Breaking

पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ओलीले हटाउँलान् ?, कांग्रेसले माग्यो राजीनामा


नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन ।’ बोल्न कति महत्वपूर्ण छ सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ भने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुको बोली नै सबथोक हो । तर कोही बोलेरै स्थापित हुँदा कोही आफ्नै बोलीकै कारण किनारा लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै बोलेरै आलोचित हुने नेताहरुको सूचीभित्र कुटनीतिक सञ्चालन गर्न तमतयार राजदूतहरुसमेत यतिबेला बोलीका कारण आलोचित हुन पुगेका छन् ।


प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फरक वाककला र शैलीकै कारण धेरैको आकर्षणमा पर्दछन् । ओलीको बोली नै उनको राजनीतिको कसिलो हतियार भएको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । ओली बोल्दा कसैलाई बोर हुँदैन । उल्टो पेट मिचिमिची हाँस्न पाइन्छ । उखान टुक्कासहितको घोचपेच र वचनवाणले आफ्नो बोली बिकाउन माहिर प्रधानमन्त्री ओली अहिले तुलनात्मक रुपमा छुद्र व्यक्तिगत टिप्पणीदेखि असान्दर्भिक अभिव्यक्तिप्रति भने सचेत बनेको देखिन्छ ।

विगतमा प्रतिपक्षलाई गालीगलौज गर्नेदेखि बेतुकको तर्कका कारण चौतर्फी चर्चा र आलोचनको केन्द्रमा रहने ओली यो कार्यकालमा बढो शालिन ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । विगतमा आफ्नै बोली भारी परेका प्रधानमन्त्री ओली यो पटक हचुवा र बेतुकको तर्क दिनबाट हच्किएका मात्र छैनन् कि आफ्ना नेताहरुलाई बोल्दा भाषाको छनोटदेखि विवादित अभिव्यक्ति नदिन सम्झाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थात तुच्छ र छुद्र बोली भएका ओली सुध्रिएका छन् तर उनका चेलाहरु झट्टै कहाँ सुध्रिनु । एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्नै बोलीका कारण सडकदेखि सदनसम्मै घेराबन्दीमा परेका छन् । प्रहरी समायोजनलाई लिएर आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति चर्को आलोचना खेपिरहेका छन् । प्रदेश सांसद दीपक मनाङे उर्फ राजिव गुरुङलाई पनि आफ्नै बोली भारी परेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले मन्त्रीको बोलीमा ब्रेक लगाउनु पर्ने माग गर्नेदेखि सरकारको जवाफ खोज्दै सदनमा उफ्रिपाफ्री गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले मन्त्री गुरुङलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् । सदनमै मन्त्री गुरुङको जवाफ माग गरेका छन् । बोल्ने ढंग नपु¥याउँदा पदच्युत भएकाहरुको सूची लामो छ । २०६८ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी तराई टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा पदच्युत भएका थिए । एमाले नेता एवम् तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण रुँदै राजीनामा दिनु पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

अहिले मन्त्री गुरुङ पनि अर्को शेरबहादुर बन्ने डर बढेको छ । नेताहरुलाई आफ्नै बोली भारी परिरहेका बेला उनीहरुलाई नै मात खुवाउने भाषणबाजी संसदीय समितिमा सुन्न पाइन्छ । कांग्रेस एमाले सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरुको बोली पनि नेताको चुनावी एजेन्डाभन्दा कम छैन । जनता रिझाउन नेताले बरु कम मनगडन्ते गफ दिन्छन् होला, त्योभन्दा चर्को गफ र योजना प्रस्तावित राजदूतहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । एकैछिन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पाउ परेर राजदूतमा सिफारिस भएकाहरुको पनि कुरा सुनौँ ।

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई मुख्य विषय बनाएका छन् । १० लाख चिनियाँ नागरिक नेपाल ल्याउने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्ने योजना उनले सुनाए । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.शंकर शर्माले आफ्नो कार्ययोजनामा बौद्ध र रामायण सर्किट प्रवर्धन गर्ने, सीमापार वित्तीय लेनदेनको प्रयोगलाई बढवा दिने, जलविद्युत पर्यटन, पूर्वाधार, आईसीटी र कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धनलगायतका विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शैल रुपाखेतीले नेपाललाई युरोपियन युनियन ईयू को हवाई सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्ने बताएकी छन् । इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितले आफूले कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने कार्ययोजना सुनाएका छन् । प्रस्तावित राजदूत पण्डितले इजरायल र हमास बीच युद्धविराम गराउन पहल गर्नेसम्मको दाबी गरे ।

उच्चस्तरीय कुटनीतिक भेटघाटमा नेतृत्वले नै बेवास्ता गर्दै आएको विषयहरु सिफारिस राजदूतहरुले आफ्नो कार्यकालमा अघि बढाउने खाका सुनाएका छन् । कुटनीतिमा कुरा कम र धेरै काम गर्नु चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । परिणाम मुख्य हो । तर विगतमा राजदूत नै भएर काम गर्दा सिन्को नभाँचेकाहरु अहिले फेरि शीर्ष नेताको आर्शिवादमा सिफारिसमा परेसँगै आफ्नो जागिर पक्का गर्न अनेक गफ दिन भ्याइनभ्याईमा छन् । जसलाई नेपाली जनताले पत्याइ दिनु पर्ने अवस्था छ ।