मनाङेले उदांगो पारे कांग्रेस–एमाले, मजाकमा प्रदेश सरकार

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार रहने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्य, जिम्मेवारी र कर अधिकारदिए पनि यसको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार हाबी हुँदा तल्लो तहको सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको देखिँदैन । समय समयमा हुने केन्द्रको सत्ता परिवर्तनले प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा विवादास्पद छविका व्यक्तिहरु सांसद, मन्त्री बन्ने प्रवृत्तिलेत प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

हजारौँनागरिकको बलिदान र लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त संघीयता अहिले ‘बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै’ बन्न पुगेको छ ।यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरियो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ । वास्तवमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार पूर्ण रुपमा पाउन सकेका छैनन् ।

संघीयताको मर्म र मूल्य मान्यतालाई जिम्मेवार नेतृत्वले नै लत्याउँदा अहिले बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै बन्न पुगेको हो । केन्द्रको सत्ता परिवर्तन संगै प्रदेशमा आउने पहिरोले तीन तीन महिनामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चल्दा निर्वाचन पश्चात हालसम्म २१ महिनाको अवधिमा २४ मुख्यमन्त्री र २५५ जना मन्त्री बनेका छन् । यसक्रममा जेल परेका, विभिन्न काण्ड र विवादमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरु नै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेशसम्मै सांसददेखि मन्त्रीसम्म बन्न भ्याएकाछन् । त्यसको पहिलो नम्बरमा आउने नाम हो, मनाङबाट स्वतन्त्र रुपमा निर्विरोध प्रदेश सांसद बनेका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ ।

मनाङे डेढ वर्षमा तीनपटक गण्डकी प्रदेश सरकारकोमन्त्री बन्ने भाग्यशाली पात्र हुन् ।पछिल्लो समय केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसंगै गण्डकी प्रदेशकामुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबारचार मन्त्रालयसहित एमाले सरकारमा आएपछि मन्त्रालय वरीयता हेरफेर गरेका थिए ।जसमा मनाङे वरीयता क्रममा छैठाँै नम्बरमा पर्दा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबाट वनमन्त्रीमा पुगे ।

तर मनाङेले अधिकार नै नभएको वनमन्त्री बनाइएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिए ।उनले आफूलाई कांग्रेस एमालेले पैसाको अफर गरेर मन्त्री पद बेचेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकोछ । अर्कोतर्फ कुर्सीको हारालुछ भइरहेको बेला मन्त्री पद पाउँदा पनि मनाङेले छाडेको भन्दै उनको चर्चा पनि चलेको छ । मन्त्री जस्तो गरिमामय पदलाई यति हल्का र सस्तो रुपमा लिँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री पदसमेत करोडौंमा किनबेच हुने रहेछ भन्ने तथ्यसमेत मनाङेबाट उदांगिएको छ ।

फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै भरमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि हतकडी लगाउने सरकारले प्रदेश सांसद एवं मन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिले यसरी खुलेयाम रुपमा मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ भएको अभिव्यक्ति दिँदा किन चुप बसिरहेको छ ? के मनाङेमाथि छानबिन र कारबाही होला ? प्रश्न तेर्सिरहेको छ । मनाङे सांसद, मन्त्री बने पनि उनको स्वभाव र आचरण भने अझै उही छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको वनमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका उनले वनमा रहेका वनमारा र तितेपाती झार हेर्नलाई मात्र मन्त्री किन चाहियो भन्दै विरोधाभास अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट पनि मन्त्री बन्न किन होडबाजी चल्छ भन्ने कुरालाई पनि थप प्रष्ट्याएको छ ।

मनाङेको अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत पनि आवाजउठेको छ । प्रदेश सांसदले खुलेआम यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्रीको जिब्रोमा ब्रेक लगाउन र सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनु पर्ने भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।

सत्ता खिचातानीले पटक पटक नेतृत्व फेरिँदा प्रदेशमा साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरुले अवसर पाउँदै आएका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुगेका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो ठूलो दलको नेताका हैसियतले गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०७९ मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन भएपछि सात प्रदेशमा २४ सरकार बनेका छन् ।

सातै प्रदेश सभामा ५५० सांसद छन्, जहाँबाट २१ महिनामा २५५ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्रदेश सरकार मन्त्रीहरु उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका देखिन्छन् ।सामान्यतः स्थानीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेशमा स्वायत्त सरकारहरू बन्नुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय गठबन्धन पछ्याउँदा प्रदेशमा नाटकीय रूपमा सरकार गठन–विघटनका श्रृंखला चलिरहँदा प्रदेश संरचना देशका लागि अनावश्यक भार बनेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसबाट प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुले संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या र चुनौती रहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।