सत्ताकै आड्मा एनसेलको बद्मासी, कमिसनको खेल यस्ता

आज बसेको प्रतिनिधिसभामा समसामयिक विषयदेखि नीतिगत विषयमा बहस भएको छ । ठूला व्यापारीले अर्थतन्त्रमा गरेको घोटालादेखि उपत्यकाका नदी नालाबारे सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलामाथि पनि सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् ।

मङ्गलबार दिउँसो एक बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न पौने पाँच बजेसम्म चल्यो । पाँच दिनपछि बसेको बैठक करिब चार घण्टासम्म चल्दा सांसदहरूले समसामयिक विषयदेखि सरकारका मन्त्रीहरूको गतिविधिसम्मका विषयमा आवाज उठाए । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अभिव्यक्तिलाई सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाए ।

मन्त्री गुरूङले नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरको जिब्र्रो थुत्नु पर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदहरूले आवाज उठाएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमध्येको एक, वाक स्वतन्त्रतालाई सरकारले नै दमन गर्न खोजेको बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्रीले बोलेका शब्द आपत्तिजनक रहेको भन्दै मन्त्रीले नै आफ्नो जिब्र्रोमा ब्रेक लगाउन आवश्यक रहेको सुझाए ।

यस्तै दूरसञ्चार प्रदायक निजी कम्पनी एनसेललाई किस्ताबन्दीमा कर तिर्न दिने सरकारको निर्णयको विषयले पनि सदनमा प्राथमिता पायो । आकस्मिक र विषेश समय लिएरै सांसदहरूले यसको विरोध गरे । प्रधानमन्त्रीको एनसेल प्रकरणसँगको सम्बन्धको बारेमा जात्र खोजेका आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले किस्तबन्दीमा कर उठाएर नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय कानुनको खिलाफ भएको तर्क गरे । आकस्मिक समयमा बोलेका साहले सरकारको निर्णयले देशमा राजस्व सङ्कलनभन्दा पनि व्यक्ति मोटाउने प्रवृत्ति हाबी भएको अभिव्यक्ति दिए ।

यस्तै विशेष समयमा बोलेका सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सीमित व्यक्तिलाई ब्रम्हलुट गर्न देशमा छुट नभएको र एनसेलले पैसा तिर्नुपर्ने भन्दै सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । साथै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले एनसेललाई दुहुनो गाई बनाएको भन्दै दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको उपलब्धि भनेकै एनसेललाई कर सुविधा दिनु पो रहेको भन्दै व्यङ्ग गर्न भ्याए ।

यसका साथै गण्डकीमा मन्त्री बत्रका लागि भएको पैसाको बार्गेनिङ, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजामा भएको त्रुटि र खोला किनार वरपरका ४० मिटर जग्गा खाली छोड्नु पर्ने सर्वाेच्चको फैसलामाथि पनि सांसदहरुले आवाज उठाए । यसक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रीसँगको सवालजवाफमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई प्रश्न सोधेका थिए । विदेशमा अलपत्र परेका र दुव्र्यवहारमा परेका महिलाको उद्धारमा सरकारको योजनाबारे प्रश्न गर्दै उनले म्यानपावरको ठगीधन्दा र युवालाई स्वदेशमा नै श्रम सिर्जना गर्न सरकारको योजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै सांसद सुवालले नै खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्री प्रदीप यादवलाई सोधेको प्रश्नमा मन्त्रीले उत्तर दिएका थिए ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशष्ो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिको कार्यावधि १५ दिन थप गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१” र “सावर्जनिक सेवा प्रशारण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१” पेश गरे ।

“धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक भदौ २४ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।