लुटको केन्द्र बन्दै एन्फा, अध्यक्ष र महासचिव करोडौंको खेलमा, खेलाडी खाडी पलायन

फुटबल विकासका निम्ति स्थापना गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कर्मचारी र पदाधिकारी मात्र पोस्ने थलो बनेको छ । खेल र खेलाडीको संरक्षण गर्नु पर्ने एन्फालाई नेतृत्वले नै दुहुनो गाई सम्झेर लुटतन्त्र मच्चाइरहँदा दैनन्दिन बद्नाम बन्दै गएको छ ।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ(एन्फा) को नेतृत्वमा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङको टोली आएको दुई वर्ष बितिसक्यो । गत २०७९ असार ६ गते निर्वाचित भएर एन्फा नेतृत्वमा आएका पङ्कजविक्रमको अध्यक्षताको कार्यसमितिले दुई वर्षमा गरेका राम्रा कामको स्मरण गर्नु पर्दा एउटा त्यस्तो कुनै काम मानसपटलमा आउँदैन । तर, विवादको भने पहाड नै खडा हुन्छ । त्यस्तै यही अवधिमा नेपाली फुटबलको कुनै उपलब्धि याद गर्न खोज्ने हो भने पनि परिणाम शुन्य छ ।

बरु, राष्ट्रिय जर्सीमा खेलिसकेका ८० भन्दा बढी खेलाडीको विदेश पलायनको लिस्ट तयार हुन्छ । जबदेखि एन्फा नेम्वाङको हातमा पुग्यो, त्यहाँ फुटबल विकासको गतिविधिभन्दा उनैको अवैधानिक मनमौजी बढी चल्ने गरेको छ ।

अध्यक्ष भएर बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै एनआरएन नवीन पाँडेलाई विदेश विभाग प्रमुखमा नियुक्त गरेर आफ्नो रजाईं सुरु गरेका नेम्वाङले अहिले आठौं बैठकसम्म आइपुग्दा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । २२ एजेण्डामा छलफल गर्न मङ्गलबार सुरु भएको एन्फाको बैठक दुई पटक सारेर बिहीबार सम्पत्र भएको छ । तर, यो बैठकले गरेको निर्णय पनि विवादरहित हुन सकेन । पङ्कजकै आशिर्वादमा महासविच नियुक्त भएका हितैसी किरण राईको मासिक तलब दुई हजार अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दर अनुसार २ लाख ६७ हजार नौ सय रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय बुधबार एन्फाले ग¥यो । तलब वृद्धि गर्नु भन्दा पहिले नै एक लाख २० हजार मासिक सेवा सुविधा लिँदै आएका राईमाथि पैसाको खोलो बगाउँदा खेलाडीहरूको सेवा सुविधा सन्दर्भमा भने १२ हजार रुपैयाँलाई बढाएर ३० हजार पु¥याइएको छ ।

खेलाडीहरूको तलब बढाउने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित भए पनि महासचिव राईको तलबलाई लिएर भने केही सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए । २१ केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये नौ सदस्यले चर्काे विरोध गरे पनि प्रत्येक बैठकमा बहुमतको हुंकार देखाउँदै आएको संस्थापन पक्षले यसपटक पनि केन्द्रीय सदस्यको असन्तुष्टिका बाबजुद पेलेरै निर्णय पारित गराएको हो । एसियन फुटबल कन्फेडेरेसन (एएफसी )ले गत वैशाखमा फिफा विश्वकप २०२६ तथा एसियन कप २०२७ को संयुक्त छनोट अन्तर्गत युएईसँगको खेलका लागि दशरथ रंगशालालाई अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

जसका कारण बहराइन र यूएईविरुद्धको दुई खेल एन्फाले घरेलु मैदानमा खेलाउन नसक्दा क्रमशः बहराइन र साउदी अरेबियामा खेलाउनुपरेको थियो । त्यस्तै अर्काे साउन २९ गते एएफसी च्यालेञ्ज लिगको प्रारम्भिक चरणमा भुटानको पारो एफसीले नेपालको चर्च ब्वाइजविरुद्ध खेल्दा दशरथ रंगशालाको मैदान धान रोप्न ठिक्क पारेको हिलाम्य खेत जस्तै बनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत आफ्नो जीवनकालमा रङ्गशालाको यस्तो दुर्दशा नदेखेको टिप्पणी गरेका थिए । रङ्गशालाको यही हविगतका कारण साफ यु–२० च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बंगलादेशबीचको फाइनल खेललगायत प्रतियोगिताका सबै खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा गर्नु पर्ने बाध्य बनेको थियो ।

देशका संरचनाहरूको यो हरिबिजोग भइरहँदा खेल र खेलाडीका लागि भन्दा पनि सङ्ख भने कर्मचारी र पदाधिकधारीकै दुुहुनो सोझ्याउन केन्द्रित देखिन्छ । मैदानमाभन्दा बढी साम–दाम–दण्ड–भेद सबै उपाय अपनाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्ने खेलमा पदाधिकारीहरुको चासो देखिन्छ । एन्फाले प्रतियोगिता गर्न नसक्दा खेलाडीहरू बेरोजगार भएको लगभग दुई वर्ष भइसक्यो । यद्यपि, क्षमता केही नभएका राईलाई यसैको उपहार स्वरुप तलब भने वृद्धि भई नै रहेको छ । नेपाली फुटबललाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियाली रहेकाहरू एन्फाभित्र लुटतन्त्र मच्चाइरहेको तर्क गर्छन् ।

फुटबललाई माथि उठाउन एन्फामा गएकाहरू मात्र आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्दा सङ्घ नै बद्नाम बन्दै गएको छ । फिफा र एएफसीबाट वार्षिक रुपमा आउने करिब एक अर्ब रुपैयाँमा नै सबैको आँखा जाँदा खेल र खेलाडीको कन्तबिजोग छैन । नेतृत्वमा बस्नेहरू हाली मुआली गरिरहेका छन् । खेलाडीहरू भने खर्च टार्नकै लागि विदेसिनु पर्ने बाध्यतामा छन् । तर, फुटबलको विकास, एन्फाको कार्यक्रम तथा योजनालगायत समग्र विषयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका महासचिव राईको तलब सेवा सुविधा वृद्धिमा मात्रै नेतृत्वको ध्यान जानुले थुप्रै प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । साथै महासचिव राईलाई पैसा खन्याउनुको आधार एन्फासँग पनि छैन । उनको कार्यकालको समीक्षा गर्ने हो भने उनी पूर्णरुपमा असफल महासचिव हुन् । तर, पनि ‘चेन्ज एन्फा’को नारा बोकेर नेतृत्वमा आएका नेम्बाङ एण्ड कम्पनीले विवादित महासचिवलाई पुरस्कृत गरिरहनु लाजमर्दो विषय बनेको छ ।