नागरिक दबाबको जित, भ्रष्टाचारको हदम्याद हटाउन बाध्य

काठमाडौँ तीव्र आलोचना र रस्साकस्सीपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ । योसँगै अब थाहा पाएको पाँच वर्ष मात्र नभएर जुनसुकै कालखण्डमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनलाई कुनै बाधा व्यवधान नहुने भएको छ । संसदीय समितिमा दलहरुबीच सहमति जुटेसँगै यो विषयले पार लागेको छ ।

चौतर्फी दवावपछि सरकार र राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन बाध्य भएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्याद राख्ने विषय उचित नभएको भन्दै धारणा राखेका थिए । समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रस्तुत गरेको पाँच वर्षे हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्तावमा समिति सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए । पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको जोडबलका बीच समिति सदस्यहरु नै दुई धारमा विभाजित भएका थिए भने त्यसको विरोधमा सडक प्रदर्शनदेखि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको थियो । हदम्यादको विरोधमा दबाब दिन सार्वजनिक रुपमै सांसदहरुको फोन नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्नेसम्मका काम भएका थिए ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धानमा हदम्याद हुने÷नहुने पक्षमा रहेका सांसदहरुलाई जनदवावले हटाउनै पर्ने निर्णयमा थप सघायो । चर्को जनदवाव झेलेका सांसदहरु संसदीय समितिदेखि सदनमासमेत सरकारलाई दवाव दिने मात्र होइन विरोधमै उत्रिए । विपक्षी दलका सांसदहरु मात्र नभई सत्तारुढ दलकै सांसदहरु प्रस्तावको विपक्षीमा उभिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले यस विषयमा राम्रो छलफल हुन नसकेको भन्दै गुनासो मात्र गरेनन् कि हदम्याद पूर्णत खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

विधयक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस महामन्त्री थापाले हदम्याद पूर्ण खारेज हुनुपर्छ भने पनि यसबारे शीर्ष नेतृत्व मौन देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनले जे भन्छ सरकार त्यही गर्न तयार रहेको धारण राख्दै आएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । संशोधन विधेयकको दफा ४५ (१) मा ‘भ्रष्टाचार कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ भनिएको थियो । तर नागरिक तहमा यो प्रावधानले अलमल भएकाले हदम्यादको प्रावधानै नराख्दा राम्रो हुने सुझाव विज्ञहरुले पनि दिएका थिए । विधेयकमा भ्रष्टाचारको विषयमा जहिलेसुकै थाहा पाए पनि त्यसको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था भएकाले यो कानुन अझ कठोर भएको विज्ञहरुले धारणा सार्वजनिक गरे पनि हदम्यादको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै संसद र सडकमा विरोध भएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।