म मानिस प्रभावित हुन सक्छन् । अर्थात सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अरु पाँच लाख सुकुम्बासी थपिनेछन् । यसै निर्णयलाई धेरैले कच्चा र अव्यवहारिक भनेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको सोही फैसलामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश गरिएको छ । यसो हुँदा नयाँ थपिएका परिवारको पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ वा चलेको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । जुन सम्भव नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरु नै बताइरहेका छन् । प्राविधिक पक्षको विश्लेषण नगरी सर्वोच्चको फैसला लागु गरिए समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ ।

सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ । यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलालाई कच्चा र अव्यहारिक भन्दै भइरहेको आलोचनाको पनि न्यायिक निरुपण हुन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा थप अध्ययन र छलफलको भने आवश्यक छ ।